अनिल अधिकारी, चैत १८ । लेखनदास मार्फत नेपालका अधिकांस जिल्लाहरुमा भ्रष्टाचार हुने कुरा बिभिन्न अध्ययले देखाएको कुरा हो । जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङमा यस्तै भएको छ ।
नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको र सबैभन्दा ठूलो बुढिगण्डकि जलबिद्युत् परियोजना (१२०० मेगावट) को लागि बिभिन्न प्रभावित गाविसका बासिन्दाहरु जिल्ला मालपोतमा भीड लागेका छन् । तर त्यहाँ घुष खुवाए काम दुई दिनमै बन्ने खुवाउन नसके कामनै नबन्ने अवस्था छ । बिहिबार बिहान आफ्नो पिताको नाममा रहेको जग्गा नामसारी गर्न मालपोत पुगेका धादिङ बुढाथुमका ध्रुबराज अधिकारीले त्यहाको अनियमितताको घटना देखेर निकै गुनाशो पोखे । उनले त्यहाँको खुलमखूला भ्रष्टाचारलाई जिल्लाको कुनैपनि निकायले नदेखेको भन्दै गहिरो गुनाशो गरे ।
अधिकारीका अनुसार नामसारीको काम लिएर जिल्ला मालपोत पुगेका जनताहरु सोझै घुषखोरहरुको चंगुलमा फसेको छन् । ‘मालपोतमा जनताले आफ्नै प्रक्रियामा काम गर्न नसक्ने तर तीन हजारदेखि पाँच हजार खुवाउदा दुई दिनमै काम बन्ने गरेको छ’ पिडित अधिकारीले बताए । अधिकारी भन्छन- ‘म आफै भ्रष्टाचार बिरोधी हो तर बाध्य भएर आफैले घुष खुवाउनु पर्ने अवस्था आयो, नत्र काम नै बन्दैन । हामीले ५,००० तिरेका छौं तर सरकारलाई राजश्वको रुपमा जम्मा १५०/- रुपयाँ मात्र गएको रसिद हामीसंग छ । बाँकी ४,८५०/- कसले खान्छ ? यो के तरिका हो बुझ्न सकिएन ।’
जग्गा नामसारीको लागि गएका नागरिक जब मालपोत पुग्छन् तब सबै प्रक्रिया थाहा हुन्न । सोधपुछ गरेर आफ्नो काम गर्न जाँदै गर्दा थाहा हुन्छ कि यो काम सहज छैन । त्यहाँ कार्यालय परिसर भित्रै दलालहरुको ओहोरदोहोर छ । जसले सजिलै काम गर्ने तीन देखि पाँच हजारको ठेक्का लिन्छन् । कतिपय नागरिकहरुले त्यहाँको सबै प्रक्रिया झंजट मानेर आफ्नो काम मालपोतको भित्र-भित्रसम्म पहुँच भएका दलालहरुलाई सुम्पन बाध्य हुन्छन् भने कतिपय जान्ने-सुन्नेहरुले आफै काम गर्दापनि एक हप्तामा पनि काम हुने-नहुने पत्तो हुँदैन । यो रोग धादिङ मालपोतको बर्षौंदेखिको रोग हो ।
अहिले यही समस्या बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजनाबाट प्रभावित हुने ठाउँका बासिन्दाहरुले भोग्नुपरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताहरु यतिखेर जग्गा नामसारीको लागि जिल्लामा आएका छन् । आयोजना निर्माण हुने-नहुनेमै विश्वस्त हुन नसकीरहेको अवस्थामा गोरखा र धादिङ जिल्लाका डुबान पीडितहरु अझै अन्यौल र दोधारमा अवस्थामा छन् । सरकारले यो योजना सम्बन्धि कुनै ठोस काम गर्न नसकेको अवस्थामा पिडित जनताहरु मुवाब्जा र सेयरको आशामा आफ्नो जग्गा नामसारी गर्न जिल्ला आएका छन् तर पिडितहरुसंग छिटो काम गरिदिने नाममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ । त्यसोत कहिलेसम्म जग्गा नामसारी गरिसक्ने भन्ने मिति नतोक्दा अन्यौलताको अवस्था छ ।
केहि सर्वसाधारणहरुले यस्तो क्रियाकलापलाई बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको लागि भएको भ्रष्टाचारको सुरुवात मान्छन् । पूर्खाको सम्पत्ति सबै डुबानले खाने भएतापनि केहि मुअब्जा र परिवारका सबैले शेयर पाउन् भन्ने हेतुले सम्पत्ति बाडफाडको लागि जिल्ला मालपोत आइपुगेका पीडित जनताहरु लेखनदास र कर्मचारीको मिलेमतोमा ठगिईराखेको गुनाशो छ । यही बिषयलाई लिएर हामीले धादिङको मालपोत कार्यालय प्रमुख रेवती ढकालसँग प्रतिक्रिया माग्दा उनले कार्यालयबाट कुनै अनियमितता नभएको दावी गरे । तर जनताको गुनासो छ कि मालपोतमा लेखनदास मार्फत मालपोत कर्मचारीले समेत घुष खाईरहेका छन् नत्र जनताले गर्दा ७ दिन लाग्ने काम दलालहरुले कसरी दुई दिनमै गर्न सक्छन ? ढकाल भन्छन – ‘लेखनदासले के-कति माग्छ हामीलाई थाहा छैन तर हामीले चाही नामसारी गरेबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्व मात्र लिन्छौं ।’ उनले मालपोतको कर्मचारीले राजश्व बापत तिर्नुपर्ने भन्दा बढी रकम कर्मचारीले मागे आफुलाई सिधै सम्पर्क गर्न अपिल समेत गरे । नामसारीको मिति किन नतोकिएको भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले त्यसबारे आजभोलीनै बार्ता हुने जानकारी दिए ।
यो बिषयमा बुढीगण्डकी जलबुध्युत आयोजनाले छुने जग्गा नामसारी गर्न मालपोत कार्यालय पुगेका धादिङ बुढाथुमका ध्रुबराज अधिकारीले भने आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा नामसारिको नाममा मनलाग्दि रकम असुलेर भागबण्डा लगाईएको छ । उनले भने – “यसरी सोझो जनताले नामसारीकै लागि पाँच हजार तिर्नुपर्ने बाध्यता हुँदा धादिङ जिल्लाको प्रसासनिक निकायहरु मालपोत, जि.प्र.का, सि.आई.बि., र जिल्लाका पत्रकारहरु किन मौन छन् ?” उनले आक्रोशित हुँदै भने “बुढिगण्डकि बन्छ बन्दैन थाहा छैन तर यहाँका घुषखोर कर्मचारी र नेताहरु भने पक्कै बन्ने भएका छन् ।”
बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनामा कुल ६७ हजार १ सय ७ रोपनी निजी जमिन डुबानमा पर्ने अध्ययनमा छ । मुवाब्जा र सेयर सम्बन्धि बिभिन्न हल्ला चल्दै गर्दा प्रभावित क्षेत्र मानिएका जनताहरु गोरखा र धादिङका जिल्ला मालपोतमा धाउन थालेका छन् । धादिङ जिल्ला खरीका तारा काप्री भन्छन् ‘बुढिगण्डकि आयोजनाको मौकामा भ्रष्टाचारीहरु निकै टाठो बनेका छन् । आयोजना निर्माणको लागि सुरुदेखिनै सरकार चनाखो बन्नुपर्ने हो तर त्यसो देखिएन ।’ साझासवालबाट
