काठमाडौं पुस २५ । १. संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायित्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
२. नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था गरिएको छैन । तर, आकर्षित नै नहुने धारा उल्लेख गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ ।
३. दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलोजस्तो कुनै परिस्थितिले संविधानको धारा आकर्षित हुन सक्दैन । स्पष्ट रूपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आपूmमा अन्तर्निहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गन मिल्दैन ।
४. कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थितिविशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ ।
५. संविधानविपरीत संवैधानिक दिशान्तरणलाई मान्यता दिने हो भने संविधानको कुनै पनि संरचना वा प्रावधानको दुरुपयोग हुन सक्ने भई संवैधानिक दिशाविहीनताको आयाम सिर्जना हुन सक्ने भय रहन्छ । तसर्थ प्रतिनिधिसभा र सरकारको पनि स्थायित्वका लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विनाकुनै अवरोध वा समस्या दण्डित गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रूपमा लिनुपर्छ ।
६. देशको प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य र विकासका लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहोरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणका लागि अनुरोध गर्दछौँ । नयाँ पत्रिकाबाट
