काठमाडौं कार्तिक १५ । नेपाल सरकारका मन्त्री तथा संघीय सांसदहरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु पर्दैन । उनीहरुको उपचार सरकारी खर्चबाटै हुन्छ । सरकारले २ कात्तिकदेखि लक्षित समूहमा नपरेका जनताको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्न छाडेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले असोज १५ गते कोरोनासम्बन्धी परीक्षण, उपचार लगायतका सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको भए पनि सरकारले लक्ष्यित समुहबाहेकलाई निशुल्क गरेन ।
