धादिङबेसी भाद्र २८ । धादिङबेसी स्थित नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भिमप्रसाद ढुङ्गानाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भाद्र २६ गते उप प्रमुख मनराज भण्डारीले निराधार गैर कानुनी अभिव्यक्ति सहित पत्रकार सम्मेलन गरेको बताएका छन् ।
पाँच बर्ष कार्यकालका लागि मिलेर नै नीलकाण्को विकास गर्ने हो । हरेक योजना र छलफल उप प्रमुख सँग बसेर सल्लाह गरेर नै गर्ने गरेको बताउँदै प्रमुख ढुङ्गानाले अब पनि छलफल सहकार्यबाटै अगाडी बढ्ने हो तर पनि कतिपय कुराहरु पत्रकार सम्मेलन गरेरै बाहिर लगिएकाले ति कुराहरुलाई प्रष्ट पार्न प्रत्रकार सम्मेलन गरिएको समेत उनले बताएका थिए ।
आफुले गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई प्रमुख र उप प्रमुखको जुहारी नठान्न आग्रह गर्दै प्रमुख ढुङ्गानाले उपप्रमुख सँगै बसेर हरेक समस्याका विषयमा छलफल गरिएको र सर्व सहमति हुन नसकेका विषयहरु लोकतान्त्रिक विधि (बहुमत) द्वारा पारित गरिनु गैरकानुनी नभएको दावि समेत गरे ।
उप प्रमुख भण्डारीले बहुमतको आडमा प्रमुखले कानुनको ठाडो उलंघन गरी एक लौटी ढंगबाट गैर कानुनी कार्यको सुरुवात गरेको आरोप लगाउँदै पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनि गरेका गरेका आरोपहरुलाई प्रमुख ढुङ्गानाले पत्रकार सम्मेलनबाटै उत्तर दिएका छन् ।
यस्ता छन् आरोप र उत्तर
उप प्रमुखको आरोप १. नगर शिक्षा ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २६ को बुदा १ को ख मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा नगर कार्यपालिकाले १ महिला सहित २ जना मनोनित गरि सिफारिस गर्ने व्यवस्था भएकोमा २०७५/२/२ गतेको नगर कार्यपालिका बैठकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा २ सदस्य मनोनित सम्बन्धमा प्रमुखले उपप्रमुख र शिक्षा अधिकृत संग समन्वय गरि मनोनित गर्ने उल्लेख भएकोमा मिति २०७५/३/२० गतेको मितिमा २५ वटा विद्यालयमा नगरप्रमुखले शिक्षा अधिकृत मार्फत एकलौटी रुपमा २ सदस्य मनोनित गरि सिफारिस भएकोमा हाम्रो असहमती रहेको छ ।
प्रमुखको उत्तर १. नगरशिक्षा ऐनको प्रवधान बमोजिम विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा नगर कार्यपालिकाबाट २ जना सदस्य मनोनयन गर्न पटक पटक वैठक बस्न ब्यवहारिक नहुने भनि मिति २०७५ जेठ २ गतेको कार्यपालिका बैठकले सदस्य मनोनयन गर्ने अधिकार नगरप्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो, जुन बैठक नगर प्रमुखको अनुपस्थितिमा नगर उपप्रमुखको अध्ययक्षतामा बसी नगर उपप्रमुखबाट निर्णय प्रमाणीकरण भएको थियो । आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसि अधिकार प्रत्यायोजन को निर्णय प्रमाणिकरण गर्नुभएका उपप्रमुखले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाउनुले वहाँको नैतिक स्तरलाई जगजाहेर गरेको छ । जो सुकैले पनि उक्त निर्णय हेर्न र जाँच परख गर्न खुल्ला राखिएकोछ ।
उप प्रमुखको आरोप २. २०७५ असार १० र ११ गते भएको नगर सभामा ३३ वटा निर्णय गरि रातो किताबमा समावेश गर्दा २०७५/३/९ गते को कार्यपालिका बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताब माथि छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट निर्णय लेखी प्रमुखले निर्णय प्रमाणीत गरि रातो किताबमा समावेश गरीएकोमा असहमति जाहेर गर्दछौं ।
प्रमुखको उत्तर २. जहाँ सम्म तेश्रो नगरसभाबाट भएका निर्णयहरु रातो किताबमा समावेश गर्दा कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव उपर छलफल नगराई एकलौटी ढंगबाट निर्णय गरिएको पूर्ण असहमति छ भनिएकोछ , यदि त्यसो भए नगरकार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णयनै नभएको भनिएको नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेट कार्यक्रम सहितको बजेट भाषण नगर उपप्रमुख ज्यूले मिति २०७५ आषाढ १० गतेको नगरसभामा कसरी प्रस्तुत गर्नु भयो ? र २०७५ आषाढ १३ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नहरुको उत्तर सहित बजेट कार्यक्रम सार्वजनिकरण कार्यक्रममा के का आधारमा जबाफ दिनुभयो ? असहमति जनाउनेको विश्वसनीयता यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।
उप प्रमुखको आरोप ३. स्थानीय सरकार संचालन ऐन परिच्छेद ३ को दफा १६ को उपदफा ४ क को १२ नम्बर बुदामा नगर प्रमुख ७ दिन भन्दा बदी अनुपस्थित भएमा उपप्रमुखलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिनु पर्ने उल्लेख भएकोमा विदेश भ्रमण जाँदा समेत कार्यबाहक जिम्मेवारी नदिई विदेश भ्रमण जाने प्रक्रियाप्रति आपत्तिजनक असहमति जाहेर गर्दछौं ।
प्रमुखको उत्तर ३. कार्यबाहक जिम्मेवारी नपाएको भनिएको छ, यस अघि नगरप्रमुख ७ दिन भन्दा बढि अनुपस्थित हुँदा कार्यबाहक दिएएको अभिलेख छ । ७ दिन भन्दा कम समय बाहीर रहँदा कार्यवाहक दिन नमिल्ने जान्दा जान्दै कार्यवाहक माग्नुले कस्तो सोच बोकिएको हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
उप प्रमुखको आरोप ४. मिति २०७५ श्रावण ३० गते विहान ७ः३० बजे नीलकण्ठ नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पेश गरिएको एजेण्डा नै पूर्ण सहमति नभई बैठक स्थगित भएकोमा छलफल नै नगरिएको विषयबस्तुलाई निर्णय भएको भनी २०७५/५/२५ गतेको बैठकमा पेश हुन आएको हुँदा उक्त विषयबस्तुमा लिखित असमहती जनाउन नदिएको हुँदा लोकतन्त्रकको उपहास भएको छ ।
प्रमुखको उत्तर ४. २०७५ श्रावण ३० गतेको वैठकमा पेश गरिएको एजेण्डा नै पूर्ण सहमति नगरिएको विषयवस्तुलाई निर्णय गरिएको मा लोकतन्त्रको उपहास भएको छ भनी भएका केहि निर्णयहरु उल्लेख गरि असहमति छ भनी जारी गरिएको विज्ञप्ती यस अर्थमा लज्जाजनक छ कि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ले बहूमतको निर्णय कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय हुनेछ भनि स्पष्ट प्रावधान गरेको र नगर उपप्रमुख सहित विज्ञप्ती जारी गर्ने वडा अध्यक्ष ज्यूहरु कानूनतः जानाजान अनुपस्थित भै गणपुरक संख्या पुगी उपस्थितहरुको सर्वसम्मतिले निर्णय भएको विषय हुँदा र कार्यपालिकामा हुने निर्णयमा असहमति वा फरक मत को निर्णय लेख्ने ब्यवस्था कानूनले नगरेको र उपस्थिति नजनाई बैठकमा बसि सहमति हुँदै जाँदाका अवस्थामा समेत प्रतिपक्ष बन्छौँ, बैठक बहिस्कार गछौँ भन्दै बैठक छोडेर हिँड्ने, बहूमतले निर्णय गरे भन्दै रोष प्रकट गर्ने अनि भएका निर्णयहरुबाट जस लिन सकिने जतिमा मौन रहनुले साथीहरुको नियत प्रष्ट गर्दछ र सो बाट सृजित हुँदै जाने वातावरणको नियती आफैँ भोग्न तयार भएको जस्तो देखिन्छ ।
उप प्रमुखको आरोप ५. स्थानिय सरकार संचालन ऐन परिच्छेद ११ को दफा ८४ को उपदफा २ (ज) मा नगर कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणित गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको उल्लेख भएकोमा हालसम्मका निर्णयहरु प्रमाणित गर्दा नगरप्रमुखले नै प्रमाणित गर्ने गरेको प्रति हाम्रो असहमती छ ।
प्रमुखको उत्तर ५. जहाँ सम्म निर्णय प्रमाणिकरणको प्रसंग छः प्रथम कार्यपालिका बैठक देखि नै तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत हरुले प्रमाणिकरणको जिम्मेवारी वहन नगरेको र धेरै जसो कार्यपालिका बैठकहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको उपस्थितिनै नभएको अवस्थामा वैठकको अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्नुपरेको अवस्था सवै कार्यपालिका सदस्यहरुलाई स्मरण नै हुनु पर्ने हो । किनकी नगर उपप्रमुख ले अध्यक्षता गरेको बैठकको प्रमाणिकरण पनि वहाँ स्वयंले गर्नुभएको प्रमाण बैठक पुस्तिकामै भएकाले आगामी बैठकका निर्णय सम्बन्धीत पदाधिकारीले प्रमाणित गर्दा आपत्ती हुने विषय रहँदैन ।
उप प्रमुखको आरोप ६. नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय बिना तारजाली, पाइप, बिजुलीको पोल लगायतका पूर्वाधार बिकासका सामग्रीहरु आफुखुसी वितरण गर्ने गरेको कार्यप्रति हाम्रो असहमती छ ।
प्रमुखको उत्तर ६. विजुलीका पोल लगायतका पूर्वाधार विकासका सामाग्रीहरु आफूखुशी वितरण गरेको भनिएकोमा हाल सम्म नगरपालिकाले एक थान पनि पोल कहिँ कतैबाट वितरण गरेको छैन । जहाँ सम्म तारजाली वितरण गरेको कुराछ, सोमा माग भएका निवेदनहरु छानविन गरि वितरण गरिएको र माग धेरै सामाग्री थोरै हुँदा सवैको माग सम्बोधन नभएको लाई अनिरञ्जित गरिनु ठिक होइन ।
उप प्रमुखको आरोप ७. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १२ को खण्ड ङ बमोजिम वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरि ऐन विपरित नगरपमुखले नगरभित्रका विभिन्न आयोजनाहरुको सम्झौता र फरफारक गर्न सिफारिस गर्ने गरेको कार्य प्रति असहमति रहेको छ ।
प्रमुखको उत्तर ७. गत आर्थिक बर्षको अनुभवमा धेरै बजेटका योजनाहरु उपभोक्ता समिति मार्फत गर्दा लागत सहभागिता जुट्न नसकि कार्य अधुरा हुन गएका र स्वतः स्फूर्त रुपमा उपभोक्ता समितिमा बस्न नगरबासीहरु अनिच्छुक भै प्रोक्सी समितिहरु समेत क्रियाशिल हुन पुगेका गुनासा हरुलाई सम्बोधन गर्ननिश्चित बजेट भन्दा माथिका योजना कार्यान्वयनको ढाँचाका विषयमा असहमत हुनु युक्तिपूर्ण देखिँदैन । वडा समितिले पूर्वाग्रही भै कुनै वडाबासीको सिफारिश तथा प्रमाणिकरण नपाएको भनि नगर प्रमुख समक्ष सिफारिश माग गर्दा सिफारिश दिइनु नागरिकको सेवामा सहजता हो कि असहजता हो ? नागरिकबाट मुल्यांकन हुनेछ ।
