धादिङ । विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल जबरजस्ती काट्ने वा कटाउन लगाउने कार्य नगर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले देशभरका विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले २०८३ साउन १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत विद्यालयमा विद्यार्थीको कपाल काटिदिएको तथा कपालसम्बन्धी विषयमा उजुरी र जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै यस्तो कार्य नगर्न सचेत गराएको हो ।
परिषद्का अनुसार नेपालको संविधानले बालबालिकाको मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७६ को उपदफा (२) को खण्ड (घ) मा घर, विद्यालय वा जुनसुकै स्थानमा शारीरिक वा मानसिक दण्ड दिने वा अमर्यादित व्यवहार गर्ने कार्यलाई बालबालिकाविरुद्धको हिंसा तथा कसुर मानिएको छ ।
यस्तो कसुर गरेमा दफा ७२ को उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको परिषद्ले स्मरण गराएको छ ।
त्यसैगरी, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २५ को उपनियम (९) को खण्ड (ठ) मा विद्यालयमा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामाथि नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठामा सञ्चालन गर्न वा गराउन नदिने व्यवस्था रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।
परिषद्ले पोशाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको, शुल्क नतिरेको लगायतका कारण देखाएर विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने तथा जबरजस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउने कार्य नगर्न विद्यालय प्रशासनलाई आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिचान, शृङ्गार (मेकअप) वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्छित गर्ने वा चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने, लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्याई दण्ड दिने तथा विद्यार्थीको आत्मसम्मान, मर्यादा, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य वा मनोसामाजिक अवस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि कार्य वा व्यवहार विद्यालयमा निषेध गर्न परिषद्ले आग्रह गरेको छ ।
बाल अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सबै विद्यालय प्रशासन तथा व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक आचारसंहिता बनाई लागू गर्न परिषद्ले हार्दिक अपिल गरेको छ ।
