हेटौंडा । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय बागमती प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा संचालन हुने राष्ट्रपति रनिङशिल्डको बजेट व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको जनाएको छ ।
राखेप र प्रदेशले वजेट विनियोज नगरेपछि अन्योल बनेको यस वर्षको राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता अब हुन्छ कि भन्ने आशा खेलाडीहरुमा पलाएको छ ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बागमती प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएसँगै अब खेलाडी र खेलकुद विकासको एजेण्डा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नै अघि बढाउन बाटो खुले सँगै प्रदेशले १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिताको वेजेट व्यवस्थापनको तयारी गरेको हो ।
प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ बागमती प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित भएसँगै ४ वटा कार्यविधि १० औँ राष्ट्रिय खेलकुद छनौट बन्द प्रशिक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी कार्यविधि २०८१, खेलकुद विकासका लागि सहयोग तथा अनुदान कार्यविधि २०८१, जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालयमार्फत् विविध खेलकुद क्रियाकलाप सञ्चालन अनुदान कार्यविधि २०८१ र स्वयम्सेवक प्रशिक्षक परिचालन कार्यविधि २०८१ निर्माण भएको छ ।
