काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको २०७८ चैतमा सम्पन्न दसौँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम खारेज गरे सँगै ११औँ महाधिवेशनको निर्वाचन परिणाम विवादसमेत टुंगिएको छ ।
११ औँ महाधिवेशनमा विवाद भएपछि बद्री केसी र आरके शर्माले छुट्टाछुट्टै समिति बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले माघ २०७८ मा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय समितिलाई ब्युँताउँदै सोही समितिलाई ६ महिनाभित्र एकता महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको हो ।
