काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारकै रहने गरी सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा व्यवस्था गर्न लागिएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घ वा प्रदेश अन्तर्गत हुने भन्ने अन्योल भइरहेका बेला विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई सङ्घीय सेवाकै बनाउने गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको हो ।
यसअगाडि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पेस गरेको विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहने उल्लेख गरिएको थियो । भदौ २१ गते सरकारले शिक्षा र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा विधेयक यस अगाडि नै संसद्मा दर्ता भई छलफलका क्रममा रहेको छ भने सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा भने संसद्मा अझै दर्ता हुन सकेको छैन । अहिले विधेयकको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्मा नै रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले विधेयकको मस्यौदा यस अगाडि छलफल भए अनुसार नै छिट्टै नै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको बताउनुभयो । गत असोज २७ गते आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबिच भएको सहमतिमा पनि पाँच वर्षसम्म स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सरकारबाटै पठाउने गरी सहमति भएको थियो ।
सोही अनुसार सरकारले विधेयकको मस्यौदामा स्थानीय तहसमक्ष नभएसम्म स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव अर्यालले भन्नुभयो, “सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेर्रेसको नेपाल भ्रमण सकिएको केही दिनपछि विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गरिने तयारी गरिएको छ ।”
उहाँका अनुसार केही दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेश भ्रमणमा रहेकाले विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्न ढिलाइ भएको हो । मस्यौदामा कुनै अलमल छैन । केही दिनभित्रमा नै संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी छ । बाहिर चर्चा भए जस्तो विधेयकको मस्यौदामा कुनै समस्या नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा विधेयकको मस्यौदा दर्ता गर्नका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयबाट मस्यौदा मन्त्रालयमा नआएकाले दर्ता गर्न ढिलाइ भएको जनाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले मन्त्रालयले मन्त्रीपरिषद्मा पठाएपछि सो दस्ताबेज मन्त्रीपरिषद्को सम्पत्ति भइसकेको भन्दै अब मन्त्रीपरिषद्ले संसद्मा दर्ता गर्नु भनेर विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयलाई पठाउनेबित्तिकै मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराउने बताउनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद्ले विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्ने निर्र्णय गरिसकेपछि मस्यौदामा कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्न लागिएकाले विधेयकको मस्यौदा संसद्मा पेस गर्न अलमल भएको टे«ड युनियनले आशङ्का गर्दै आएका छन् । मस्यौदा सहजीकरण समितिका संयोजक एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको मस्यौदाको कतिपय विषयलाई उच्च पदस्थ कर्मचारीले धेरै चलखेल गरेको आरोप ट्रेड युनियनहरूले लगाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार गरेको मस्यौदाको बुँदामा खासै परिवर्तन नगरिएको जनाएको छ ।
यसअघिको संसद्मा विधेयकको मस्यौदामा २०७६ सालमा दर्ता भएको र २०७८ साल असोजमा संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेको विधेयक तत्कालीन सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । गोरखापत्रबाट
