काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितका दल मिलेर सरकार सत्तारूढ दललाई फुटाउने र अर्को नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन् । संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टी (आजपा) का एक/एक गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आजपा सरकार बाहिरै रहेका छन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन ।
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले समर्थन फिर्ता लिएसँगै विपक्षी मोर्चा भने मजबुत भएको छ । अब एमालेका ७९, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र नेमकिपाका १ सहित विपक्षी बेन्चमा १ सय १५ सांसद रहेका छन् । यी दल मिल्दा सरकार बनाउन २३ सांसद अपुग हुन्छ । विपक्षी गठबन्धनले जसपा, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितका साना दललाई मिलाएर सरकार बनाउने कसरतमा पनि लागेका छन् । तर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारलाई आफ्नो पार्टीले निरन्तरता दिने बताएका छन् ।
प्रचण्डसँग असन्तुष्ट जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतसँग भेटेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकार गठन’bout छलफल गरिसकेका छन् । एमालेबाट नयाँ गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुने आश्वासन पाएका लामिछानेले प्रचण्डबाट असन्तुष्ट अन्य नेतालाई भेटने र विपक्षी मोर्चा बलियो बनाउने कसरतमा छन् । यद्यपि उनले मिडियालाई आफू सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा नलाग्ने बताउँदै आएका छन् ।
राम्रो मन्त्रालय नपाएकोमा जसपा अध्यक्ष यादवसमेत प्रचण्डबाट असन्तुष्ट छन् । एमालेसँग मिल्न नचाहेको एकीकृत समाजवादीबाहेकका अन्य दललाई मिलाएर नयाँ सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिसहित विपक्षी गठबन्धन सक्रिय छ । जनमतका महासचिव चन्दनकुमार सिंहले यस्तै अवस्था रहे समर्थन फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यशैली ठीक नभएको बताउँदै उनले केही समय अझै ‘हेर्ने’ र त्यसपछि पार्टीले निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालले सत्तारूढ सबै दललाई मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने र छिट्टै नै वनमन्त्रीसमेत नियुक्त हुने जनाएको छ । दलहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र निर्णय गरेर पुनः सत्तारूढ दलभित्र छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले बाहिर किचलो देखिए पनि भित्र त्यस्तो नभएको दाबी प्रचण्डको सचिवालयले गरेको छ । राजधानी दैनिकबाट
