ऊर्जा मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी प्रदीप थिकेलाई दिइएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत पब्लिक लिमिटेडले १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आफैले निर्माण गर्ने भन्दै चिनियाँ कम्पनीबाट खोसेको थियो। सरकारले विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्व रहनेगरी निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ।
सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। जारी पुँजी २० अर्ब रूपैयाँ बराबर छ। सो पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सयका दरका २० करोड थान साधारण सेयरमा विभक्त गरिएको छ। कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालय ३० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण २० प्रतिशत बराबरको सेयर छ।
प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण सेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ। आयोजनाको कुल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
