१. सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाएपछि साँझ बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थात्, संसद् विघटनविरुद्धको फैसला दिने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, सोमबारको संसदीय दलको बैठकबाट भने कुनै निर्णय गर्न सकेन । किनभने महाभियोग लगाए पनि पारित हुने अवस्था थिएन । दुईतिहाइबाट महाभियोग पारित हुन्छ, जुन एमालेका ९८ सांसदले पुग्दैन । दुईतिहाइ पुग्न १८१ सांसद आवश्यक पर्छन् ।
२. सत्तागठबन्धनले जबराविरुद्ध लगाएकाजस्ता संगीन आरोप अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध छैनन्, विशुद्ध संसद् विघटनको विपक्षमा फैसला गरेको आरोप मात्रै छ । जायज आरोपको अभावमा एमालेले प्रतिशोध साँध्न महाभियोग लगाएको सन्देश जाने नेताहरूको बुझाइ छ ।
३. चार न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदा न्यायालयमा बिचौलिया प्रवेश गराएकोदेखि पदीय दुरुपयोग गरी सत्तासँग संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रीसम्ममा भाग मागेको गम्भीर आरोप लागेका जबरालाई संरक्षण गर्न चाहेको प्रस्ट सन्देश जान्छ । त्यसमा पनि नेतृत्व सचेत बन्यो ।
४. सांसदहरूले पनि ‘बदनाम’ जबरा र विवादित एमसिसीलाई बोकेर निर्वाचनमा जान कठिन हुने धारणा बैठकमा राखे । नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल, लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत, गोकुल बाँस्कोटा, खगराज अधिकारी, मन केसी, लीला श्रेष्ठ, पार्वत गुरुङ, घनश्याम खतिवडा, झपट रावल, विमला विश्वकर्मालगायतको यस्तो धारणा थियो । यसले पनि अध्यक्ष ओलीलाई निर्णय नगर्न दबाब सिर्जना गर्याे।
५. सांसदहरू मात्र होइन, एमालेसँग सामीप्यता रहेको मानिने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र हरि फुँयालले पनि अध्यक्ष ओलीलाई न्यायपालिका भताभुंग हुने निर्णय नगर्न सुझाएको स्रोतको भनाइ छ । सत्तागठबन्धनले जबरालाई महाभियोग लगाएकै आधारमा अन्य न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग लगाउँदा प्रतिशोध साँधेको प्रस्ट बुझिनुका साथै जबराको प्रतिरक्षा गरेको सन्देश जानेबारे उनीहरूले ओलीलाई सम्झाएको स्रोतको भनाइ छ ।
६. पार्टीकै सांसदहरू र कानुनविद्को राय आउँदा–आउँदैको अवस्थामा हतारमा महाभियोगको निर्णयमा जान एमाले अध्यक्ष ओली हच्किए । यस्तो गम्भीर मुद्दासहित चुनावमा जाँदा नराम्रो असर पार्ने भन्दै केही वरिष्ठ नेताहरूले पनि ओलीलाई सम्झाएका थिए । एक नेताका अनुसार बरु आइतबार साँझ नै सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेर निर्णय गरेको भए समस्या हुने थिएन । संसदीय दलको बैठकमा ‘प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने’ स्वर बलियो गरी उठे पनि ओली ‘ब्याक’ भएको ती नेताको भनाइ छ ।
७. सत्तागठबन्धनले एमालेका तर्फबाट महाभियोग आए संसद्को प्रक्रियामा लगेर अस्वीकृत गराउने योजना बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाभियोग दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसद्मा छलफल गराउनुपर्छ । छलफलपछि स्वीकृत गरेर महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ । बहुमतले स्वीकृत गरेपछि मात्रै महाभियोग प्रस्ताव समितिमा जान्छ । एमालेले कुनै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग ल्याए छलफलका क्रममा बहुमतबाट अस्वीकृत गरिदिने गठबन्धनको रणनीति छ । त्यसका लागि सभामुखले एमालेले महाभियोग लगाएका न्यायाधीशको प्रस्ताव चाँडोभन्दा चाँडो कार्यसूचीमा चढाउनेछन् । कानुनविद् तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले भने, ‘प्रस्ताव आइसकेपछि सभामुखले संसद्मा छलफल गराउनुहुन्छ । छलफलबाट प्रस्ताव अस्वीकृत भएमा त्यो शून्यमा जान्छ, अगाडि बढ्दैन ।’ तर, संसद् नियमावलीमा उनले दाबी गरेजस्तो व्यवस्था छैन । नियमावलीको नियम १६१(६) मा भनिएको छ, ‘प्रस्ताव पेस भएपछि सभामुखले सो प्रस्तावमा छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ । छलफल समाप्त भएपछि सभामुखले त्यस्तो प्रस्तावलाई नियम १६१ बमोजिमको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछ ।’
८. तर, कुनै न कुनै किसिमले प्रतिक्रिया जनाउने दबाबमा एमाले छ । संसदीय दलको बैठकमा पनि केही सांसदहरूले त्यस्तो माग गरेका छन् । खाली कागजमा संकलन गरिएको हस्ताक्षर कुन प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने भन्ने सर्वाधिकार अध्यक्ष ओलीलाई दिइएको छ । एमाले सांसदहरूका अनुसार संसद् पुनस्र्थापनाको पैmसला दिने जबराबाहेकका चार सांसदमध्ये कसै न कसैविरुद्ध महाभियोग आउन पनि सक्छ । नयाँ पत्रिकाबाट
