आज नेपालको नयाँ संविधान निर्माण भएको ६ बर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा हरेक वर्ष आजकै दिन मनाईने संविधान दिवस आज मनाउदैछौं हामी ! कैयौं दृश्य/अदृश्य शक्तिको दबाब र स्वार्थलाई चिर्दै आजकै दिन ०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भयो । ६ वर्षको लामो रफ्तारमा आउदै गर्दा राष्ट्र र जनहितमा जारी गरेको संविधानले आफ्नो मर्म र भावलाई आत्मसाथ गर्न सक्यो वा सकेन अनि विश्वकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानलाई हामीले न्याय गर्न सक्यौ वा सकेनौ त्यो गर्भको बिषय बन्न सक्ला । त्यति बेला ऐतिहासिक नयाँ संविधान घोषणा गर्दै तत्कालीन संविधान सभाका सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले भनेका थिए- ‘संविधानले अधिकार दिन्छ तर विवेक र क्षमता दिँदैन ।’ नेता र नेतृत्वमा सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने विवेक र क्षमता भएन भने संविधानमा कुनै पनि बेला समस्या आउन सक्छ र यसको मर्ममा चोट पुग्न सक्छ ।”
त्यतिबेला उनले भनेको कुरा याद गर्ने हो भने साचै दुरदर्शिता उनले देखाएकै मान्न सकिन्छ किनकि नेता र नेतृत्व सहि ढंगले चल्न नसक्दाको परिणाम उत्कृष्ट भनिएको हाम्रो संविधान कता कता अन्यायमा परेको आभास हुन्छ । जतिबेला संविधान घोषणा गरिएको थियो त्यतिबेला उद्गार गरिएको थियो कि सबै जाति, क्षेत्र, लिंग, धर्म र समुदायलाई समान अधिकार प्रद्त्त गर्दै समानुपातिक न्यायको सिद्धान्त लाइ हामि आत्म सथा गर्छौ अनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशीतालाई संविधानको खम्बा मान्छौ । तर ६ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको बाटो बिराउदै विपरीत दृश्य प्रकट हुँदै गएको छ ।
संविधानले प्रदत्त गरेको राज्यका तीनै अंग विवादको चरम उत्कर्शमा तानिए। राजनीतिक स्थिरतालाई पन्छाउदै मुलुक पुनः संबैधानिक अस्थिरतातिर धकेलिन पुगेको छ। स्वार्थ सिद्ध दलीय लुछाचुँडी अनि मनपरी तन्त्रको सिधाअसर हाम्रो संविधानले भोग्नु परिरहेको छ। राजनितिको विसंगत खेलको पुनरावृत्तिले कतै हामी पहिलेकै जर्जरता तर्फ उन्मुख भएको त छैनौ भन्ने तिक्त आवाज लाई प्रश्रय दिईरहेको छ । गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपति संस्था विवादरहित रहन सकेन भने न्यायलय नराम्रो संग बाझिन पुग्यो । राज्य संयन्त्र दलिय भागबन्डाको हिमायत बन्दै गर्दा जनताको आधिकार क्षिर्ण प्राय बन्यो ।
संविधानले एकात्मक राज्य ब्यबस्था फेर्यो, तर प्रवृत्ति फेर्न सकेन । नेता र नेतृत्वमा संस्कार हुबहु रहे । परिवर्तन कारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सफल देखिएका नेताहरु परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न चुकिरहे । जसको उपज समाज पुनः राजनीतिक अस्थिरता र विकृतिकै चक्रव्युहमा फस्न पुग्दैछ । हाम्रो संविधान बलियो संसद्, स्थिर सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र बहु आयामिक पक्षलाई आत्मसात गरेकै छ तर संविधान पालनकर्ताले ठीक रुपमा आत्मसात गर्न सकेनन् ! त्यसैले विकृति र विसंगति मौलाउदै गैरहेको छ ।
अझ सरकारको कार्यशैली र दलीय स्वार्थ सिद्ध अडानका कारण संविधानमाथि गौण प्रश्न उठ्न पुगिरहेको छ । देशको सर्वोच्च संस्था अदालतमा दलिय भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, संवैधानिक निकायमा असंबैधानिक जस्ता मनलाग्दी अभ्यासले संविधानको खिल्ली नै उड्न पुग्यो । आखिर यी सबैको एउटै कारण त प्रत्यक राजनितिक दलका कार्य शैली नै हुन । संविधानको प्रमुख उद्देश्य र लक्ष्य नै स्थिर सरकार थियो । तर त्यो आभास गर्नै सकिएन, विभिन्न बहानामा भत्काउने कोसिस मात्र गरियो ।
२०७४ को आम निर्वाचनले एमाले माओवादीको वाम गठबन्धनलाई झन्डै दुईतिहाइको बहुमत दियो। एमाले माओवादी मिलि नेकपाको एउटै शक्ति पनि बन्यो तर आन्तरिक किचलो र खिचातानीले शक्तिशाली सरकार समय अगाबै गिर्न पुग्यो । अन्तत: पार्टी नै सग्लो रहेन सकेन र पुरानै अबस्थामा फर्किनुपर्यो । आफ्नै पार्टीको सरकारका पक्षमा सांसदले मत नदिने अबस्था आए । पार्टी गत चरम अविश्वासको उपज आफ्नै सांसदहरु ‘फ्लोर क्रस’ को अवस्थामा पुगे।
दलीय द्वन्द्वबीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै गर्दा संविधानका प्रावधानहरु कुण्ठित हुन पुग्यो त्यो बाध्यात्म थियो वा प्रक्रियागत त्यता जान जरुरी देखिएन कारण सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदियो ।
दलीय द्वन्द्वकै कारण सर्बोच्चको सिधा परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति भए । त्यसको लगतै दल फुट अध्यादेशले एमाले र जसपा फुट्न पुगे । यति भैसक्दा पनि परमादेश सरकार फेरि त्यहि बाटोमा त लाग्दै छैन भन्ने संका आम जनमानसमा उब्जिन थालेको छ । कानुनविद् हरुकै भनाई बुझ्ने हो भने संविधान बनाउने बेला दलहरुले गरेका बाचा र संकल्प पूरा गर्न नसक्दा राज्यका सबै अंगहरु विवादमा तानिदै गएको छ ।
संसद्को मुख्य काम कानुन निर्माण हो । तर दलीय द्वन्द्व र राजनीतिक खिचातानीको कारणअघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित नहुँदा मुलुक पहिलो पटक बजेटविहीन बन्न पुग्यो । विपक्षी एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद अवरोधमा लागिरहेका छन, संसद् अवरुद्ध हुँदा कानुन निर्माण र जनताका समस्यामाथि छलफल शून्य भएको छ । जनताको मौलिक हक सहज कार्यान्वयनबाट बन्चित भैरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय मुद्दाहरु राजनितिक विवादको दलदलको भुमरिमा फसिरहेको छ ।
न्यायपालि माथि विवाद र प्रश्न : न्यायपालिका बिशुद्द न्यायिक किनाराको निकाय हो तर हामिकहा यो मान्यता धुमिल प्राय बनेको छ । न्यायलय राजनितिमा हाबी हुँदै गर्दा स्वतन्त्र न्याय सम्पादनमा प्रश्न खडा भएको छ । पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्ने हो भने त न्यायलय राजनीतिक विवादको निरुपणको लागि बनेको अंग होकि भन्ने सम्म आभास हुन थालेको छ । यसरि न्यायालयको क्षेत्राधिकार माथि प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि न्याय र समानतामा चलेको मुलुकको लागि सकारात्मक पक्ष होईन । संवैधानिक इजलास गठन विवादमा प्रधानन्यायाधीशले नै ‘फोर्स लिभ’ लिनु परेको छ। सरकारका निर्णयसम्बन्धी कैयौं मुद्दामा विवादित रहे। त्यो भन्दा पनि ठूलो कुरा न्यायालयमै भ्रष्टाचार मौलाएको तथ्य अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याउनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभ्यासको लागि लज्जाको बिषय नै बन्न पुग्यो ।
त्यसो त कतिपपय संविधानविदहरु संविधानका कमी कमजोरी संशोधन र परिमार्जनको लागि आयोग नै बनाएर अघि बढ्नु पर्ने तर्क राख्दछन । आखिर सुनौलो र उत्कृष्ट भनिएको संविधान किन यो अबस्थामा पुग्यो गम्भीर समिक्षाको बिषय बनेको छ । उता मधेशको माग पूरा नभएका आवाज पनि उठिरहेको छ । संघीयता मधेसको माग थियो समानुपातिक समावेशी पनि मदेशकै माग थियो । सोही भाव अनुरुप मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै मधेसी मूलकै भए ।
राज्यका सबै निकायमा मधेसीको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागू पनि गरियो। तर एक पछि अर्को मागको ठेली पस्कने मधेस केन्द्रित दलले अझै अफको माग पूरा नभएको बताउदै आएको छ ! हुनत मधेस केन्द्रित दलहरु मधेस हितमा भन्दा पनि आफु सत्तामा जाने भर्याङको रुपमा यी मुद्दाहरुलाई साथ लिदै आईरहेका छन । त्यसो त सत्ता गठबन्धनको एक हिस्सा जसपाले त संविधान दिवस नै बहिस्कार गर्दै छन् , आखिर किन र केसका लागि आफै जानुन ।
समग्रमा जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको नेपालको नयाँ संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक चाहिँ पक्कै छ । यसले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको छ भने स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा सेवा केही हदसम्म उपलब्ध गराएको छ । सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र संघीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरेको यो संविधान सबैको सर्वमान्य हुदा हुँदै पनि केही कमजोरि भने देखिन्छ ।
अन्तमा : जसरी संविधान बनाउदा मुख्य ठुला दल एकै कित्तामा आएका थिए, यसलाइ कार्यान्वयन गर्न पनि एक हुन् भन्ने जन अपेक्षा थियो तर राजनितिक प्रतिषोध र कुण्ठाले गर्दा अझै संविधानको मर्म अनुसार काम हुन सकेको छैन र त्यसतर्फ अघि बढ्न सकिरहेको छैन मुलुक ! संविधान निर्माणकर्ताहरुबाट नै संविधानको खिल्ली उडाउने र अपमान गर्ने काम भैरहेको छ । संविधान दिवस संविधान आएको खुसिमा मात्र होईन समान रुपले संविधान कार्यन्वयन भएको र सबैले समन अधिकारको प्रत्याभूती गरेको खुसिमा मनाउन पाईयोस् अनि पो प्रदत्त अधिकारको प्रत्यभुती हुन्छ ! स्वार्थ सिद्ध राजनितिले देश नैसंकटमा परिसक्यो, संविधानको मर्म कसरी बुज्ने ? भगवानले सद्धबुद्धि दिउन ! जय संविधान दिवस
