काठमाडौं भाद्र १६ । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग, संघीय संसदका सभामुख र लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखले कानूनविपरीतको भूमिका खेलेको भन्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले कानूनबमोजिम पदमुक्त भएका सांसद र पार्टीले निष्कासन गरेका केन्द्रीय सदस्यको संख्या देखाएर २० प्रतिशतका आधारमा पार्टी विभाजन गरिएकाले अदालत जाने तयारी भएको बताए ।
एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई निष्कासन गरेको थियो । सो निर्णयको जानकारी संसद सचिवालयलाई र निर्वाचन आयोगलाई भदौ १ गते दिइएको थियो । सभामुखविरुद्ध अदालत, संसद र सडक तीनै ठाउँमा लडाइँ हुने र उनलाई सदन चलाउन नदिने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । सभामुखले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न नसकेकाले एमालेले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको उनले बताए ।
कानून बमोजिम १५ दिनभित्र सभामुखले एमालेको कारवाहीलाई टुंगो लगाउनुपर्ने हो । भदौ १५ गते १५ दिन पुगेकाले अब एमालेले सभामुखविरुद्ध अदालतमा मुद्दा लैजाने भएको छ । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि एमालेबाट निष्कासनमा परिसकेका ९ जना केन्द्रीय सदस्य र १४ जना सांसदलाई सनाखत गराएर दल विभाजन गरेको भन्दै एमाले आयोगविरुद्ध अदालत जान लागेको हो ।
