काठमाडौं भाद्र ३ । संसद छलेर संविधानसँग बाझिने अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीसहितका कानुन व्यवसायी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार सो रिट दर्ता प्रक्रियामा छ । रिट निवेदनमा संविधानसँग बाझिएकाले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने र अध्यादेशका आधारमा भएका सबै कामकारबाही बदर हुनुपर्ने माग राखिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले बतायो ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज हुने गरी सरकारले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै एमाले र जसपा विभाजित भएर नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गइसकेका छन् ।
संसदलाई छलेर गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रुपमा अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको रिटमा दावी गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाको समेत विपरीत हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएकाले बदर भागी रहेको रिट निवेदकहरूको दावी छ ।
