धादिङ भाद्र १ । सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले चाहेमा दल विभाजन गर्नसक्ने प्रावधान सहित अध्यादेश पास गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले पास गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने उल्लेख छ । विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
अध्यादेश राष्ट्रिपतिद्वारा पास भयो भने एमाले फुटाएर अलग पार्टी बन्ने माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरुको पद जोगिन्छ,र नयाँ दल दर्ता गर्न सहज हुन्छ ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरे पनि तत्काल एक/दुई दिनमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न सम्भव हुने देखिँदैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार माधवकुमार नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ । दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको ४५ दिनभित्र मात्रै दर्ता हुने वा नहुने भनी निर्णय दिन पाउने सुविधा निर्वाचन आयोगलाई ऐनले दिएको छ ।
दलको विधानदेखि घोषणापत्र र पाँच सय जनाको समर्थन जुटाउन केही समय लाग्ने देखिन्छ । अहिले निर्वाचन आयोगका अधिकांश पदाधिकारी केपी ओलीको कार्यकालमा नियुक्त भएको हुनाले निर्वाचन आयोगले तत्काल दल दर्ताको निर्णय नगरिदिनसक्छ । तर अहिले आयोगमा दर्ता भएको कुनै दलमा नेपाल समूह गाभिएको घोषणा पनि गर्न सक्छन्, त्यसका लागि पनि निर्णय गर्न निर्वाचन आयोगलाई ४५ दिनको समय रहन्छ ।
