एकातीर राज्य गुणस्तरीय, जीवनोपयोगी, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षाको वकालत गर्दछ भने अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति उत्पादन र विकासको सेतुको रुपमा रहेका शिक्षकहरुप्रति निरन्तर असमानजनक विभेदकारी नीतिले ठोकिरहन्छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकलाई हेर्ने राज्यको नजर द्वैध देखिन्छ। जबसम्म दक्ष जनशक्ति उत्पादन र विकासको पुलको रुपमा रहेका शिक्षकहरुप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण समान र सम्मानजनक हुँदैन। तबसम्म विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको सवाल ‘बालुवामा पानी’ हुनेछ। फगत् सार्वजनिक मञ्चहरुका बहस, नारा र कार्यपत्रहरुमा सिमित हुनेछ ।
प्रश्न उठेको छ, शिक्षकहरु वास्तविक ‘शिक्षक’ बन्न सकेनन् ! शिक्षक कम र पार्टीका नेता/कार्यकर्ता बढी बन्नु नै सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किएको कारण मान्नेहरु पनि छन् । यसमा पनि केही सत्यता होला ! यद्यपी, राज्य सत्ताकै असमान र विभेदकारी नितीकै कारण शिक्षकवर्ग विद्रोही र आन्दोलित बन्न बाध्य भएकोमा दुईमत छैन । आर्थीक वर्ष 2078/79 को बजेट वक्तव्यले झनै शिक्षकमाथिको विभेदलाई संस्थागत गर्न प्रेरित गरेको छ। निजामती कर्मचारी र शिक्षकका बीचमा गहिरो खाडल सिर्जना गराउन प्रश्रय दिने राज्यको निती , बजेट र व्यवहार स्वयम् शैक्षिक गुणस्तरको बाधक बनेको छ।
प्रहरी, नेपाली सेना, निजामती कर्मचारी लगायतका राष्ट्रसेवकहरुको लागि छुट्टै अस्पतालको प्रबन्ध भइसकेको छ। उनीहरुका सन्ततीका लागि सुविधासम्पन्न विद्यालयहरु स्थापना भएका छन् । र नयाँ स्थापित हुने क्रममा छन् । तर, शिक्षकको हकमा यि र यस्ता सवालहरु केवल मागको विषयसम्म मात्र बन्न सकेका छन् । निजामतीका सन्ततीलाई छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने, तलबी काज सहित 10 दिने पर्यटकीय सुविधा दिइने, 10 लाखको दुर्घटना बिमा र 1 लाखको सुरक्षा बिमाजस्ता कार्यक्रमले शिक्षकलाई छुन सकेन । यसरी हेर्दा राज्यले शिक्षकलाई पुरै सौतेनी व्यवहार देखाएको भान हुन्छ ।
“नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको” भनेजस्तो ECD र विद्यालय कर्मचारीप्रति राज्यले गरेको सम्बोधनलाई आंशिक सकारात्मक मान्नै पर्छ । तर, यो पनि पूर्ण र मूर्त देखिँदैन । बाल विकास सहजकर्ताप्रतिको जिम्मेवारीबाट संघीय सरकार पन्छिन खोजेजस्तो, भाग्न खोजेजस्तो देखिन्छ। तल्ला तहका सरकारमाथि भारी बिसाउन उद्धत हुनुले शंकाको प्रश्न जन्माएको छ । यस हिसाबले हेर्दा शिक्षकलाई हेर्ने राज्य सत्ताको दृष्टिकोणमै दृष्टिदोष छ भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
राज्यका हरेक नीति, कार्यक्रम, योजना, बजेट शिक्षकप्रति विभेदकारी छ । निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीचको सेवा, सुविधा, मान र सम्मानमा देखिएका स्पष्ट विभेदले राज्य संरचना माथि नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यस्ता सरकारी रवैयाले निजामती सेवातर्फको आकर्षण झनै बढाउनेछ भने शिक्षक पेशा वैकल्पिक छनोटको पेशा बन्नेछ । जसले गर्दा योग्य, दक्ष जनशक्ति शिक्षक बन्नबाट टाढिनेछन् र विकल्पमा शिक्षक बनेकाहरुबाट शैक्षिक सुधार र गुणस्तरको कुरा फेरी पनि मजाक बन्नेछ ।
– समीकरण
