काठमाडौं भाद्र १९ । सत्तारुढ दल नोपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को बिहिबार सम्पन्न सचिवालयको बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गर्यो ।
उपध्यक्ष गौतमले पनि बन्त्री बन्न कै लागि राष्ट्रियसभामा जान लागेको बताए पनि मन्त्री बन्न भने कानुनी अड्चन देखिएको छ । गौतमलाई संविधानको धारा ७८ (४) ले रोक लगाएको हो ।
के छ ? संवैधानिक व्यवस्था
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसको विषयमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (९), धारा ७८ (१), धारा ७८ (४) मा स्पष्ट पारेको आचार्य बताउँछन्। धारा ७६ (९) मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यहरु मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने छ।’
त्यस्तै धारा ७८ (१) मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’
धारा ७८ को उपधारा १ मा जे लेखिए पनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको त्यस कार्यकाल भरी मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नपाउने उल्लेख छ ।
धारा ७८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा १ (७८ (१) मा) जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिको लागि योग्य छैन ।’
