धादिङ साउन ८ । कानुनी प्रक्रियामा जान आनकानी गरि रहेका र राजमार्ग क्षेत्रमा रहेका क्रसर व्यवसायीहरुलाई नयाँ मापदण्डले थप सकस पैदा गरि दिएको छ ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ कार्यान्वयन ल्याए सँगै क्रसर व्यवसायीहरुलाई थप सकस पैदा भएको हो ।
मापदण्डले अब राजमार्गको राइट अफ वे बाट कम्तीमा ५ सय मिटर पर भित्र रहेका क्रसर उद्योगहरु एक वर्ष भित्र अन्यत्र सारि सक्नु पर्ने तोकेको छ ।
यस्तो छ, आवश्यक दूरी मापदण्ड
- राजमार्गको राइट अफ वेः ५ सय मिटर
- खोला वा नदी किनारः ५ सय मिटर
- शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय: २ किलोमिटर
- पक्की पुलः ५ सय मिटर
- अन्तर्राष्ट्रिय सीमाः २ किलोमिटर
- वन, निकुन्ज तथा आरक्षः २ किलोमिटर
- घना वस्तीः २ किलोमिटर
- हाइटेन्सन लाइनः २ सय मिटर
- ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलासय र पोखरीः ५ सय मिटर
- चुरे पहाडको फेदीः १५ सय मिटर
नयाँ मापदण्ड अनुसार अब खुल्ने क्रसर उद्योगले वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य तयार गर्नुपर्छ । यस्तो प्रतिवेदनमा उत्खनन गर्ने कच्चा पदार्थको स्थान, क्षेत्रफल, परिमाण र स्रोतको विवरण तथा त्यस्तो क्षेत्रको रेखांकनसहितको नक्सा बनाउनुपर्नेछ ।
अब क्रसर उद्योग संचालनको अनुमति औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको फर्मले मात्र पाउने भएको छ ।
क्रसर उद्योग, वालुवा पाँगो धुने र प्रशोधन गर्ने मेसिन तथा ढुंगा प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा साइड ड्रेन, हिलो थिग्रने पोखरी, फोहोर पानी प्रशोधन र वायु प्रदुषण नियन्त्रणको व्यवस्थापनसमेत व्यवसायी आफैले गर्नुपर्ने छ । यी शर्त पालना नगर्ने उद्योगलाई प्रशासनले बन्द गराउन सक्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
