धादिङ जेष्ठ १३ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” नारालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिईएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै “आत्मनिर्भर स्थानीय तह” घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको कृषि कार्यक्रमहरु
- प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत गरिने छ । “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” भन्ने प्रतिबद्धता पुरा गर्न सबै तहका सरकारबीच सहकार्य गरी बहु-आयमिक कृषि उत्पादनमा जोड दिदै प्रदेशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने नीति लिइने छ। स्थानीय तहलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउँदै “आत्मनिर्भर स्थानीय तह” घोषणा गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।
- प्रदेशभित्र विभिन्न कृषिजन्य उत्पादनमा लागेका किसान र व्यवसायीको पहिचानका लागि कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचय पत्रको सुरुआत गरिने छ । सोको अभिलेख सूचना प्रविधिमा प्रविष्टी गरी सार्वजनिकीकरण गरिने छ । कृषि कार्यमा बीउ बीजनको अभाव हुन नदिन बीउ बीजन बैँकको स्थापना गरिने छ ।
- कृषकको चाहना, भौगोलिक बनोट र माटोको प्रकृति अनुसार उपयुक्त कृषि बाली र वस्तुको पहिचान गरी विशेष पकेट, ब्लक जस्ता कार्यक्रमहरू क्रमश: सम्भाव्य जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
- कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरण गरी गुणस्तरीय उत्पादनमा जोड दिइने छ ।
- सङ्घीय सरकार तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कृषि भूमिको चक्लाबन्दी र एकीकरण गरी खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, फलफूल, मत्स्य, मासु, अण्डा, दुध, च्याउ र महजस्ता कृषि उत्पादनको “विशिष्टीकृत उत्पादन क्षेत्र” निर्धारण गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लगिने छ। व्यवसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र औद्योगिकीकरणका लागि सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
- “बाँझो जमिनको प्रयोग, उत्पादनमा सहयोग” भन्ने सोचलाई आत्मासाथ गर्दै बाँझिदै गएको खेतीयोग्य जमिनलाई कृषि उत्पादनका लागि उपयोगमा ल्याउन स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विशेष प्याकेजसहितको प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । स्थानीय तहमार्फत बाँझो जमिनको लगत सङ्कलन गरी भूमि बैँकको स्थापना गरिने छ ।
- उत्पादनमा आधारित दुध र दूग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दुध उत्पादनमा प्रतिलिटर रु १ का दरले अनुदान वितरणका लागि १६७ वटा दूग्ध उत्पादन सहकारी संस्थासँग सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको यस प्रणालीलाई प्रतिफलमा आधारित बनाई निरन्तरता दिइने छ ।
- सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्न डिप बोरिङ, लिफ्ट सिंचाइ, थोपा सिंचाइ, सोलारको माध्यमबाट सिंचाइ जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।
- प्रदेशभित्र उत्पादित फलफूल तथा तरकारी भण्डारणका लागि सार्वजनिक निजी सहकारीका माध्यमबाट ९ जिल्लाका ११ स्थानमा शीत भण्डार निर्माण कार्य भइरहेको छ। उत्पादित कृषि वस्तुको प्रशोधन गर्न प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गरिने छ ।
- आगामी आर्थिक वर्षमा मकवानपुर जिल्लामा प्रादेशिक कृषि उपज थोक बजार र पाउडर दुध प्लान्ट तथा चितवन जिल्लामा दूग्धजन्य चक्लेट उत्पादनसहितको दुध प्रशोधन केन्द्र स्थापना र एकीकृत मोडल फार्म लगायतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने छ ।
- कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्न निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने छ ।
- खाद्य स्वच्छता कायम गर्न प्रमुख कृषि थोक बजारहरूमा विषादीको अवशेष परीक्षण गरेर मात्र पैठारी र विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाउन विषादी अवशेष मापन प्रयोगशालाहरूको क्षमता र दायरा विस्तार गरिने छ ।
- अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गरिने छ । उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या देखिएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले तोकेको मूल्यमा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।अर्गानिक कृषि उपज उत्पादन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने छ । यस्ता अर्गानिक कृषि उपजमात्र उत्पादन गर्ने स्थानीय तहलाई अर्गानिक कृषि क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी पुरस्कृत गरिने छ ।
- धान, मकै, गहुँ, कोदो र आलुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न प्रतिफलका आधारमा कृषकहरूलाई बीउ बीजन, प्राङ्गारिक मल तथा कृषि विद्युत् महशुलमा विशेष छुट एवम् अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- “प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकता, कृषकको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा“ भन्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने छ ।
- कृषि उत्पादन र बजारीकरणमा देखिएको असन्तुलन, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने गुनासो, उपभोक्ता र उत्पादकबीचको मूल्यमा हुने अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्न र किसानलाई कृषि पेसाबाट न्यूनतम बचतको सुनिश्चितता गराउन कृषि क्षेत्रको मूख्य बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गरी विक्री नभएका कृषि उपजहरूको सङ्घीय सरकारको समन्वयमा स्थानीय तहसँग सहकार्यमा खरिद एवम् भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
- विगत वर्षहरूमा सफलताका साथ कार्यान्वयन भएको कबुलियत वन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहकार्यमा पुनः सञ्चालन गरी कृषि र पशुपालन कार्यक्रममार्फत कवुलियत वनमा आबद्ध कृषकहरूको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार गरिने छ ।
- कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य फार्म केन्द्रहरूलाई व्यापक सुधार गरी हाल भइरहेको उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्न तरकारी एवम् फलफूलको बीउ, माछाका भूरा, बाख्राको ब्रिड समेतको विक्री वितरणको प्रबन्ध मिलाइने छ ।
- सहकारी क्षेत्रको समुचित व्यवस्थापनका लागि नियमन, प्रवर्धन र प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।
- समग्र दूग्ध क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सबीच भएको समझदारी अनुसार सम्झौता गर्ने कार्य अगाडि बढाइने छ ।
- विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषि सम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका कृषि र पशुपन्छी विषयमा अध्ययन पुरा गरी वेरोजगार रहेका युवाहरुलाई कृषि पेसामा आबद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार, आयमूलक “कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रम” को थालनी गरिने छ।
- स्थानीय र स्वदेशी कच्चा पदार्थको स्थानीयस्तरमै प्रशोधन हुने व्यवस्था मिलाइने छ । कृषि, फलफूल, जडिबुटी, वनमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालनमा प्रोत्साहनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। खेर गएका वस्तुहरूको पुन:प्रयोग गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने छ।
- निजी जग्गामा लगाइएको जडीबुटीको खेती विस्तार तथा बजारीकरणका लागि कृषि उपज सरह ओसार पसार र विक्रीमा सहजता ल्याइने छ।
