विगतमा नेपाली शिक्षकहरुको संगठित र सचेत नेतृत्व र संगठनहरुको मुख्यतः दुईवटा कार्यभार देखियो । पहिलो, लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा योगदान गरे । ०३६ सालमा सबैभन्दा पहिले व्यवस्थित ढंगले संगठित भएर राखिएको राखिएको पाँच मागमध्ये पहिलो माग हामी शिक्षकहरु संगठित भएर शिक्षकको हकहितको लागि संगठित हुन पाउनुपर्छ भन्ने थियो । पेशा व्यवसाय गर्नेहरु संगठित भएर राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनु प्रजातन्त्रकै एउटा हिस्सा थियो । पञ्चायती कानुनको दोस्रो संशोधन हुनुभन्दा अगाडि संगसंस्थाले गतिविधि गर्न पाउने कुनै स्कोप थिएन । त्यतिबेला पनि शिक्षकहरुले पञ्चायतलाई गिराएका थिए । यो महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्न हामी ३५ वर्षसम्म लगातार अगाडि बढ्यौं ।
०४६ सालमा पुग्दा एउटा अध्याय त सकियो तर, त्यसपछि पनि पूर्णप्रजातन्त्र पाइएको छैन भनेर आन्दोलनहरु अगाडि बढे । त्यो क्रम पनि लगभग सकिएको छ । पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको जनताले आफ्नो संविधान आफैं लेख्ने, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले परिवर्तन गर्न नसक्ने कुनै पनि नियम हुँदैन भन्ने लगायतका कुराहरु संविधानतः व्यवस्था भइसके ।
शिक्षक स्वभाविकरुपमा सचेत र भुईतहसम्म पुहँच भएको समुदाय हो । शिक्षण पेशा कस्तो हुने भन्दा पनि शिक्षा नै कस्तो हुने भन्नेबारेमा पनि शिक्षक आन्दोलनले मेहनत गरेको देखिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पनि शिक्षक आन्दोलनले संगठितरुपमा भूमिका पूरा गरेको छ । विद्यालय खोल्ने, यसका लागि समुदायको सहयोग जुटाउने, बालबालिकालाई राम्रो शिक्षाको लागि अहोरात्र खट्ने लगायतका गतिविधि गरेर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको अभियानमा शिक्षकले सहभागिता जनाएको देखिन्छ । समग्रमा राजनिितकको प्रजातान्त्रिकरणमा र शिक्षाको विकासको लागि शिक्षक समुदायले भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
बदलिंदो सन्दर्भमा शिक्षक
प्रजातन्त्रको लागि संगठित भएर र राजनीतिक दलसँग पनि सापेक्षितरुपमा जोडिएर काम गरिरहेका शिक्षकहरुको लगभग त्यो भूमिका सकियो । जनताका जनप्रतिनिधिहरु माथिदेखि तलसम्म चुनिइसकेका छन् । अब राजनीति जनताले चुनेका प्रतिनिधिबाट चल्ने भएपछि त्यही काम शिक्षकहरुले गर्नुपर्दैन भन्ने चिजलाई हामीले आत्मसाथ गरेका छौं । यद्यपि, ट्रेड युनियन अधिकार संवैधानिक अधिकार हो र नेपालमा त मौलिक हक नै हो । ट्रेड युनियन अधिकारभित्र के के अधिकार हुन्छन् भनेर त्यति व्याख्या भएको छैन । संसारभरीकै मान्यता भनेको संगठित हुन पाउने, बोल्न पाउने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने आदि अधिकारहरु छन् ।
संविधान आफैं बोल्दैन । हामीले केही कुरा उठाइरहेका छौं । त्यो भनेको राजनिितक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार । त्यो भनेको शिक्षकहरुको एउटा इलेक्ट्रोरल एरिया होस् जनसंख्याको आधारमा । त्यहाँबाट शिक्षकहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व होस् । यो कुरा संविधानले बोलेको छैन । यही कुरा विकसित प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको ठाउँमा प्रयोग भयरहेको छ । जनसंख्याको आधारमा सरकारी कर्मचारीहरु, शिक्षकहरु, औद्योगिक मजदुरहरु, कृषिका मजदुरहरु लगायतले संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । यो माग संवैधानिकरुपमा संविधान संशोधन गरेर पूरा गर्न सकिने छ । यसर्थ, हामीले यो माग उठाइरहेका छौं ।
लोकतन्त्रका सबै चिजहरु प्राप्त भयो, अब शिक्षकहरु कक्षाकोठामा मात्र सीमित भए हुन्छ त रु त्यस्तो होइन । अझै केही भूमिकाहरु बाँकी छन् । लोकतन्त्रका लागि शिक्षकले अझै पनि केही भूमिका पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो– सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र । जेन्डरको कुरा गरौं न । संवैधानिक अधिकार छ तर महिलाको अवस्था गज्जब छ त रु शिक्षकले समाज र कक्षाकोठाभित्र महिला सशक्तीकरणमा भूमिका खेल्नु एउटा काम हुनसक्छ । बालबालिकाको अधिकारको लागि काम गर्न सक्छौं । ट्रेड युनियन अधिकारकै कुरा पनि अर्को क्षेत्र हुनसक्छ । यसर्थ, अब शिक्षकले पार्टी राजनीतिभन्दा सामाजिक सामाजिक रुपान्तरणको लागि भूमिका खेल्नु्पर्ने छ । राज्यलाई विभिन्न काममा सहयोग गर्न सकिन्छ । यो कुनै बाहिरी एजेन्डा होइन । राज्यकै एजेन्डालाई सघाउने भूमिका शिक्षकको हुनसक्छ । यी पनि कम प्राथमिकताका काम हुन् । अब शिक्षकको लागि प्राथमिकताको काम भनेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकले आफ्नो भूमिका अझै प्रष्ट बनाएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
समस्याहरु छन् । जस्तो कि अब के गर्यो भने गुणस्तरीय शिक्षा हुनसक्छ रु हाम्रो सन्दर्भमा राम्रो शिक्षा भनेको के हो रु हाम्रा बुझाईहरुमा समस्या छन् । यसमा एकरुपता ल्याउन जरुरी छ । यसमा केही विचलनहरु आएका छन् जानेर वा नजानेर । यी कुराहरु शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले नै सच्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अमूक राजनीतिक दलकै झोका किन बोक्ने ?
यो समस्या हाम्रो मात्र होइन । दक्षिण पूर्वी एसियाकै ट्रेड युनियन आन्दोलनको लागि यो ठूलो प्रश्न हो । युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको सेरोफेरोमा धेरै विद्यालय खोले । त्यहाँ मजदुर आन्दोलनसँगै शिक्षकहरु पनि जोडिए । यसले गर्दा पेशागत युनियनहरुको अभ्यास सुरु भयो र स्थापित पनि भयो । यो अभ्यास उनीहरुले अद्यापि गरिरहेका छन् । दक्षिणपूर्वी एसियातिर पनि प्रजातन्त्रको लडाईंभन्दा ठूलो स्वतन्त्रताका आन्दोलनहरु भएका छन् । जस्तै– भारतको उपनिवेशवादविरुद्धको स्वराज आन्दोलन । यतातिर चाहिँ ट्रेड युनियनहरु पनि पार्टीका भातृ संगठनका रुपमा विकास गरिएछन् । त्यसको प्रभाव नेपालमा छ ।
यी दुवै कुरामा विश्वव्यापी बहसहरु छन् । जस्तो– नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बनाउँदा सबै विचार राख्ने शिक्षकहरुको एउटै शिक्षक संगठन भनेरै बनाइएको हो । १० वर्ष हामी सबै सँगै बस्यौं पनि । ०४६ सालपछि भने विचारअनुसारको संगठनहरु बनाऊँ, हाम्रा मागहरु सरकारबाट पूरा गराऔं, अब सबै आस्था राख्नेहरु एउटै संगठनमा बस्न जरुरी छैन भनेर शिक्षक संगठनमा पनि फुट आयो । मजदुर युनियनमा पनि यस्तै देखिएको छ । त्यसो त, निजामति कर्मचारी संगठनहरु पनि आस्थाका आधारमा बनाइएका छन् । अहिले त पत्रकारको पनि यस्तो संगठनहरु छन् ।
यसबारे संसारमै दुईवटा प्रवृत्ति देखिन्छ । एउटा, समाजवादी खासगरी मार्क्सवादी दर्शनबाट प्रभावितहरुले चाहिँ उस्तै पेशाकर्मीहरुको एउटै संगठन भए हुन्छ भन्ने तर्क गर्छन् । उनीहरुले नीति निर्माणको तहमै नै हस्तक्षेप गर्ने र एकमुष्ठरुपमा सरकारसँग नीतिगत पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । सहभागिताबाटै समस्या समाधान गरौं भन्ने यो एउटा प्रवृत्ति छ ।
अर्को, गैरमार्क्सवादी दर्शनद्वारा निर्देशित राज्यहरुले भने आस्थाअनुसारका संगठन र ती संगठनहरुको फेडेरेसन बनाउने र त्यसले ‘अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार’ को वकालत गर्छन् ।
यो अभ्यासमा नीति निर्माणमा सहभागिता नहुने, राज्यले नै नीति बनाउने तर संगठनहरुमा अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ । यही अधिकार प्रयोग गरेर राज्यलाई दबाव दिन्छ ।
युरोप र यसका आसपासतिर फरक आस्था राख्नेहरुको फरक संगठन र उनीहरुले सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अभ्यास पाइन्छ । उनीहरुले फेडेरेसनको अभ्यास गरेको पाइन्छ । पश्चिम युरोपका पनि नर्डिक देशहरु, चीनलगायत समाजवादमा विचलन भएका देशहरुमा सबै पेशाकर्मीहरुको एउटै संस्था हुने र ती संस्थाहरुले राज्यसँग मिलेर काम गर्ने पाइन्छ । यी दुवै अभ्यासहरु छन् ।
अब नेपालमा कुन ठिक भन्ने रु यहाँ दुवै अभ्यासको प्रभाव पाइन्छ । अब अरु क्षेत्रमा पनि यस्तो देखिन्छ । नेपालमा संसारका सबै विचारहरु छलफलमा हुन्छन् । कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गरेर जाने हाम्रो संस्कार छैन । यी दुवै अभ्यासहरुको बीचबीचबाट अभ्यास गरेर जाँदा कतै पुगिएला ।
मेरो सुझाव
म एउटै पेशामा रहनेहरुको एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने दर्शनबाट प्रशिक्षित र निर्देशित मान्छे हुँ । हामीले सुरुवात पनि त्यसरी नै गरेका थियौं । जहिले हामी एउटै थियौं, त्यतिबेला धेरै उपलब्धिहरु पनि हासिल गरिएको थियो । राज्यसँग राम्रोसँग जुधेका थियौं । त्यसपछिका अभ्यासहरुमा प्रजातन्त्रवादी, वामपन्थी अझ पछिल्लो समय माओवादीबाट पनि प्रधानमन्त्री हुँदा आस्थाको आधारमा फरक संगठन भएकोले शिक्षकहरुले धेरै उपलब्धिहरु हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
यसर्थ, हामी सबै मिल्नुपर्छ र हाम्र्रो पेशाका लागि राज्यसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने भावना अहिले बलशाली हुँदै गइरहेको छ । केही शिक्षकहरु बोकेर २५ वटाभन्दा बढी संगठन नबनाऔं । महासंघको अवधारणा पनि छँदैछ तर शिक्षकहरु मिल्नुपर्छ र एउटै संगठनको छातामुनि आउनुपर्छ भन्ने कुराको हामी धेरै नजिक पुगिसकेका छौं । फुटेर शिक्षकको पक्षमा धेरै कुरा जुटाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौं । फुटेका दिनबाट हाम्रो पेशामा पनि दुःख र अप्ठेरा दिनहरु सुरु भयो भन्ने बुझाई सबैमा छ ।
शिक्षकहरुले राजस्वबाट तलब खाने हो । सार्वजनिक जिम्मेवारीका लागि हामी तलब खान्छौं । यसर्थ, हाम्रो मूलभूत दायित्व र हामीले क्षमता देखाउने भनेको कक्षाकोठाभित्रै हो । त्यो भनेको पढाउने काम नै हो । विगतमा कतिपय कमजोरी भए होलान् । यद्यपि देशमा भइरहेको प्रजातान्त्रिकरणको अभियानमा लागेको भनेर हामीले माया र सम्मान पाइयो । जसले स्थानीय तहमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन एउटा शिक्षकको रुपमा, उसले राजनीतिमा पनि केही गरिहाल्यो भन्ने विश्वास मलाई छैन । राजनीतिकरुपमा सचेत हुनु, परिवर्तनको लागि सानोतिनो भने पनि भूमिका खोज्नु र भूमिका निर्वाह गर्नु जस्ता कामलाई राज्यले नै स्वीकारीसकेपछि यसमा कसैले गुनासो गर्नु जरुरी छैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
बदलिँदो सन्दर्भमा एउटा शिक्षकले सबैभन्दा बढी एउटा राम्रो र सक्षम शिक्षक बन्न संघर्ष गरिरहँदा पनि हाम्रो शिक्षा क्षेत्र (विद्यालय प्रणाली) भित्र केही त्यस्ता क्षेत्रहरु छन्, जहाँ केही सुधार नगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । शिक्षकहरु केवल कक्षा कोठाभित्र बन्द भएर लेसन प्लानमा मात्रै केन्द्रित भएर शिक्षामा चमत्कार नै हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई त्यतिधेरै विश्वास छैन । केही संरचनागत, स्रोत, प्रणाली लगायतका बाधाहरु छन्, बदलिँदो सन्दर्भमा त्यसलाई करेक्सन गर्नैपर्दछ । विद्यालयमा युग सुहाउँदो उपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्नका लागि । उदाहरणका लागि– हामीसँग करिब ३० हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । तीमध्ये ३५ सय वटा विद्यालयमा एकजना पनि शिक्षक छैनन् । गाउँलेले द्यौसी खेलेर, चन्दा उठाएर चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी ७५ सय विद्यालयमा जम्मा एकजना मात्र शिक्षक छन् । अर्को ७५ सय विद्यालयमा प्रतिविद्यालय दुईजना मात्र शिक्षक छन् । त्यहाँ एकजना शिक्षकले तीनदेखि पाँच कक्षासम्म ६ देखि ८ घण्टासम्म जोतिएर काम गरेपनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।
विद्यालयलाई हेर्न भनेर शिक्षा मन्त्रालय छन्, अहिले स्थानीय निकाय छ । पहिला पनि थियो । निर्वाचन राजनीतिको कुरा गर्दा सांसदहरु त सधैं नै थिए, थोरै समय बाहेक । आन्दोलनहरु पनि सार्वजनिक शिक्षाकै पक्षमै थियो । माओवादी जनयुद्धकै कुरा गर्दा पनि उहाँहरु हामी सार्वजनिक शिक्षाकै लागि भन्नुहुन्थ्यो । हामी सार्वजनिक शिक्षालाई राम्रो गर्नका लागि अभियानमा छौं भन्नुहुन्थ्यो । यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि विद्यालय नतिजा दिननसक्ने भयो ।
यसर्थ, यस्ता बाधाहरुलाई नसच्याउने र प्रश्न नगर्ने हो भने शिक्षकले मात्रै चाहेर हुँदैन । अहिले त शिक्षामा सुधार भनेकै शिक्षकलाई तह लगाउने, गाली गर्ने भनेजस्तो भइरहेको छ । कतिपयले हुँदै नभएको स्रोत साधनको कुरा गर्छस् पनि भन्नुहुन्छ । तर, त्यस्तो होइन । भएकै कुराहरुमा सुधार गर्यो भने राम्रो नतिजा आउन सक्छ । उदाहरणको लागि सरकारी स्रोत साधनबाट चल्ने २० हजार डेढ लाख शिक्षक हुनुहुन्छ । प्रतिविद्यालय ५ हुनुपर्ने तर १८ हजार विद्यालयमा प्रतिविद्यालय दुई जना मात्र हुनुहुन्छ । अन्य शिक्षकहरु कहाँ हुनुहुन्छ ? तीमध्ये धेरै शिक्षकहरु राजधानीमा, सदरमुकाममा, शहरमा र नगरमा केन्द्रित हुनुहुन्छ । जहाँका बालबालिका निजी स्कूलले लगिसके । शहरबाट हेर्दा त विद्यालयमा शिक्षक नै शिक्षक छन्, विद्यार्थी नै छैनन् भन्ने देखिन्छ । हाम्रा गाउँका विद्यालयमा हेर्न जाँदा विद्यार्थी विद्यार्थी छन्, शिक्षक छैनन् । शिक्षकको अभाव छ ।
अब हामी निशुल्क शिक्षा कुरा गरिरहेका छौं । अझ आधारभूत तहमा त अनिवार्य निशुल्क शिक्षाको नीति छ । त्यसमा पनि महिला र पछाडि पारिएका समुदायका लागि त सहयोगसहितको सार्वजनिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य भनिरहेका छौं । हिजोका परम्परागत स्रोतहरुलाई समेत सामाजिक न्यायका आधारमा, समानुपातिक वितरणका आधारमा वितरण गर्न नथाल्ने र अहिले गाउँपालिकामा जति दरबन्दी छन्, क्याम्पसहरुमा जति दरबन्दीलाई नै कायम राख्ने हो भने के हुन्छ ? यो कुरा मैले किन गरेको भने हाम्रो शिक्षामा जाने अनुदानको ८० प्रतिशत बजेट शिक्षकको तलबमा जान्छ । राज्यले गर्ने सहयोग भनेको त्यही हो ।
यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने त ग्रामिण र दूरदराजका नागरिक जसको क्रय क्षमता छैन, जो पिछडिएका छन्, निजीकरणको कुनै स्कोप देखेका छैनन् साहुमहाजनले, ती ठाउँका विद्यालयले दिने नतिजा कस्तो हुन्छ ? जगजाहेरै छ । अब यसलाई सच्याउनुपर्छ पनि नभनीकन केवल शिक्षकले राजनीति गरे, शिक्षकले राजनीति गरे भन्नुको औचित्य छ जस्तो लाग्दैन ।
म आफू ०४६ सालमा शिक्षण पेशामा आवद्ध भएको मानिस हुँ । अहिले २८ वर्ष भएछ । मैले हिजोभन्दा अहिले राजनीतिमा शिक्षकहरुको आवद्धता घट्दै घट्दै आइरहेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिको तस्बिरले पनि देखाउँछ, ०४८ सालको संसदमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनबाट आउनुभएको नेताहरुले जित्नुभएको थियो । अहिले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी भएर आउनुभएको दोस्रो तहको नेतृत्वमा शिक्षक पृष्ठभूमिकै नेताहरुको बाहुल्यता छ । तर अहिले शिक्षकहरुको राजनीतिक भूमिका घट्दै गइरहेको छ । समाजमा सामुदायिक भूमिका पनि घट्दै गइरहेको छ । कुनैबेला गाउँमा पत्रकार, एनजिओकर्मी थिएनन् । नयाँ पुस्ताका बाठा मान्छे नभएको बेला शिक्षकलाई बाठा मान्छेका रुपमा समुदायले स्वीकार गरेका थिए । अहिले शिक्षकभन्दा धेरै स्मार्ट भइसकेका छन् विद्यार्थीहरु । यसर्थ, अझै शिक्षकहरुको राजनीतिक भूमिका बढ्छ, बढाइन्छ भन्ने होइन ।
यसैगरी राजनीतिक पार्टीहरुको पनि के ट्रेन्ड देख्दैछु भने शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन गर्दा उहाँहरुले शिक्षकहरुले संगठित राजनीतिक भूमिका गर्न नपाइने, पार्टी सदस्यतासम्म लिन पाइने भन्ने कुरा कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि बहुमत होइन, सर्वसम्मतले बनेको ऐन हो । यसले के संकेत गर्छ भने अब निकट भविष्यमा राजनीतिक दलहरुले आफूभित्र पनि बहस गर्छन् । शिक्षकलाई पार्टी सदस्यता दिने कि नदिने भन्ने पनि छलफल गर्छन् । बाहिर ऐन बनाउने तर गाउँमा संगठन बनाउँदा शिक्षक नै खोज्ने अभ्यास पनि भेटिन्छ ।
यसरी शिक्षक शिक्षिकालाई राजनीतिमा बोलाउने र भूमिका दिने अभ्यास दिनानुदिन घटिरहेको छ । हामीले पहिला राजनीतिक जीवनमा शिक्षकहरु जति संगठित भएको देख्थ्यौं, अहिले त्यस्तो छैन । निष्कर्षमा भन्दा, सबै शिक्षकहरुको छाता संगठन हुनुपर्छ, जसबाट शैक्षिक एजेन्डाबारे नीतिगत पैरवी गर्न सकियोस् । विद्यालय तहमा शिक्षकले अध्ययन अध्यापनमै ध्यान दिएर शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जोड दिनुपर्छ । साझा समस्याहरुलाई छाता संगठनको मातहतबाट समाधान र पैरवीको अभ्यास गर्नेतिर शिक्षक आन्दोलन जानुपर्छ । साभारः साझापोष्ट