डिल्ली हुमागाई
माओवादी जनयुद्ध आफैमा महान् थियो, थिएन त्यो अलग विषय होला तर पौने चार करोड नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व पक्कै पनि हो । यसको ईतिहासको बारेमा सबैलाई जगजाहेर नै छ ।
माओवादी जनयुद्ध आफैमा नेपाली इतिहासको एउटा सुनौलो पाटो थियो भनेर भन्दा मिथ्या हुदैँन । नेपालको २ सय ४० वर्षिय निरङ्कुश राज्यसत्ताको अन्त्यसँगै देश विकास र साम्यवादी राज्यसत्ताको निर्माण गरि सु–शासन, स्वरोजगार र समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न जनवादी क्रान्तिको रुपमा थालनी भएको जनयुद्ध संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनासम्म आइपुग्दा धेरै उतार चढावहरु भएका छन् । १७ हजार नेपाल आमाका होनाहार छोराछोरीहरुले ज्यानको बलिदानी दिएका छन् । हजारांै नागरिकहरु बेपत्ता भएका छन् भने उतिकै संख्यामा घाइते भएर पिडादायक जीवन बिताई रहेका छन् । यसैको जगमा टेकेर ०६२ । ६३ को जनआन्दोलन पश्चात नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश ग¥यो । आलोपालो गर्दै सबैले राजनैतिक दलका नेताहरुले देशमा शासन चलाए । क्षणक्षणमा सरकार परिवर्तन भएपनि सरकार चलाउने व्यक्ति र पार्टीमा देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सोच देखिएन । जुन सोच जनयुद्धताका र त्यो भन्दा पहिला संसदीय दलहरुमा थियो त्यस्तै नै रह्यो ।
नेपाली जनताले आशा, भरोसा र विश्वासका साथ ०६४ साल चैत २८ गते भएको नेपालको ऐतिहासिक पहिलो संबिधानसभाको चुनावबाट ठूलो पाटीको रुपमा नेकपा माओवादीलाई जनताले चुने । जुन पार्टी नेपालको महान् जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको थियो । तत्कालीन जनयुद्धका सुप्रिम कमाण्डर तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने तर प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण हठात् सत्ता छोडेर बाहिरिए । त्यसपछि सुरु भएको नौ नौ महिनमा सरकार परिवर्तनको रमिता रोकिएन । यो बीचमा कैयौ पटक जनयुद्धरत पार्टी सरकारमा गयो तर अहिलेसम्म पनि जनयुद्धमा वेपत्ता पारिएकाहरुको कुनै लेखाजोखा नै छैन । न त घाइतेहरुको उचित उपचार गर्ने जिम्मा राज्यले लिएको छ । सामान्य ह्विलचियर किन्न समेत विदेशमा रहेका शुभचिन्तकहरुले सहयोग उठाएर पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेकपा माओवादी पटक–पटक सत्तामा पुग्दा समेत दशवर्षे जनयुद्धका सिपाही जनमुक्ति सेनालाई व्यवस्थित गर्न सकेन । शान्ती सम्झौता भएपछि अनमीनको प्रमाणीकरण टोलीले ३३ हजार शिविरमा रहेका जनमुक्तिसेना मध्ये ७ हजारलाई मात्र योग्य ठहर गरेपछि २५ हजार जनमुक्तिसेना अयोग्य प्रमाणित भई बिचल्लीमा परे । त्यसपछि उनीहरुको उचित व्यवस्थापनमा राज्य र पार्टीको दायित्व खै कहाँ देखियो ? मैले माओवादी जनयुद्धलाई दोष दिन खोजेको होइन । जनयुद्धबाट धेरै राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । ती कामहरु अति प्रशंसनिय छन् । नेपालमा जरो गाडेर वर्षौदेखि शासन गर्दै आएको राजतन्त्रको अन्त्य, सघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना, नेपालको संविधान ०७२ र ०७४, स्थानिय प्रदेश र प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन तर जनयुद्धपछि नेपाली जनताले चाहेको र हुनुपर्ने कुरा यतिमै पूरा भयो त ?
जनयुद्धमा उठाईएका मुद्दाहरूको २० प्रतिशत मात्र पूरा हुँदा हुन्छ ? भुमी सुधार ऐन खोइ ? जनयुद्धताका सुकुम्बासीलाई पार्टीले प्रयोग गर्न मात्र मुद्दा उठाएको थियो या उनीहरुका समस्या पूरा पनि गर्नुपर्छ ? यस्तो गहन समस्या समाधानमा पटक–पटक सरकारमा हुदाँ पार्टीले किन कानुन निर्माणको पहल समेत गर्न सकेन ? देशमा शान्ती स्थापना भएको ११ वर्ष बितिसक्दा विधिको शासन भन्ने छ कि छैन भनेर सयुक्त राष्ट्रसंघलाई सोध्ने कि नेपाली जनतालाई ? यसमा नेपाली जनता द्विविधामा पर्ने गरेका छन् । संघीयतालाई सहि तरिकाले परिभाषित गराउन नसक्दा विभिन्न समयमा जातीय पार्टीको स्थापना भई सरकार समक्ष लडाई जारी छ ।
यतिबेला देशमा भु–माफियाको हाली मुहाली चलिरहेको छ । यसबाट प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा गरिब जनता मारमा परिरहेका छन् । यतातिर कहिले ध्यान जाने हो ? सरकारमा बसेर नातावाद र कृपावादलाई चरम उत्कर्षमा पुराएर जनयुद्धको भावना माथि कुठाराघात गरिरहेको कुरालाई नजर अन्दाज किन ? सहिद परिवार र सशस्त्र जनयुद्ध,०६२।६३ को जनआन्दोलनमा घाइते भएकाहरुको लागि राहत प्याकेज पहुँचको आधारमा बितरण गरिए । तिनीहरुमा गरिएको उपेक्षा कसरी सहेर बस्ने ? हिजो तिनै देश र जनताको लागि लडाई गरेर आफ्नो जवानी मर्ने र बाँच्ने दोधारमा समाहित गरेकाहरु आज खाडीको ५०–५५ डिग्रीमा आफ्नो रगत र पसिना बगाएर देशलाई रेमिट्यान्स दिईरहेका छन् ।
यसरी देशको अर्थतन्त्र कहिले सम्म थेग्ने हो ? आखिर कहिलेसम्म हो नेपाली जनता देशका नेतृत्वहरुको दास बनेर अघि पछि गर्नु पर्ने ? तिनै जनताको साथ र सहयोग पाएर हिजो जनयुद्धका कमाण्डर बनेकाहरु सभासद भएर सिंहदरबार छिर्न मात्र हो त ? यो सबै नेपालीको साझा प्रश्न हो । वैचारिक र राजनीतिक मतभेद र समस्या हुदाँहुँदै हिजोसम्म परम शत्रु रहेको एमालेसँग सबै छोडेर मिल्नु थियो भने ११ वर्ष किन चोर पुलीसको खेल खेलेर जनताको आखाँमा पट्टि लगाउनु ? के अब जनयुद्धका हरेक मुद्दा र समस्याको समाधान वामगठबन्धनले गर्छ त ? जनयुद्ध भावना र मर्म अनुरुप चल्छ त ? सबैको मनमा यहि प्रश्न छ अहिले । अनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्नेहरुको आजको जीवनशैली जस्तै जनताको पनि हुन्छ त ? नवराज सिलवालसँग हात मिलाउदै संसदमा नाफा घाटाका फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने तर रेशम चौधरी आरोपित अवस्थामा नै थुनामा रहनु परिने अवस्था किन ? समान कानुन खोइ ? यदि माओवादी साँच्चै नै हिजो आफैले गरेको जनयुद्धप्रति संवेदनशील छ भने र वामएकता गर्ने नै हो भने ती विचलित योद्धाहरुलाई नेतृत्वले बुझाउन सक्नु पर्छ, अबको स्पष्ट कार्यदिशा के हो भन्ने ।
होइन भने ती शहिद, वेपत्ता र घाइतेहरुको श्रापले सधै पोल्ने छ । साउने भेल जस्तै जनयुद्ध पछि पाटीमा प्रवेश गर्नेहरुलाई मात्र व्याज खुवाउने प्रवृतिको अन्त्य भएमा मात्र जनयुद्धका मुख्य एजेण्डा र ती महान् योद्धाहरुले न्याय पाउनेछन् । (साभारः धादिङबाट प्रकाशित हुने सूचक सन्देश साप्ताहिक)