सरकारी सेवाको वजारीकरण

नेपालको संविधानले संघीय, प्रदेश र राज्य तहका सरकारलेसर्वसाधारण नागरिकका लागि सरल, सहज, निष्पक्ष, छिटो तरिकाले सार्वजनिक सेवाको वितरण गर्ने ब्यवस्थाको मार्ग निर्देश गरेको छ ।

सेवालाई जनमुखी रुपमा लक्षित वर्ग तथा समुदाय र शहरदेखि दूरदराजका, दुर्गम भेगका नागरिकलाई उनीहरुको घरदैलोमा सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रवाह नियमित रुपमा गराउन सकिएमा नै राज्य र सरकार प्रति नागरिकको विश्वास वलियो हुन्छ र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अनुभुति जनताले गर्न सक्छन । त्यसैले आजकल “सार्वजनिक सेवा जनताको वरीपरी घुम्नु पर्दछ न कि जनता सार्वजनिक सेवाको वरिपरी” भन्ने मान्यताले बल पाउदै गएको छ ।

सार्वजनिक सेवामा राज्य वा सरकारले नागरिकका लागि उपलव्ध गराउने सेवाका साथै नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रबाट उपलव्ध गराउने सेवा समेत समेटिएको हुन्छ । यस लेखमा मूलत सरकारले सरकारी निकायवाट प्रदान गरिने सरकारी सेवालाई प्रभावकारी वनाउन त्यस्ता सेवाको प्रवद्र्धन गर्न कति महत्वपूर्ण छ र कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसलाई सरकारी सेवाको वजारीकरणअभियानको रुपमा चित्रित गर्न सकिन्छ ।

के हो त सरकारी सेवाको वजारीकरण ?
सामान्यतः निजी क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई लक्षित ग्राहक उपभोक्तासम्म पु¥याउन अपनाइने रणनीतिहरुको समष्टीलाई बजारीकरणको रुपमा वुझिन्छ । वस्तुको जीवनचक्रका चरणहरु, नयाँ वस्तु उत्पादन, विज्ञापन, विक्री प्रवद्र्धन, वजार समिश्रण जस्ता विभिन्न औजारको प्रयोग गरी निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक वजार प्रणालीमा आफ्ना वस्तु तथा सेवाको वारेमा उपभोक्ताको मन जित्ने प्रयास गरिएको हुन्छ ।

निजी क्षेत्रको यस्तो वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वजारीकरण, वितरणमा मुनाफा आर्जन वा व्यवशाय/प्रतिष्ठानको शेयरधनीको धन वढाउने उद्देश्यलेबाट वजारीकरण निर्देशित भएको पाईन्छ । तर सरकारले प्रदान गर्ने सरकारी सेवाहरु शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, कानूनको पालना गराउने, गास, वास, कपास, सरसफाई र वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, कृषि, सिँचाई, यातायात, संचार, प्रकोप व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, जग्गा प्रशासन लागयतका थुप्रै सेवाहरुलाई नागरिकसम्म पु¥याउन ती सेवाको विवरण, प्राप्त गर्न पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया, सेवाको दिगो व्यवस्थापनका लागि नागरिकले जनाउनु पर्ने सहभागिता लगायतको सम्वन्धमा जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ ।

सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवाबाट सरकारले नाफा कमाउने भन्दा पनि नागरिकका कल्याण वा हितलाई केन्द्रमा राखेको हुन्छ । सम्वन्धित सेवाग्राही लक्षित समूहलाई सरकारी सेवाबाट विषय विस्तृत जानकारी गराउने प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलापको समष्टी प्रयासलाई सरकारी सेवाको बजारीकरण Marketing of Government Services भनि परिभाषित गर्न सकिन्छ ।

स्थानीयस्तरमा सरकारी सेवा पु¥याउन ती सेवाको वारेमा नागरिक सहभागिता वढाउन स्थानियस्तरमा सेवा पु¥याउने नेपाल सरकारका जिल्ला स्थित कार्यालयहरु, स्थानिय निकायहरुले निजी क्षेत्रले वस्तु वा सेवा प्रवद्र्धन अपनाएका कतिपय रणनीतिहरु वुद्धिमत्तापूर्वक तवरवाट गर्न सक्छन । राजनैतिक दलहरु, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, आम संचारका साधनहरु लगायतका सरोकारवालाहरु र परिपूरक सेवा प्रदान गर्ने अन्य सरकारी निकायसँग समन्वय गरि सरकारी सेवाको वारेमा नागरिकहरुलाई यथार्थ जानकारी गराउने, पारदर्शिता, सहभागिता, उत्तरदायित्व जस्ता सुशासनका अभिन्न पक्षहरुलाई साथसाथै अघि वढाई नागरिकको काम नागरिकसँगै सम्पादन गरी सरकारको उपस्थिती सार्थक वनाउने प्रयासलाई सेवाको वजारीकरणले ठोस योगदान पु¥याउदछ ।

सरकारी सेवाको बजारीकरणमा अपनाईएका औजारहरु
– नागरिक वडापत्रको प्रयोग
– सरकारी कार्यालयहरुको website
– सेवा सम्वन्धि व्रोस्योर तथा प्रकाशनहरु
– सूचना अधिकारीको व्यवस्था
– रेडियो कार्यक्रमहरु
– प्रदर्शनीहरु

सरकारी सेवा प्रवाह र वजारीकरणमा विद्यमान समस्याहरु
– नागरिक वडापत्र लेख्न पढ्न जान्नेलाई मात्र भयो, सवैले सेवाको जानकारी पाउन सकेका छेनन्,
– Website updates भएको देखिन्छ, सान्दर्भिक सूचना धभदकष्तभ मा पूर्णरुपमा उपलव्ध हुन सकेको छैन ,
– वडापत्रको सँगालो वस्ती÷वस्तीमा पु¥याउन सकिएको छैन,
– सरकारका कार्यक्रम र वजेटवारे स्थानीय कार्यालय शुरुमा आफै अन्यौलमा रहने गरेको पाईएको छ भने ती कार्यक्रमहरुको बारेमा समयमा लक्षित वर्गमा जानकारी गराउन सकिएको छैन ,
– सूचना अद्यावधिक गराउन सकिएको छैन्, सूचना अधिकारीलाई सक्षम वनाउने विषय चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ,
– रेडियो कार्यक्रम पर्याप्त छैनन्, स्थानीय एफ एम÷रेडियोहरु भरपूर उपयोग गरि समयमै सेवाको वारेमा जानकारी गराउन सकिएको छैन्,
– प्रदर्शनी/सभा/गोष्ठी/सेमीनारमा लक्षित सेवाग्राहीको न्यून सहभागिता रहेको छ,
– सरकारी सेवाको वजारीकरण शहरी भेकका हित समूह र टाठावाठामा केन्द्रित छ, वास्तविक सेवाग्राहीलाई सेवाको सामान्य जानकारी पु¥याउन पनि नसकिएको देखिन्छ,
– राष्ट्रसेवकहरुमा गोपनियताको संस्कृति मौलाएको छ, सर्वसाधारणलाई सूचना दिन आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान देखिन्छ ।
– अधिकांश नागरिकहरुलाई आफूलाई आवश्यक सेवा कुन सरकारी निकायबाट प्रदान हुन्छ जानकारी नभएको अवस्था छ । यसवाट सर्वसाधारणहरुले झंझट व्यहोर्नु परेको छ ।
– सरकारी सेवा प्रदायकहरुकोवीच समन्वयको अवस्था कमजोर देखिन्छ । संयुक्त रुपमा सेवाको वजारीकरण गरेमा गुणात्मक नतिजा हासिल गर्ने संभावनाको उपभोग गर्न सकिएको छैन ।
– एक सरकारी कार्यालयले अर्को सरकारी कार्यालयको कामको वारेमा सामान्य जानकारी नहुँदा गलत कार्यालयमा सम्र्पक राख्न जान सुझाव दिएको देखिन्छ ।
– कृषि, पशु सेवा, फलफुलखेती, उद्योग सम्वन्धि सेवाहरु वितरणगर्ने जिन्सि सामग्री, औषधि, वीउका प्याकेट विना गाँउमा लैजान सकीन्छ भन्ने मान्यता सरकारी कार्यालयमा विकास हुन सकेको छैन । सेवाग्राही पनि यी कार्यालयबाट सरसल्लाह परामर्श भन्दा पनि जिन्सी नै प्राप्त होस भन्ने चाहन्छन । मुलुकको प्राविधिक सल्लाह दिने जनशक्तिको परामर्श सेवाको उपयोग गर्न सकिएको छैन ।
समस्याका कारणहरुः
– राजनीतिक ब्यवस्था लोकतान्त्रिक छ तर तदनुरुप न राजनीतिक नेतृत्व सहभागितात्मक छ न त प्रशासनिक नेतृत्व नै सहभागितात्मक छ । सकभर हैकमवादी चरित्रमा रमाउने सँस्कृति छ ।
– राजनीति जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहा पुग्न नसकेको र जहाँ नपुग्नु पर्ने हो त्यहाँ पुगेको देखिन्छ, राजनीतिक दलहरुबाट सरकारी सेवालाई घरघरमा पुर्याउन खेल्न सक्ने भूमिकाको उपयोग गर्न नसकिनु, प्रशासनले प्रशासनिक मूल्य मान्यतालाई पूर्णरुपमा पालना गर्न नसकेको ।
– सरकारी सेवा प्रदान गर्ने निकाय र सेवाग्राहीवीच एक अर्कामा अविश्वास गर्ने र दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति ।
– राजनितिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरु लगायत सरोकारवालाहरुको भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्न नसकिनु, राजनीतिक वातावरण पनि प्रणालीलाई नियममा आधारित वनाउने तर्फ भन्दा पनि अमूक दलको स्वार्थ सिद्ध गर्न प्रति केन्द्रित रहनु ।
– आमसंचारका साधनहरुलाई विकास प्रवद्र्धनको लागि पर्याप्त परिचालन गर्न नसकिनु।
– सरकारी कार्यालयको नेतृत्व, कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापन तर्फको सम्वन्धलाई जोड दिने प्रवृत्ति । उत्तरदायित्व असन्तुलित हुनु ।
– सरकारी निकायहरु सेवाग्राहीका कुरा सुन्ने भन्दा बढी अर्ति उपदेश दिने र भन्ने तर्फ रमाउने प्रवृत्ति ।
– सरकारी सरकारी, सरकारी गैरसरकारी निकायवीच समन्वयको क्षेत्रहरु प्हिचान गरी साधनस्रोतको गुणात्मक प्रयोग हुन नसक्नु । आ–आफ्नै सुर र तालमा हिँड्दा सरकारी सेवालाई गुणात्मक वनाउन नसकिनु ।
– सूचना प्रविधि मैत्री कार्य संचालन बातावरण बन्न नसक्नु ।
– संस्थागत एवं ब्यवस्थापकीय पक्षमा कमजोर स्थानीय निकाय ।

धादिङ जिल्लामा सरकारी सेवाको वजारीकरण प्रयास
– एकीकृत घुम्ति शिविरहरुको समयमै योजना तयार गरी व्यापक प्रचार प्रसार साथ सेवाग्राहीका पुर्व जानकारी गराईएको । एकिकृत घुम्ति शिविरमा प्रवाह गरिएका सेवाहरुलाई प्रभावकाी वनाउन राजनैतिक दल, पत्रकार, वुद्धिजिवी, स्थानिय विद्यालयहरुमा कार्यरत शिक्षक, स्थानिय निकायमा काम गर्ने कर्मचारी, गैर सरकारी संस्थाहरु सवैको सक्रिय साथ रहेको थियो । धादिङ्गमा यस वर्ष महादेवस्थानको ताल्दी, जोगीमाराको मझिमटार, मैदीको समीभञ्झाङ्ग, दार्खाको किन्ताङ्गफेदी, सल्यानटार गा.वि.स. गरी ५ ठाउँमा संचालन भएका एकीकृत घुम्ति शिविरवाट सदरमुकामसम्म आएर हजारौं खर्च गर्न पर्ने अवस्थामा परिवर्तन भएको स्थानिय वासिन्दाको भनाईवाट सरकारी सेवा जनताको वरिपरी पुगेको प्रतित हुन्थ्यो ।
– एकीकृत घुम्ति शिविरमा कार्यालय प्रमुख वा अधिकृत तहको प्राविधिकको उपस्थिति सहित सेवाग्राहीहरुसँग अन्तक्रिया चलाईएको ।
– सवै सरकारी निकायहरुकोसार्वजनिक सुनुवाई गरिएको,
– कार्यालय प्रमुखहरु जिल्लामा संचालित रेडियो/एफ.एम. हरुमा स्वयं उपस्थित भई कार्यालयको जानकारी गराउने, सेवाग्राहीको प्रश्नको स्वयं उत्तर दिने, गुनासो सम्वन्धमा तत्काल समाधानको प्रयास गर्ने कार्य भएको ।
– नागरिक वडापत्रहरुको संगालो प्रकाशन गरी गाउँ गाउँ पु¥याइएको
– रेडियो तथा आमसंचारका माध्यमले सरकारी प्रयासहरुको प्रचार प्रसार गर्न उल्लेखनीय भूमिका खेलेका ।
– सरकारी निकायहरु सेवाग्राहीका कुरा सुन्ने तर्फ जागरुक बनाउन प्रयास गरिएको ।

सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी वनाउने उपायहरु
– सार्वजनिक सेवाको प्रचार प्रसारलाई ब्यापक बनाउने, निजी क्षेत्रको सेवाको बजारीकरण अभ्यासलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा सावधानीपूर्वक प्रयोगमा ल्याउने ।
– प्रशासनले प्रशासनिक ब्यवशायिकताको विकास गरि सहभागितात्मकशैलीको नेतृत्व अवलम्वन गर्दै लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको बलियो जगको रुपमा काम गर्ने ।
– सरकारी सेवा प्रदान गर्ने निकाय र सेवाग्राहीवीच एक अर्कामा विश्वास बढाउने एक अर्काकोसीमा बुझेरसमन्वयात्मक रुपमा काम गर्ने । दोषारोपण नगर्ने।
– कानूनी शासन र सुशासनलाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने । नियममा आधारित प्रशासनिक प्रणालीको विकास गर्ने ।
– राजनीतिक दल, नागरिक समाज, गैर सरकारी संस्थाहरु लगायत सरोकारवालाहरुको भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने । आमसंचारका साधनहरुलाई विकास प्रवद्र्धनको लागि पर्याप्त परिचालन गर्ने ।
– सरकारी निकायहरु सेवाग्राहीका कुरा सुन्ने तदनुरुप काम गर्ने ।
– सरकारी सरकारी, सरकारी गैरसरकारी निकायवीच समन्वयको क्षेत्रहरु पहिचान गरी साधनस्रोतको गुणात्मक प्रयोग गर्ने ।
– एकीकृत घुम्ति शिविरलाइ क्यालेण्डर तयार गरि थप ब्यापक बनाउने ।
– नागरिक वडापत्रको प्रयोगलाई बढाउने ।
– सबै सरकारी कार्यालयहरुको बडापत्रलाई टोलटोलमा पुर्याउने यसमा उल्लेख गरिएका सेवाबारे छलफल चलाउने ।
– Website लाई अद्यावधिक गर्ने, सेवाको बारे पूर्ण सूचना यसमा अनिवार्य राख्ने ।
– सेवा सम्वन्धि व्रोस्योर तथा प्रकाशनहरुसेवाग्राही माझ पुर्याउने ।
– सूचना अधिकारीलाई थप सक्रिय र जिम्मेवार बनाउने ।
– रेडियो कार्यक्रमहरु तयार गरि विकासको आम संचार अभियान चाल्ने ।
– मेला हाटबजारमा स्टल खडा गरि सरकारी सेवाको प्रचारप्रसार गर्ने ।
– प्रदर्शनीहरुलाई नतिजामुखी बनाउने ।
– सूचना प्रविधि मैत्री कार्य संचालन बातावरण बनाउने ।
– स्थानीय तहलाई (गाउँपालिका, नगरपालिका) लाई सशक्त इकाईको रुपमा खडा गर्ने ।

उपसंहार
सार्वजनिक साधनस्रोतका मालिक जनता हुन । उनीहरुकै हितमा स्थापना भएको सरकारले सार्वजनिक सेवालाई जनताको भावना मुताविक प्रवाह गर्न सक्नु पर्दछ । सरकारकोप्रशासनिक संयन्त्रको रुपमा खडा भएका निकायहरुले यस मर्मलाई मनन गदैै सरल र बोधगम्य रुपमा सेवाको प्रचारप्रसार गरी प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्नु पर्दछ ।

यसमा प्रशासनिक मर्यादा भित्ररहि सुशासन कायम गर्दै काम गर्नै पर्दछ । आफूले प्राप्त गर्ने सेवाको जानकारी पाउनु सेवाग्राहीको अधिकार मात्र नभै सार्वजनिक सेवालाई सफल बनाउने पहिलो शर्त हो । सरकारी सेवाको बजारीकरण मार्फत सार्वजनिक सेवालाईसेवाग्राही मैत्री र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । साभारः स्थानिय शान्ति समिति धादिङको स्मारिका