गोपाल फ्युबा तामाङ
यही बैशाख 31 गते भएको स्थानिय तहको पहिलो चुनावको नतिजाहरू करीव करिव घोषणा भइसकेका छन् । जनतालाई फकाएर आफू पदाधिकारी भएका छन् । जितको लागि अनेक हत्कण्डा प्रयोग गरेका छन् । घोषणा पत्र र तालमेलको वास्तै नगरी जनताले भोट हालेका छन् । कैयन भोटहरू बदर भएका छन् । त्यसो हुॅदा सक्षम भएर भन्दा नि विभित कारणले विजयी भएका छन् । केही समय पछि प्रचार प्रसारको क्रममा गरिएका प्रतिवद्धताहरू पूरा गराइ पाउॅ भनि जनता लाममा आउदा सर्लक्कै विजय उन्माद सकिने छन् । अझ फरक अपेक्षा सहित आएका फरक मानिसहरूको बैठक सन्तुलित र एकतावद्ध हुन मुस्किल हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेतको अधिकार प्राप्त स्थानिय तहका पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी र दायित्व धेरै रहेको छ । ती दायित्वहरू पार गर्न आउन सक्ने यी सकसहरूबारे सोच्नु जरूरी ठान्दछु ।
पहिलो सकस
संसंविधानको धारा 215(4) वा 216(4) बमोजिम गाउसभा वा नगरसभा गठन गर्न बहुमतको आधार लिनु पर्ने हुन्छ । पहिलो बैठकमै खिचातानी शुरू हुनेछ ।
एउटै पार्टीमा त स्वार्थ मिल्न नसक्ने बेला फरक फरक पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो हुनेछ । एकले अर्को पक्षलाई विष वमन गरिरहनेछन् । अल्पमतमा परेकाहरू चुप लाग्ने छैनन् बलियो प्रतिपक्ष बनि हरेक काममा च्यॉखे थाप्नेछन् । अन्तर कलहलाई व्यवस्थापन गर्ने सकस रहनेछन् । समयमै गाउॅ वा नगरसभा गठन गरी कार्य अगाडि बढाउनु पदाधिकारीहरूको दायित्व हुन आउछ ।
दोस्रो सकस
चुनावी अभियानमा विभिन्न स्वार्थ समूहलाई जायज वा नाजायज धेरै आश्वसनहरू दिएका हुन्छन् । सार्वजिक वा गोप्य सहमतिहरू भएका हुन्छन् । हार्नेहरू चूप नलागी आफ्ना प्रतिनिधीहरूमार्फत प्रत्यक्ष र समुदायबाट अप्रत्यक्ष रूपमा दवाव दिई निर्वाचितहरूलाई साइजमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहनेछन् । जनताको आधारभूत प्रसाशनिक कार्य सम्पादन हुने निकाय भएकोले हरेक सानो भूललाई ठुला बनाउछन् ।
त्यसबाट बच्नु पर्नेछ ।
तेस्रो सकस
गाउॅ तथा नगरपालिकाको नामकरण तथा केन्द्र तोक्ने कुरामा असहमतहरूको सम्बोधन पनि जटिल विषय हो । फरक गाविसहरू यसैपल्ट एक भएको भनिए पनि अन्तरमनदेखि जनताहरूले महसुस गरिएको छैन । वडा वडामा अझै कर्मचारी खटाएको छैन । हरेकको आ आफ्नै भूमि प्यारो लाग्नु स्वभाविक हो । त्यसैले निश्चित गाउॅको प्रतिनिधि बनेकाहरूले प्रमुखलाई दबाव दिदा सहीरूपमा निरूपण गर्ने बाटोमा लाग्नु प्रमुख दायित्व हुनेछ ।
चौथो सकस
योजना तथा विकासमा सबैले चासो देखाएका छन् । खासगरी भौतिक संरचनामा सबैको चासो छ । अहिलेका पदाधिकारीहरू पाच वर्ष छ महिनाको लागि ढुक्क भनेर हुनेवाला छैन । हरेक नगर, गाउॅ तथा टोलहरू विकासका आधारभूत आवश्यक्ताका भोका छन् । भ्रष्टाचार गरेकाहरूलाई नै सो जिम्मेवारी दिए जनताले कुनै फरक अनुभूति गर्न पाउने छैनन् । सही व्यक्ति वा संस्थालाई चुन्ने दायित्व पनि पदाधिकारीहरूकै हुनेछ । नभए आफ्नो रोजीरोटी छाडेर चर्को धूपमा घच्चाघच्ची सहेर दिएको भोटको कदर गरिएको मानिने छैन ।
वास्तवमा अनेकन स्वार्थ समूहहरूको झुण्ड नै गाउॅ वा नगर सभा हो । नेतृत्व गर्नेहरूले सही निर्णय लिन सकेमा साच्चिकै केन्द्रिय शासन घरगाउॅमा आएको महसुस हुनेछन् । नभए झन् गञ्जागोलको भासमा पर्नेछन् ।
संविधान र अन्तर्गतका नियम निर्देशन बमोजिम आफ्नो अधिकारको उपयोग गरी समुन्नत, समृद्ध, सक्षम र विकसित स्थानीय तहको निर्माण गर्ने प्रमुख दायित्व नै निर्वाचित पदाधिकारीहरूको हो । जसको लागि सक्षम कर्मचारी, सहयोगी सहकर्मी र विज्ञ सल्लाहाकारहरूसॅग छलफल गरि योजना तथा कार्यक्रम तय गरिनु पर्दछ ।
