धादिङ । किसान लक्षित बजेट कर्मचारीले किर्ते बिल पेस गरेर आफ्नै गोजीमा हाल्ने गरेको तथ्य पत्ता लागेको छ । किसानको किर्ते हस्ताक्षर गरी जिल्ला पशु सेवा कार्यालय धादिङका एक कर्मचारीले फर्जी बिलबाट रकम बुझेको पाइएको छ । सामान्यतया २२ वटा चल्ला खरिदका लागि सरदर २२ हजार रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा किर्ते बिलबाट रकम बुझेको भेटिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अण्डामा आत्मनिर्भर पारिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत धादिङका १० वटा कृषक समूहका दुई सय कृषकलाई कुखुराको चल्ला वितरण गरिएको थियो । कुखुरापालनका लागि किसानले तालिम, दाना, औषधि र भ्याक्सिन सम्बन्धमा कुनै जानकारी पाएनन् ।
कार्यालयले किसानलाई चल्लासँगै, दाना, खोप र औषधि अनि कुखुरापालनको तालिम दिएको भनी रकम निकासा गरेको छ तर किसानले कुखुराका चल्ला र केहीले तालिम भत्ताबाहेक अन्य केही नपाएको निलकण्ठ–९ धादिङकी सीता विकले बताइन् । कुखुरापालनकै लागि भनेर विकले कुखुराको चल्ला जोगाउन उपचार र दानापानीमा करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘कुखुराको खोर बनाउन ६ हजार रुपैयाँ पाएका थियौं तर १२ हजार रुपैयाँ खर्च भइसक्यो, अब के गर्ने ? कार्यालयबाट २४ वटा चल्ला पाए पनि रोग लागेर मर्न थाले, अब खोरमा १७ र १८ वटा चल्लामात्र बाँकी छन् ।’ तर जिल्ला पशु सेवा कार्यालय धादिङका नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृष्णप्रसाद कोइरालाले भने सीताकै हस्ताक्षरको सम्झौतापत्र पेस गरेर कार्यालयबाट रकम लिएको दाबी गरेका छन् ।
सम्झौताअनुसार कुखुराको दाना, औषधि तथा भ्याक्सिन आफ्ना समूहका सदस्यलाई समानरूपमा निशुल्क बुझाउने भनेर विकले बुझेको देखिएको छ । प्राविधिक कृष्णप्रसाद कोइरालाले विकले तीन सय ४० केजी २ नम्बरको दाना, रानीखेत खोप, गम्बारो खोप, पिपराजिन र एप्रोल लिएको भन्दै किर्ते सहीछाप गरी पेस गरेका हुन् ।
पशु सेवा कार्यालयमा विकको दाना र खोप लिएको बिल पेस भएपनि उनले एक गेडा दाना र एउटा पनि खोप पाएकी छैनन् । कतिपय किसानलाई त चल्लासँगै दाना, रोगविरुद्ध लगाइने खोप, औषधि तथा तालिम दिन्छ भन्ने जानकारीसमेत छैन । यस विषयमा थाहा भएकाले कार्यालयमै बुझ्दा कार्यक्रममै नभएको जवाफ पाउने गरेका छन् ।
नीलकण्ठ नगरपालिका–२ धादिङकी फुलमाया सुनारले पनि कुखुराको चल्ला र खोर बनाउन ६ हजार रुपैयाँ पाएकी थिइन् । तर दिनप्रतिदिन चल्ला मर्न थालेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘उपचार गर्दा गर्दा ऋण लागिसक्यो तर बेच्ने बेलसम्म खोरमा कुखुरा हुन्छ, हुन्न थाहा छैन । तालिम पनि दिन्छ रे भनेको सुनेको थिएँ । तर केही साथीहरूले तालिम होइन, भत्ताचाहिँ पाएको सुनेको छु ।’ नीलकण्ठ–२ धादिङका मीठु विक र संगीता विकले पनि कुखुराको चल्ला पाएपनि चल्ला बचाउन सकेका छैनन् । चल्ला मर्न थालेपछि पशु सेवा कार्यालयमा बुझ्न जाँदा मीठु र संगीताले ८–८ सय रुपैयाँ भत्ता भने हात पारेको बताए ।
चल्ला वितरण गर्दा पनि २५ र २५ वटा भनेर २२ वटामात्र दिएको किसानको गुनासो छ । किसानले चल्लाका दाना, औषधि, भ्याक्सिन तथा तालिम नपाएको गुनासो गरिरहँदा कोइरालाले कार्यालयमा पेस गरेको विललाई पशु सेवा कार्यालय धादिङका प्रमुख देवेन्द्र भगतले भने पास गरेको देखिएको छ ।
डिस्पेन्सरी फाँटकोसमेत काम गर्ने गरी कृत्रिम गर्भाधानको जिम्मेवारी तथा उपचार सेवा, ल्याबसम्बन्धी, खोप व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कात्तिक ९ गते क्षेत्रीय पशु सेवा निर्देशनालय हरिहरभवनले नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक घुरन मण्डललाई जिम्मेवारी तोकेको थियो ।
पशु विकास सेवा आहार कार्यक्रम खर्क नीतिमा आधारित पशु आहार कार्यक्रम, एकल महिला, दलित, जनजाति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकिएको थियो तर प्रमुख भगतले आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार अण्डामा आत्मनिर्भर पारिवारिक पोषण सुरक्षाका लागि ग्रामीण कुखुरा प्रवद्र्धन कार्यक्रम नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक कृष्णप्रसाद कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ को पशु नश्ल सुधार राष्ट्रिय अभियानकार्यक्रम पनि प्रमुख भगतको निर्देशनअनुसार पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पुण्यवती खकुरेलले गर्दै आएकी छिन् । इहिमाल टाइम्सबाट
