राष्ट्रहित, लोकतन्त्र, र अग्रगामी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जन आन्दोलन, महान १० वर्षे जनयुद्ध, हजारौँ सहिदहरुको बलिदानी, बेपत्ता योद्धाहरुको त्यागको कारण वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिंक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता , समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समाबेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्न , धर्मनिरपेक्ष संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यावस्था अनुरुपको संविधान २०७२ नेपालमा जारी भएको हो । मुलुकले नयाँ संविधान प्राप्त गरेको डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन तर्फ राजनीतिक शक्ति एकजुट हुन सकिरहेका छैनन् ।
संविधानका केही प्रावधानमा कमीकमजोरी हुँदा हुँदै संविधान जारी गर्नुपर्ने ईतिहासको कालखण्डमा एउटा आवश्यकता थियो । विधिविनाको मुलुक चल्न नसक्ने हुनाले संघीय प्रणालीयुक्त संरचानलाई आत्मसात गरेपछि त्यसको आधारभूत चरित्र घोषित हुनु जरुरी थियो । तर संघीयताको स्वरुप नामाङ्कन, सिमांकन, सामथ्र्य र क्षमता जस्ता मुख्य विषयलाई थाती राखी संविधान जारी भएकै कारण नयाँ संविधानले सबैलाई सन्तुष्टि दिन सकेन ।
राजनीतिका नाममा अराजनीतिक निर्णय हावी भै २०७४ माघ ७ गते सम्म संघीय अनुरुप तिनै तहको निर्वाचन गर्न नसकेमा देश गम्भीर दुर्घटनमा पुग्न सक्छ भन्ने खतराबाट बचाउन आगामी २०७४ साल बैशाख ३१ गते २० वर्ष पछि जनताको घरदैलोको सरकार मानिने स्थानीय तह गाऊँ र नगरपालिकाको निर्वाचन गरिने भएको छ ।
कार्यकारी अधिकार मात्र नभै व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सम्बन्धी पनि केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका स्थानीय ७४४ गाऊँ ÷नगरपालिकामा ३६,६३९ जना प्रतिनिधि हुनेछन् । जसमा १३,३६० महिला प्रतिनिधि हुनेछन् । वडा सदस्यमा १ दलित महिला अनिवार्य गरिएकोले ६,६६० दलित महिला पहिलो पटक स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनेछन् । समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा हुन लागको यो निर्वानचबाट एकै पटकमा जनप्रतिनिधि चयन भएपछि अवरुद्ध स्थानीय विकास अघि बढ्नेछ भने राजनीतिक दलहरुलाई आफ्ना कार्यकर्ता व्यावस्थापन गर्न सहज हुनेछ । तर सहजता भन्दा पनि जनताले राम्रो व्याक्तित्वलाई चयन गर्न सकेमा प्रतिफल राम्रो देखिनेछ ।
गाऊँ पालिका/नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उमेद्वार अनिवार्य हुनै पर्ने व्यावस्था र २ जना महिला वडा सदस्य मध्ये एकजना महिला दलित समुदायको हुनैपर्ने संवैधानिक व्याबस्थाका कारण स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने र दलित तथा अल्प संख्यक सहित समावेशी स्थानीय सरकार बन्नेछ । सरकारले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गाऊँ पालिका/नगरपालिकालाई दिएको छ । बिकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट जनताले प्राप्त गर्ने सेवा, सुविधा छिटा, छरितो र प्रभावकारी बनाउनको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको हो ।
नेपालको संविधानमा व्यावस्था भए अनुसारका सुरक्षा , आर्थिक, समाजिक, स्थानीय पूर्वाधार, वन तथा वातावरण, तथ्यांक संकलन तथा अभिलेख, सुचना संचार, भूमि व्यावस्थापन, उद्योग, पर्यटन, औषधी तथा विषादी, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, मानव संसाधन विकास एंव समाजकल्याण अन्तरगतका अधिकार गाऊँपालिका तथा नगरपालिकालाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
तसर्थ स्थानीय निकायलाई संवैधानिक अस्तित्व दिई काम, कर्तव्य र अधिकार पनि संविधानमै उल्लेख गरेर त्यसको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । यसबारे केन्द्रीय अथवा प्रादेशिक शासक वर्गले आफ्नो ईच्छा र बलमा स्थानीय निकायलाई अधिकार दिने, अधिकारबाट बञ्चित गर्ने बेला बेलामा आफ्नो अनुकुल नहुँदा विघटन समेत गर्ने अबस्थाबाट जोगाएको छ । त्यसैले संविधानमै व्यावस्थित गरिएको स्थानीय निकायलाई सवल र सक्षम बनाउने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानले सुशासन र विकासलाई मात्र बल पुृर्याउने नभई राजनीतिक प्रतिनिधिलाई जनताप्रति उत्तरदायि बनाउने छ । सुचक सन्देश साप्ताहिकबाट साभार
