काठमाडौं फागुन ३० । स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचनमा साढे सात लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने गरी निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेको छ । आयोगले सबै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूलाई समेत खर्चको सीमा तोकिदिएको छ ।
महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका सदस्यले निर्वाचनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । त्यसैगरी, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले साढे पाँच लाखसम्म निर्वाचन खर्च गर्न पाउनेछन् ।
उल्लंघन गर्नेलाई १ लाखसम्म जरिवाना
आयोगले तोकेको खर्च सीमा उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सकिने व्यवस्था गरेको छ । आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलका अनुसार उम्मेदवारले गर्ने निर्वाचन खर्चको सीमा उल्लंघन आचारसंहितासँग जोडिने र सोहीअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्येक उम्मेदवारले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र आयोगलाई निर्वाचनको खर्चको विवरण बुझाउनुपर्नेछ । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
