क्या बात्! एनजिओ, आइएनजिओ
भूकम्प पीडितलाई सहयोग गरेका भनिएका गैससका कमजोरीबारे गोरखाका पत्रकारको अनुभव– डायरी
‘मेरो दैनिकी तिम्रा हरेक समाचारलाई अंग्रेजीमा रुपान्तरण गर्दै डोनरलाई इमेल लेख्दैमा बित्ने गरेको छ,’ सिआरएस नामक आइएनजिओमा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी स्निग्धा चक्रवर्तीले छोटो कुराकानीको क्रममा भनिन्, ‘प्रकाशित समाचारले मलाई मात्र होइन, सिंगो आइएनजिओलाई सही मार्ग देखायो।’
नेपाली भाषामा प्रकाशित समाचार अंग्रेजीमा रुपान्तरण गर्दा उनका एक सहकर्मी हैरान भइसकेछन्।
पछिल्लो समय खोरजस्तो नमूना घर निर्माण गरेको समाचार छापेपछि सिआरएस तनावमा थियो। पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब भन्दा धेरै बजेट रहेको बताउने सिआरएसले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सिकाउने बहानामा करोड सिध्यायो। जिल्ला विकास समिति गोरखाबाट अनुमति लिएर सिआरएसले एउटै नमूना घर निर्माणमा १० लाख रुपैयाँ सके पनि जिविस मौन रह्यो।
हेर्नुस्, गोरखामा यस्तो देखियो एनजिए-आइएनजिओका मनपरी
अब सिआरएसले चेतेको छ। प्रयोगविहीन हुनेगरी कुनै संरचना नबनाउने सिआएसकी तत्कालीन गोरखा प्रमुख चक्रवर्तीले बताइन्। स्थानीयको आवश्यकता र डोनरको आग्रहअनुसार पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयसँग सक्दो समन्वय गर्ने उनले योजना सुनाइन्।
समन्वय अभावमा आफूहरु समस्याको चंगुल र आलोचनाको सिकार भएको तीतो अनुभव लिएर उनले गोरखा छाडिन्।
लाप्राकका सचिव धु्रवराज पराजुली त्यसबेला छक्क परे जतिबेला जानकारीबिनै गाविस भवनमा श्री स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रले तालिम चलाइरहेको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न गाविस कार्यालय पुगेका उनले कार्यालयभित्रबाट काम गर्न पाएनन्। बाहिरबाटै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडे।
दोस्रो दिन उनले कार्यालयमा तालिम चलाउन दिएनन्।
आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिए, बृद्धबृद्धा, एकल, अपाङ्गलगायतलाई भत्ता बाँडेर।
समन्वय गरेको भए गाविस भवनभित्र तालिम चलाउन पराजुलीले छेक्ने थिएनन्। ‘पेपरमा लेखेर अनुमति माग्न नसक्ने भए पनि कम्तिमा फोन गरेर जानकारी दिएको भए हुन्थ्यो,’ एनजिओरआइएनजिओले सरकारसँग समन्वय नगर्ने उदाहरण पस्कँदै पराजुलीले भने, ‘संस्थाले कति बजेट चलाएको छ ? को कर्मचारीले कति तलब–भत्ता खान्छन्रु सोधेको छ र ? हामीले त कुन संस्थाले कति समयका लागि के कार्यक्रम चलाउने हो भन्ने जानकारी मात्रै चाहेका हौँ। सचिव बाहिर बसेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने, एनजिओले भित्र तालिम चलाउने ?’
पराजुलीले लाप्राक मात्रै होइन घ्याच्चोकको पनि सचिवको जिम्मेवारी लिएका छन्। उनले यस वर्षको उत्कृष्ट निजामति पुरस्कार पनि पाए।
एनजिओरआइएनजिओले गाविस सचिव, राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासनलाई नटेरेको आरोप लाग्दै आएको छ। एनजिओरआइएनजिओकर्मीले आरोपको खण्डन पनि गर्न सकेका छैनन्।
एनजिओकर्मीको सहज उत्तर हुन्छ, ‘कार्यक्रमबारे जिविसलाई जानकारी दिएकै छौँ।’
गाविसमा सचिव बस्दैनन्। कसरी समन्वय गर्ने भन्नेहरु पनि छन्।
तर, सधैँ कार्यालयमा बस्दै आएका ताङ्लिचोक गाविसका सचिव सूर्य बराललाई पनि एनजिओरआइएनजिओले छक्याए।
इको नेपाल नामक संस्थाले गाउँमा १५–१६ जना कर्मचारी खटाए पनि एउटै कर्मचारी अनुदान सम्झौताको काममा सघाउन नआएपछि बरालको टाउको दुख्यो। विभिन्न आइएनजिओले गाउँमा प्रसुति सामग्री वितरण गरेको बताए पनि गाउँमा सामान नपुगेको बरालले बताए।
‘म २४सै घण्टा गाविसमा हुन्छु। कुन एनजिओरआइएनजिओ आउँछन् मलाई नै पत्तो हुँदैन। स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्नु पर्दैनरु’ उनको आक्रोश स्वभाविक थियो।
पीडितको आवश्यकता पहिचान नगर्ने, आफूले गरेका काम फर्केर पनि नहेर्ने एनजिओरआइएनजिओबाट दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको आशा गर्नु बेकार हुने उनको बुझाइ छ।
ब्रिटिस पेन्सननरलाई पनि जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन भन्दै गरिब घरपरिवारको सूचीमा राखेर एनजिओरआइएनजिओले सहयोग गर्दै आएकाले राहतको दुरुपयोग भएको निष्कर्ष उनको छ।
गाउँलेले एनजिओरआइएनजिओलाई धपाउने जुक्ति मागेपछि धावाका सचिव हरिश ओखेडा समस्यामा छन्।
‘गाउँका सचेत मानिसहरु एनजिओरआइएनजिओलाई गाउँबाट धपाउन सकिँदैन भन्दै सोध्न आउँछन्,’ उनले सनाए, ‘हामीलाई खबर नगरी गाविस भवनमा कार्यक्रम गर्छन्।’
सहमतिबिना पनि सिफारिस मागेको भन्दै ओखेडाले सिफारिस दिएनन्। ‘तैपनि कहाँबाट कहाँबाट सिफारिस लिएर पुग्दा रहेछन्,’ उनले आश्चार्य व्यक्त गरे।
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बारपाकका सचिव चेतप्रसाद अम्गाईं पनि यस्ता थुप्रै समस्या रहेको गुनासो गर्छन्। कामको स्वीकृति नलिने अन्तिममा स्वीकृति र सम्पन्नको कागज एकैपटक माग्ने प्रवृत्तिको उनले विरोध गरेका छन्।
‘स्नानदेखि बारपाकसम्मको बाटो बनाइरहेका थिए। अनुमति लिएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘बाटो निर्माणको काम सकेपछि केयर नेपालका कर्मचारी आए। अनुमति र काम सम्पन्नको सिफारिस एकैचोटि मागे। सिफारिस दिन नमिल्ने बताएपछि विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध नेताले १५–२० पटक फोन गरेर बसिखानु दिएनन्।’
त्यसैगरी, गुम्दाका सचिव हरिबहादुर भुजेल गैसस र सरकारी निकायबीचको समन्वय शून्य छ भन्छन्। उनले समन्वय खोज्नुको कारण यस्तो छ, ‘गुम्दाका ५० घरमा शौचालय बनाउने भनिएको थियो। हामीसँग समन्वय गरेनन्। शौचालय बनाएको प्रतिवेदन आएछ। कृपया कहाँ शौचालय बनाउनुभयोरु नाम पाउन पाए गाविसमा लगेर टाँसिदिन्थेँ।’
उनले गुम्दामा ८० हजार अलैंचीको बिरुवा वितरण नभएको तर संघसंस्थाले वितरण गरेको प्रतिवेदन बनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
भुजेलको भनाइ छ, ‘संघसंस्थाले हामीसँग सोधीखोजी नै गर्दैनन्। गाउँलेहरु सचिवले संघसंस्थासँग मिलेर पैसा खायो भन्छन्। गाउँमा के कार्यक्रम भइरहेछ, कहिलेसम्म चल्छरु कम्तिमा सचिवलाई जानकारी दिनुपर्यो।’
…………………………………………………..
एनजिओरआइएनजिओका गतिविधिप्रति असन्तुष्टहरु भूकम्पपछि उनीहरुले ब्रह्मलुट गरेको आरोप लगाउँछन्। तर, ब्रह्मलुट हुनेगरी, समन्वय नगरी आफूहरुले कार्यक्रम नगरेको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सीताराम श्रेष्ठ दाबी गर्छन्।
‘ब्रह्मलुट गरेजस्तो लागेको छ भने जहाँ जुन संस्थाले कार्यक्रम गरेको छ त्यहाँ सार्वजानिक सुनुवाई गरौं,’ उनले दाबी गर्दै भने, ‘बदमासी, खराबी गरेका छैनौँ। कार्यालयमा आउनुहोस् बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका अँध्यारो नहुञ्जेल हिसावकिताब देखाउन तयार छौँ।’
श्रेष्ठले दाबी गरेजस्तो एनजिओरआइएनजिओका गतिविधि दूधले नुहाएजस्तो छैन। उनी प्रमुख रहेको संस्था श्री स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रले पीपीआर रोग संक्रमित बाख्रा बाँडेर हर्मीका जोखिमयुक्त गरिब भूकम्पपीडितलाई झन् गरिब बनाएको छ। रोग संक्रमित बाख्राले घरका अरु बाख्रा पनि मरेपछि रोग नियन्त्रणमा ल्याउन र थप फैलनबाट बचाउन भन्दै पाँच हजार ओटा बाख्रालाई सुई लगाइयो। अहिले रोग नियन्त्रण भएको छ। तर मरेका बाख्राको क्षतिपूर्ति नपाउँदा हर्मीका भूकम्पपीडित उक्त संस्थासँग रुष्ट छन्।
श्रेष्ठको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने कुनै न कुनै कार्यक्रम मार्फत हर्मीका भूकम्पपीडितलाई राहत दिइन्छ। तर कहिलेरु आफूले बाँडेका बाख्राको मात्रै दिने कि घरमा भएका अरु मरेका बाख्राको पनि क्षतिपूर्ति दिइन्छ भनी पीडितले प्रश्न उठाएका छन्।
…………………………………………………..
आइसिडिएफ नामक संस्थाको बजेट केयर नेपालमार्फत स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्रले खर्च गरेको हो। उसले जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन भन्दै करिब पाँच करोड बजेट पाए पनि ५० लाख रुपैंयाको बाख्रा र बंगुर किनेको थियो।
बाख्रा र बंगुर पाल्ने खोर बनाउन पनि सहयोग गरिएको श्रेष्ठ भन्छन्। केन्द्रले हर्मी, छोप्राक, खोप्लाङ र गाँखु गाविसमा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने कार्यक्रम चलाएको हो। संघसंस्थाले भूकम्पपीडितको सहयोगार्थ करोडौँ बजेट खर्च गरे पनि सदुपोग भएन।
भूकम्पपीडितले डिएफआइडीको सहयोगमा केरौँजाको यारुबगरमा पहरा खोपेर क्यान्टिलिभर पुल बनाए। करिब २०० मिटर लामो पुल करोडौँ लगानीमा बनेको भए पनि यस्तो पुल सर्दिखोलामा पनि बनाउनुपर्नेछ।
आइओएम नामक संस्थाले सर्दीखोलामा पुल बनाउँछु भने पनि बनाएन। काम ओगट्ने अनि काम पूरा गर्न नसक्ने आइओएम अहिले हामीले पुल बनाउँछु भनेकै होइन भन्छ। सो ठाउँमा डिएफआइडीले पुल बनाउने बताएको भए पनि काम सुरु नहुँदा चुम्चेत, छेकम्पारवासी पहरामा डोरीमा झुन्डिएर बाटो पार गर्न बाध्य छन्।
गैरसरकारी संघसंस्थाले भूकम्पपछिको १६ महिनामा विभिन्न काम गरे पनि भौतिक संरचना निर्माणमा खासै काम भएन। जनचेतना फैलाउने, हात धुन सिकाउनेजस्ता कार्यक्रमलाई संघसंस्थाले मुख्य उपलब्धि भनेका छन्। भूकम्पपीडितहरु त्यस्तो कामले कुनै उपलब्धि नहुने बताउँछन्।
उसो त जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति, जिविस गोरखाले पनि सफ्वेयरका गतिविधि निरुसाहित गर्दै पुनर्निर्माणमा जुट्न सबैलाई आग्रह गरिसकेको छ।
सफ्वेयरका काम अन्तर्गत पर्ने सामग्री वितरण तथा नगद वितरणलाई रोक्का गरिएको जिविसले बताएको छ। तर, भित्रभित्रै संघसंस्थालाई जिम्मेवारी पनि दिइरहेको छ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनललाई पालुङटार, हंशपुर, घ्याच्चोकलगायत गाविस तथा सेभ द चिल्ड्रेनलाई मसेल, पद्रुङ, पाँचखुवा देउराली, ताकुलगायत गाविसमा १३ हजार रुपैयाँका दरले इ–भौचर मार्फत नगद वितरण गर्न दिएको थियो। वितरण गरेको पनि भेटियो।
स्थानीय विकास अघिकारी नारायण आचार्यले संघसंस्थालाई नगद वितरणको अनुमति नदिएको दाबी गरे पनि अन्ततः अनुमति दिइएको हो भन्न उनी वाध्य भए। उनले लुकाउन खोजेको तथ्य हालै आयोजित वार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा उजागर भयो।
दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पुनर्निर्माणका लागि संघसंस्थालाई जुट्न, पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रममा बजेट राख्न र पुनर्निर्माणका काममा लाग्न आग्रह गर्नुपर्ने हो तर त्यस्तो भएको छैन।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि पुनर्निर्माणको काम गर्न गठन भएको होइन रहेछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। मुख्य काम समन्वय हो भन्ने प्राधिकरण समन्वयको भूमिका खोजीमै रुमल्लियो। प्राधिकरणको काम समन्वय गर्ने मात्रै हो भने यस्तो काम त वर्षौंदेखि प्रजिअले गरिरहेकै छन् भने किन छुट्टै निकाय भन्ने प्रश्न उठेको छ।
…………………………………………………..
स्थानीय प्रशासन आफ्नै भवन निर्माणको नक्सा पास गर्न नसकेर अर्काको बाटो हेर्दै बसेको छ। खुइँखुइँ भवन निर्माण भइरहे पनि नगरपालिकाबाट अनुमति तथा स्वीकृति लिएको छैन।
जुनसुकै बेला नगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्न सक्छ भन्ने हेक्का कसैलाई नभएर हो वा ठूलालाई नियम नलाग्ने होरु मापदण्ड नपुगेको भन्दै सेवाग्राहीको फाइल महिनौँ अड्काउने नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृतसहित कर्मचारी किन नक्सा पास नगरी प्रशासनको भवन ठड्याउन दिइरहेछन्रु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा नियमावली, २०५६ कुल्चेर प्रशासनले भवन बनाएको छ। यसबारे जानकारी लिँदा प्रजिअ नारायण भट्ट आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन्।
एनजिओरआइएनजिओको मात्रै होइन सरकारी कार्यालयका गतिविधि पनि नारा एकातिर काम अर्कोतिर छ। उदाहरणका लागि, गोरखा नगरपालिकाले ‘कृषिमा व्यावसायीकरण, पर्यटन र घरेलु उद्योगको विकास’ भन्ने नारा तय गरेको छ। तर उसको एउटै कार्यक्रम नारासँग मेल खाँदैन।
कुरा एकातिर काम अर्कोतिर गर्ने नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा गत वर्षको भन्दा करिब १६ लाख बढी आम्दानी गरेको छ। जंगलको बीचमा भिरालो जग्गामा ल्यान्डफिल्डसाइट बनाएर करिब १२ लाख रुपैंयाँ बालुवामा पानी भयो। वनमा फोहोर फाल्न नपाइने भन्ने नगरपालिकालाई जानकारी नै छैन ररु अरुले विरोध गरेपछि चाहिँ ल्यान्डफिल्डसाइट बनाउने जग्गाको खोजी गर्दैछौं भन्ने जवाफ दिइरहनुपर्ने होरु सरकारी र गैससबीच बिग्रेको समन्वयको पाटो सुधार गरी पुनर्निर्माणमा एक भई लाग्न सके मात्रै गोरखाको पुनर्निर्माण छिटो हुनसक्छ।
नभए, हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा।
साभार नेपाल खवरबाट
