भारतीय हस्तक्षेप विरुद्धको उच्च रुप संविधानसभामा

संविधानसभामा मधेसवदी दलको मागको नाममा भारतीय शासकहरुको ठाडो हस्तक्षेपको उदाङ्गो भएको छ । नेपालका प्रमुख तीन दल भित्रका केही शिर्षष्थ नेताहरु केही सभासद्हरु, मधेसवादी दलहरु, केही दलितहरु केही जनजातिहरु, केही थारुहरु केही महिलाहरु अनि असोज ३ गते संविधानसभाबाट घोषणा गरेको संविधानलाई स्वागत गर्नुको सट्टा विरोधमा लागेको कुरा सबै नेपालीलाई थाहा नै छ । मधेस दलित, महिला, जनजाति लगायत उत्पीडित वर्गको केहीभागहरु असोज ३ गते जारी भएको संविधानबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यो सत्य हो । तर, मधेसवादी दलले उठाएको माग, मधेस जनताको भएपनि भारतीय शासकको हुन गएको छ । भारतीय शासकको आडमा मधेसी जनताको मागहरु उठाउनको आफ्नो सारतत्वमा भारतीय शासकको हस्तक्षेप भएको पुष्टि गर्दछ । असोज ५ गतेदेखी भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वयम् भारतका देशभक्त क्रान्तिकारीहरुले पनि भारत सरकारको अघोषित नाकाबन्दीको चर्को विरोध सबैबाट भैरहेको छ । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरेर भारतीय शासकको विटिस भारतकालीन देखिएको हस्पक्षेपलाई अस्वीकार गरिदिएको छ । १९०३–२००७ राणा शासन २००७–२०१७ अन्तराष्ट्रिय–बहुदलिय २०१७–०४६÷०४७ निरंकुस पंचायत शासन ०४६÷०४७–०६२÷०६३ बहुदलिय तथा संबैधानिक राजतन्त्र २०६२–०६३÷२०७२ अहिले सम्मको अवधिमा देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरु क्रान्तिकारी जनसमूदायको विचार, प्रवृत्ति र राष्ट्रघाती, गद्धार अर्थात राष्टिूय आत्मसमर्पणवादी विदेशी दलाल प्रवृत्ति विचार विचको संघर्ष निरन्तर रुपबाट चल्दै आईरहेको छ । असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी देशभक्त क्रान्तिकारी जनसमूदाय, क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट प्रवृत्ति विचार तथा आम नेपाली जनताको विजय भएको छ भने, उग्र क्रान्तिकारी राजनीतिक नाराको आवरण भित्र रहेका भारतीय शासकका विदेशी दलाल, राष्ट्रघाती गद्धार, आत्मसमर्पणवादीहरुको हार भएको छ ।
असोज ५ गते सैनिक मंचमा तीन दलको संयुक्त सभामा गरेको भाषणबाट कमरेड प्रचण्ड देशभक्त क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट जननेता हो भनेर राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । तीन दलको मुख्य शिर्ष नेताहरुले भारतीय शासकको ठाडो हस्तक्षेपको विरुद्ध चुनौती दिएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न भारतीय राजदुतलाई परराष्ट्रिय मन्त्रालयमा बोलाएर नाकाबन्दी बारे सोध्नु, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा कुटनैतिक पहल गर्नु, स्वयम भारत सरकारसंग बार्ता गर्न उच्च स्तरीय टोली निर्माण गर्नु यो भारतीय शासकको हस्तक्षेपको विरुद्धको उच्च जवाफको रुपमा बुझ्नुपर्दछ ।
भारत स्वयम् ब्रिटिसको उपनिबेशबाट सन् १९४७ मा स्वतन्त्र राष्ट्र भएको देश हो । नेपालले ब्रिटिस–भारतको आक्रमणलाई पराजित गरी अहिलेसम्म केनै पनि देशले उपनिवेश बनाउन नसकेको एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न देश हो । कुनै दल विशेषका कोही व्यक्ति व्यक्तिगत दलगत, स्वार्थको कारण विदेशीको दलाल बन्नुलाई समाज विकासको अन्तरविरोधको संघर्षको नियमभित्र पर्दछ । सन् १८१५–०१६को सुगौली सन्धिदेखी औपचारिक रुपमा नेपाललाई ब्रिटिश–भारत, स्वतन्त्र भारतीय शासकहरुले औपनिवेसिकता मात्र सिमित नगरी आफूलाई ठूल्दाजुको रुपबाट नेपाललाई व्यवहार गर्दै आएको कुरा इतिहास साक्षी छ । यो क्रममा चाहे राणा शासनकालमा होस्, चाहे अन्तरिम कालमा, पञ्चायत शासनकाल, बहुदलिय शासनकाल र महान जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलको ०६२÷०६३देखि अहिलेसम्मको अवधिमा नेपालका कुनैपनि राजनीतिक पार्टीका केही शिर्ष नेताहरुलाई भारतीय शासकहरुले राज्य सत्ताको प्रलोभन दिएर आर्थिक प्रलोभन दिएर वा डर धाक, धम्कीदेखी मारिदिनेसम्मको कार्य गरीनेपालको केही शासकहरुको केही उच्च तहका राष्ट्र सेवकहरुलाई आफ्नो दलाल बनाएको कुरा इतिहासको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । कुनै पनि दलालका कुनैपनि उच्च तहका केही नेता राज्य सत्ताका उच्च व्यक्तिहरु कसैले पनि भारतीय शासकको दलाल नभनी आफूलाई देश भक्तको आवरणभित्र भारतीय शासकको केहीले दलाल गर्नुलाई वर्गसंघर्ष समाज विकासको विज्ञानको नियमभित्र पर्दछ । त्यसैले भारतीय शासकका केही व्यक्ति दलाल बन्नुलाई आश्चर्यको रुपबाट लिनु हुँदैन वर्ग संघर्षको नियम अनुसार मदन भण्डारीको हत्या गर्नु र विरेन्द्रको बंश नास गर्नुको आफ्नो सारतत्वमा भारतीय शासकको दलाल नबन्नु हो भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरेको छ ।
संविधानसभाबाट संविधान बन्नु नै राष्ट्रवादीको जित र भारतीय शासकको पराजित भएकोले भारतीय शासकले आफूलाई ठूल्दाजुको घमण्ड गरेर अघोषित नाकाबन्दी गरेको छ । बस्तुतः भारतीय शासकले ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्ने छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल हेर्ने सल्लाहकारले अब नेपालसंगको विग्रेको सम्बन्धलाई सुधार्न नै उपर्युक्त हुने भनाईले गर्दा भारतीय शासकले आफ्नो कमी कमजोरी सच्च्याएर नेपालसंग पञ्चशिलको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्न तिर नै लाग्नुपर्दछ । यतिखेर भारतीय शासकले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपाल र नेपाली जनतालाई केही अफ्ठ्यारो पर्दछ । तर, एक सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र, स्वाभिमानी नेपालीले भारतीय शासकको हस्तक्षेपको विरुद्ध बैचारिक रुपबाट भण्डाफोर गर्नुको साथै मधेसवादी दलहरुको सम्बोधन गर्न नसकेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने र मधेसवादी दलका नेताहरुले “बाख्रा हराउनु र बाघ कराउनु” जस्तो गर्नु हुँदैन । वार्ताबाट समस्या समाधान गरी भारतीय शासकको हस्तक्षेप विरुद्ध एकतावद्ध भएर लडौं ।
यसपटक भारतीय शासकको ब्रिटिसकालदेखी उटा विशिष्ट राजदुत जस्तो सामान्य कर्मचारीहरुले ‘र’ का कर्मचारीहरुले नेपालमा गर्दै आएको निरन्तर हस्तक्षेपको सावाँ व्याजको एकमुष्ठ संविधानसभाबाट संविधान जारी गरी भारतीय शासकको हस्तक्षेपलाई पराजित गरिदिएको छ र सच्चा देशभक्त सच्चा क्रान्तिकारी जनसमुदायको जीत भएको छ । २०७२ असोज ३ गते भारतीय शासकहरुको हस्तक्षेपलाई पराजित गरेको ऐतिहासिक दिन भएको छ ।