कुनै पनि मुलुकको आर्थिक हैसियत कस्तो छ भनेर मापन गर्न यसमा रहेको भौतिक एवम् समाजिक पुर्वाधारको स्थिती, मानव संसाधन, प्रत्यक्षकरको योगदान, सामाजिक सुरक्षाको स्थिती, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको प्रचुरता र त्यसको के कति व्यावसायिक उपयोग कस्तो छ र त्यसबाट कस्तो आर्थिक प्रगति भएको छ भन्ने कुरा मुल्याँकन गर्न सकिन्छ ।
उच्च एवम् मध्यम आय भएको दक्षिण पुर्वी एसियाका मुलुकहरुले भौतिक एवं सामाजिक पुर्वाधारमा सन १९६० को दशकदेखि सन् १९९० को दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र सन. १९७० को दशकसम्म Mosquito Bite port को नामले चिनिन्थ्यो । औद्योगिक मुलुकहरुमा प्रत्यक्ष करको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा ५०–५५ प्रतिशत रहेको छ भने विकासशील मुलुकहरुमा राजश्वको अनुपात १५–२० प्रतिशतसम्म रहेको छ । आर्थिक, स्थिति सुधार भएमा विदेशी मुद्राको तुलनामा राष्ट्रिय मुद्रा बलियो बन्दैजान्छ । समाजिक सुरक्षाको स्थिति पनि राम्रो हुन्छ र जुन मुलुकमा प्राकृतिक सम्पदा र वैभव प्रचुर मात्रामा हुन्छ त्यहाँ आर्थिक विकासको सम्भावना प्रशस्त हुन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा प्रत्येक ब्यक्तिको पाइलामुनि सुन खानी छ । खाडी मुलुकमा हजारौ बर्षसम्म नरित्तिने पेटूोल खानी छ । भारत र चीनमा विशाल जनशक्ति छ । त्यस्तै नेपालमा प्रचुर मात्रामा जलस्रोत छ । त्यसैले नेपालको विकास सम्भावना प्रबल र राम्रो छ । नेपालको संकुचित अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरी आर्थिक बृद्धिदर बढाउन र गरिवी निवारण गर्न छिमेकी अर्थतन्त्र, क्षेत्रीय कार्यालय र विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा उठाउनु पर्दछ ।
विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडन तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएको गार्मेन्ट, कार्पेट, पस्मिना र हस्तकला जस्ता हाल निर्यातजन्य वस्तुलाई प्राथमिकताको आधारमा अक्ष प्रभावकारी रुपमा विश्व बजारमा पुर्याउनु पर्दछ । जैविक विविधताको क्षेत्रअन्तर्गत नयाँ वस्तुको पहिचान गरी जडिबुटीमा आधारित यार्सागुम्वा लगायत औषधिजन्य वस्तुहरुको उत्पादनमा बृद्धि गरी बैदिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार प्राप्त गर्नुका साथै निर्यात व्यापार प्रवद्र्धन गरी विश्व बजारमा पुर्याउनु पर्दछ । साप्mटा र विमस्टेकबाट पनि फाइदा उठाउन सक्नुपर्दछ ।
भारत र चीन विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक रुपले अग्राणी शक्ति सम्पन्न राष्टूको रुपमा स्थापित हुने प्रतिस्पर्धामा जुटेका छन् । नेपालले छिमेकी अर्थतन्त्रबाट फाइदा उठाउन सकेको छैन । सन् १९६०–७० को दशकमा नेपाललाई सहयोग राष्ट्रमा भारत र चीनको स्थान पहिले र दोस्रो थियो भने हाल दशौँ र एघारौँ स्थान रहेको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालको आर्थिक विकासमा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुको भुमिका उदासिन रहेको छ । विगतको तुलनामा नेपालको आर्थिक सम्बन्ध छिमेकी भित्रराष्ट्रहरुसँग सकारात्मक छैन । उदाहरणको लागि नेपालमा भारत र चीनका कुनै पनि ठुला परियोजनाहरु हाल संचालनमा छंैनन र पन्द्र बर्षअघि नेपाल–भारत बिच सम्पन्न भएको महाकाली सन्धिको अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना नेपालको पक्षमा नरहेको र यसबाट नेपालको निर्यात भारतमा बढाउने सम्भावना नभएकोले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आबश्यकता रहेको कुरा दुवै पक्षबाट उठेको छ । गैरपारस्परिक सन्धि भएको हुँदा भारतले आजभन्दा चार बर्ष अगाडी सन्धी पुनरावलोकन गरी नयाँ गर्नको लागि Comprehensive Economic package Agreement (CEPA) को अबधारणा अगाडी सारेको थियो । जसमा हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि गृहकार्य गर्न सकेका छैनौँ । व्यापार सन्धिमा मुल्य अभिबृद्धि, परिणात्मक बन्देज, नकारात्मक सुची, भारतको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारले पटक पटक लगाउने विशेष कर आदिको प्रावधानले नेपाली वस्तुहरुको भारतीय बजारमा निर्वाध रुपले पहुच पुग्न सकेको छैन । त्यसैले भारतमा नेपाली वस्तुको निर्यातमा बृद्धि हुन सकेको छैन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । परनिर्भरता बढ्दो छ । तसर्थ भारतसँगको व्यापार सन्धिमा नेपालको पक्ष सवल नहुन्जेल आर्थिक विकास सकारात्मक हुन सक्ने स्थिति छैन ।
यिनै कारणले नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो गर्न भारतको आर्थिक बृद्धिको फाइदा लिन सक्नुपर्यो । त्यसको लागि जलविधुत, पर्यटन, सुचना प्रविधि लगायतको क्षेत्रमा भारतीय लगानी आर्कषण गर्न सक्नुपर्दछ । छिमेकी जे जस्तो भएपछि फेर्न सकिँदैन बरु सक्दो सद्भावको वातावरण सिर्जना गरी भारतीय पर्यटक नेपाल ल्याउने रणनीति अपनाउनु पर्दछ । अर्को छिमेकी चीन पनि रप्mतारमा आर्थिक बृद्धि गर्दैछ र त्यसको फाइदा हामीले उठाउन सकेका छैनौ । यसको लागि पनि रणनीति तरिकाबाट अगाडी बढनु पर्दछ । भारत र चिनसँग आर्थिक लाभ लिन नेपालले विशेष आर्थिक कुटनीति अपनाउनु पर्दछ ।