धादिङ । धादिङको २ नगर सहित ११ वटा पालिकाका प्रमुख र उप प्रमुखहरुको बैठक आज दिनको ३ बजे बस्ने भएको छ । वैठकले जिल्ला समन्वय समिति धादिङको चुनावको मिति तोक्ने र कति जनाको कार्यसमिति बनाउने भन्ने निर्देशिका अनुसार संख्या तोक्ने बताईएको छ । बैठका लागि जिल्ला समन्वय अधिकारी हरिप्रसाद अर्यालले जिल्ला सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुलाई बैठकमा उपस्थििति जनाउन पत्रचार गरेका हुन् । समन्वय समितिको चुनाव यहि जेष्ठ २९ गते भित्र गरि सक्नुपर्ने कानुनी प्रवाधान छ ।
दुई नगरपालिका र ११ वटा गाउँपालिका समेत गरी १३ स्थानीय तह रहेको धादिङमा जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि कसैको पनि स्पष्ट बहुमत पुग्ने देखिदैँन । धादिङमा नेपाली काँग्रेसले सात पालिकामा प्रमुख र पाँचमा उपप्रमुख जितेको छ । माओवादी केन्द्रले ३ प्रमुख ५ उपप्रमुख जितेको छ भने एससंग १ जना प्रमुख र ३ जना उप्रमुख छन । त्यसै गरी एमाले संग २ जना प्रमुख छन् । जिल्लामा प्रमुख र उपप्रमुख गरी १४ पुर्याउँदा समन्वय समिति एकलौटी बन्छ । तर, कुनैपनि पार्टीको एकलौटी १४ जना प्रमुख र उपप्रमुख पुग्दैन । समन्वय समिति बनाउनका लागि नेपाली काँग्रेसले कुनै एक दल वा अन्य तीन दल मिल्दा बहुमत पुग्छ ।
दुई नगरपालिका र एघार गाउँपालिका रहेको धादिङ जिल्लाको जिल्लासभामा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा सबै गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख गरी जम्मा २६ जना रहन्छन् । जिल्ला समन्वय समिति न्यूनतम छ देखि बढीमा नौ सदस्य हुन्छ । जिल्ला समन्वय समितिमा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख, तीन महिला सदस्य, दलित र अल्पसंख्यक समुदायबाट एक र अन्य तीन गरी बढीमा नौ सदस्य रहन्छन् । जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अधिकार उक्त जिल्लाका सबै गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यलाई हुन्छ भने मतदान गर्ने अधिकार जिल्ला सभाका सदस्यलाई मात्र हुन्छ ।
माओवादी केन्द्रले जिल्ला समन्वय प्रमुखका गंगाजमुना गाउँपालिकाका नवराज अधिकारीलाई अगाडी सारेको छ भने कांग्रेसले पनि समन्वय प्रमुखमा गजुरीका सुरेन्द्र प्रजा र नीलकण्ठ १२ का राम प्रसाद रिजाल मध्य एकलाई समन्वय प्रमुख बनाउने बताएको छ ।
समन्वय प्रमुखले पाउने तलबसुविधा समेत अधिकांश प्रदेशहरूले मेयर वा गाउँपालिका अध्यक्षभन्दा धेरै तोकेका छन् । बाग्मती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सेवासुविधा अनुसार जिल्ला समन्वय समिति संयोजकले अतिथि सत्कार खर्चसहित मासिक ४४,००० रुपैयाँ पाउँछन् । त्यस बाहेक उनीहरूले बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता र मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तलब सुविधा स्थानीय तहका प्रमुखको भन्दा राम्रो भए पनि पदको भूमिकाका कारण यसमा जनप्रतिनिधिको आकर्षण रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई संघीय र प्रदेश सांसद्हरूमार्फत आउने स्थानीय पूर्वाधार विकास परियोजना शीर्षकको बजेटका लागि योजना सिफारिस र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने भूमिका पनि दिइएको छ ।
