काठमाडौं । अमूल्य मत खेर नजाओस् भनेर निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा करोडौँ रुपैयाँ सकाउँछ । तर, हरेक निर्वाचनमा लाखौँ मत बदर हुने समस्या दोहोरिन्छ । ०३६ को जनमतसंग्रहयताका नौवटा निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा सरदर पाँच प्रतिशतका दरले मत बदर भएको देखिन्छ । यसपटकको निर्वाचनमा पनि पाँच प्रतिशतसम्म मत बदर हुने आयोगको अनुमान छ । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ७४.५२ र ०५४ मा ६८.४१ प्रतिशत मत खसेको थियो, यसपटक ६० प्रतिशत मात्र मत खसे पनि पाँच प्रतिशत बदर हुँदा पाँच लाख ३२ हजार बढी भोट खेर जाने देखिन्छ ।
मतदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुँदा पनि बदर मत घट्न नसकेको आयोगको भनाइ छ । ०७४ मा आयोगले मतदाता शिक्षाको नाममा ७५ करोड सकाएको थियो, तर त्यसैपालि सबैभन्दा धेरै मत बदर भएको थियो । आयोगको तथ्यांकअनुसार १० मंसिरमा भएको आमनिर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै १० लाख ४९ हजार दुई सय ६५ मत अर्थात् ९.९० प्रतिशत बदर भएको थियो । त्यतिवेला मुलुकभर एक करोड पाँच लाख ९४ हजार चार मत खसेको थियो । प्रत्यक्षतर्फ पनि ५.१७ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ४८ हजार पाँच सय ७० मत बदर भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा भने एक करोड चार लाख ८९ हजार दुई सय नौ मत खसेकोमा ३.४४ प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ६० हजार आठ सय २८ मत बदर भएको निर्वाचन आयोगको रेकर्ड छ ।
सो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा अभियानअन्तर्गत घरदैलो कार्यक्रममा मात्रै ४० करोड खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा दुईजनाका दरले मतदाता शिक्षक स्वयंसेवक खटाइएका थिए । अरू ३५ करोड छापा र विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन शिक्षासम्बन्धी जानकारी प्रकाशन तथा प्रसारणमा खर्च भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल सरदरमा चारदेखि पाँच प्रतिशतका दरले मत बदर हुने गरेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा मत बदर भएका छन् । बदर हुने मत विश्लेषण त भएको छैन । तैपनि सरदरमा चारदेखि पाँच प्रतिशत मत बदर हुने हाम्रो अनुभवले देखाउँछ,’ उनले भने ।
मतदाता शिक्षासँग कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा मत बदर भएको स्विकार्छन् । ‘मतदाता शिक्षा अभियान निर्वाचन हुनुअघि १६ दिनदेखि महिना दिनसम्म चल्छ । यसअन्तर्गत अघिल्ला निर्वाचनमा घरदैलो कार्यक्रम भएका थिए । टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियोबाट मतदाता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने खालका विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गरिएका थिए । पर्चा, पम्प्लेट र होर्डिङ बोर्डमार्फत पनि मतदाता शिक्षा दिइएको थियो । तर, ती सामग्री सोचेजति प्रभावकारी नभएको हामीले पाएका छौँ । ठूलो परिमाणमा मत बदर भएका छन्,’ सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘यसको निराकरण गर्ने एउटै उपाय पनि मतदातालाई सही तवरले मतदान गर्न सिकाउनु नै हो ।’
०७४ मा मात्रै होइन, त्यसअघिका निर्वाचनमा पनि लाखौँ मत बदर भएका थिए । ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ४.९६ प्रतिशत अर्थात् चार लाख ७१ हजार आठ सय २६ र समानुपातिकतर्फ ३.२० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख १२ हजार आठ सय ४१ मत बदर भएका थिए । त्यस्तै, ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५.१५ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ६० हजार ११ र समानुपातिकतर्फ ३.२६ प्रतिशत अर्थात् चार लाख सात हजार चार सय ६२ मत बदर भएका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यसअघि ०५६ को निर्वाचनमा २.७५, ०५४ मा ४, ०५१ मा ३.१६, ०४९ मा ४ र ०४८ मा ४.४२ प्रतिशत मत बदर भएका थिए ।
०३६ मा भएको जनमतसंग्रहमा पनि ७.६९ प्रतिशत मत बदर भएका थिए । ०४९ र ०५४ को स्थानीय तह निर्वाचनको बदर मतको यकिन तथ्यांक आयोगसँग छैन । अन्य निर्वाचनमा बदर भएको अंकलाई आधार मानेर ४ प्रतिशत कायम गरेको छ । तर, आयोगको पुस्तकालयमा रहेको पुरानो ढड्डामा प्राप्त ०५४ को निर्वाचनको ४४ जिल्लामा ८.१० प्रतिशत बदर भएको देखिन्छ । ती जिल्लामा ८३ लाख १७ हजार ८३ बाट ५६ लाख ९० हजार एक सय ७५ मत खसेको थियो । जसमा बदर भएको मत संख्या चार लाख ६१ हजार एक सय आठ थियो ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली पनि मतदाता शिक्षा प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा तथा झुक्किने खालका मतपत्रका कारण प्रत्येक निर्वाचनमा सरदर पाँच प्रतिशत मत बदर हुने गरेको बताउँछन् । ‘विगतका निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा सरदर पाँच प्रतिशत मत बदर भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण प्रभावहीन मतदाता शिक्षा प्रणाली नै हो । हामीकहाँ मतदाता नै झुक्किने खालका ठूला मतपत्र हुन्छन् । कतिपय मतदातालाई मत हाल्ने तरिका नै थाहा हुँदैन । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका फरक–फरक मतपत्रका कारण पनि कतिपय मतदाता अल्मलिन्छन् ।’
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको विश्लेषण पनि मैनालीकै जस्तो छ । देश संघीयतामा जाँदासमेत केन्द्रीकृत निर्वाचन प्रणाली नै अपनाउँदा पनि मत बदर नघटेको उनको तर्क छ । ‘मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि निर्वाचन गराउने प्रणाली पुरानै ढर्राबाट चल्दै आएको छ । आयोगले ठाउँविशेषको आवश्यकताभन्दा पनि सबैलाई हुने गरी मतपत्र छाप्छ । यसले मतपत्र आवश्यकताभन्दा भद्दा र लामो बन्न पुग्छ । मतपत्रमा यति धेरै चिह्न हुन्छन् कि मतदाताले छुट्याउनै सक्दैन र मत बदर हुन्छ,’ उनले भने, ‘मतदाता शिक्षा पनि ठाउँको आवश्यकताअनुसार होइन, सबैलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ । जस्तो कि मधेसका लागि तयार गरिएको मतदाता शिक्षा हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ । आयोगबाट हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई जिल्लास्तरमा लान सकिए जिल्लाले आवश्यकताअनुसार मतपत्र छाप्छ र यी समस्या हट्न सक्छन् ।’ दलहरूबीच हुने गठबन्धन भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने, तर मतपत्रमा सबै दल तथा उम्मेदवारको चिह्न राखिने भएकाले पनि अशिक्षित मतदाता झुक्किने समस्या रहेको उनले बताए ।
०३६ को जनमतसंग्रहमा बदर भएका थिए आठ प्रतिशत मत
निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार ०३६ को जनमतसंग्रहमा कुल खसेको मत संख्याको झन्डै आठ प्रतिशत प्रतिशत बदर भएका थिए । त्यतिवेला ४८ लाख १३ हजार चार सय ८६ मत खसेकोमा तीन लाख ७० हजार दुई सय १८ मत बदर भएको थियो । जुन कुल खसेको मतको ७.६९ प्रतिशत हो ।
यसपटक स्थानीय निर्वाचनमा मात्रै मतदाता शिक्षामा २४ करोड
आयोगले यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि २४ करोड विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये नौ करोड मुलुभरका करिब २१ हजार मतदान केन्द्रमा खटिएका मतदाता शिक्षक स्वयंसेवकका लागि खर्च हुँदै छ । उनीहरूले मतदान केन्द्रमा आउने मतदातालाई मत हाल्ने तरिका सिकाउनेछन् । त्यसबाहेक रकम भने टेलिभिजन, रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिफोन र सामाजिक सञ्जालमा खर्च हुँदै छ । हाल टेलिफोनमा कल ‘रिङ टोन’ प्रसारण भएको पनि यसैअन्तर्गत हो ।
‘टिकटक’ र फेसबुकमार्फत पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रवद्र्धन गरिएका छन् । ‘टिकटक’मार्फत मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई आयोगले पुरस्कारको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आयोगले तयार गरेको विषयवस्तुअनुसार सामग्री तयार गरेर ५० लाख ‘भ्युअर्स’सम्म पुर्याउनेलाई ५० हजार, ३० लाख ‘भ्युअर्स’ पुर्याउनेलाई ३० हजार र २५ लाख ‘भ्युअर्स’ पुर्याउनेलाई २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार घोषणा गरेको छ । आयोगको फेसबुक पेजमार्फत पनि मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विषयवस्तु दिँदै आएको छ । यी प्रणाली प्रभावकारी देखिएको सहप्रवक्ता अर्यालको दाबी छ ।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणालीबाट हटाउन सकिन्छ बदर
निर्वाचन आयोगले ०६४ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा केही ठाउँमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली लागू गरेको थियो । पहिलोपटक लागू गरिएको उक्त प्रणाली सफल भएको थियो । तर, त्यसपछिका निर्वाचनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ प्रणाली लागू गरिएनन् ।
बजेट र कानुनको अभाव तथा राजनीतिक दलको उदासीनतालगायत कारण इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम लागू हुन सकेको आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् ।
‘०६४ को चुनावमै हामीले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गरेका थियौँ । परिणाम सकारात्मक आएको थियो । त्यसपछि भने निरन्तरता पाएन । यसो हुनुमा कानुन र बजेट अभाव, राजनीतिक दलको उदासीनताजस्ता कारण होलान् । यो प्रणाली लागू भए मत बदर शून्यमा झर्छ,’ उनले भने ।
मतपत्रमा यति धेरै चिह्न हुन्छन् कि मतदाता झुक्किन्छन् र मत बदर हुन्छ : भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा पनि निर्वाचन गराउने प्रणाली पुरानै ढर्राबाट चल्दै आएको छ । आयोगले ठाउँविशेषको आवश्यकताभन्दा पनि सबैलाई हुने गरी मतपत्र छाप्छ । यसले मतपत्र आवश्यकताभन्दा भद्दा र लामो बन्न पुग्छ ।
मतपत्रमा यति धेरै चिह्न हुन्छन् कि मतदाताले छुट्याउनै सक्दैन र मत बदर हुन्छ । मतदाता शिक्षा पनि ठाउँको आवश्यकताअनुसार होइन, सबैलाई लक्षित गरेर बनाइन्छ । जस्तो कि मधेसका लागि तयार गरिएको मतदाता शिक्षा हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताका लागि उपयुक्त नहुन सक्छ ।
आयोगबाट हुने निर्वाचन प्रक्रियालाई जिल्लास्तरमा लान सकिए जिल्लाले आवश्यकताअनुसार मतपत्र छाप्छ र यी समस्या हट्न सक्छन् । दलहरूबीच हुने गठबन्धन भएर साझा उम्मेदवार तय गर्ने, तर मतपत्रमा सबै दल तथा उम्मेदवारको चिह्न राखिने भएकाले पनि अशिक्षित मतदाता झुक्किने समस्या छ ।
मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बदर मत घटेन : सूर्यप्रसाद अर्याल, सहप्रवक्ता, निर्वाचन आयोग
निर्वाचनमा बदर हुने मत विश्लेषण त भएको छैन । तैपनि सरदरमा पाँच प्रतिशत मत बदर हुने हाम्रो अनुभवले देखाउँछ । यसको कारण मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु नै हो । मतदाता शिक्षा अभियान निर्वाचन हुनुअघि १६ दिनदेखि महिना दिनसम्म चल्छ ।
यसअन्तर्गत अघिल्ला निर्वाचनमा घरदैलो कार्यक्रम भएका थिए । टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियोबाट मतदाता शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने खालका विज्ञापन प्रकाशन र प्रसारण गरिएका थिए । पर्चा, पम्प्लेट र होर्डिङ बोर्डमार्फत पनि मतदाता शिक्षा दिइएको थियो । तर, ती सामग्री सोचेजति प्रभावकारी नभएको हामीले पाएका छौँ । मत बदर निराकरण गर्ने एउटै उपाय पनि मतदातालाई सही तवरले मतदान गर्न सिकाउनु नै हो ।
मत हाल्ने तरिका थाहा नहुँदा सरदर पाँच प्रतिशत बदर भइरहेको छ : गोपीनाथ मैनाली, पूर्वसचिव, निर्वाचन आयोग
विगतका निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा सरदर पाँच प्रतिशत मत बदर भएको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण प्रभावहीन मतदाता शिक्षा प्रणाली नै हो ।
हामीकहाँ मतदाता नै झुक्किने खालका ठूला मतपत्र हुन्छन् । कतिपय मतदातालाई मत हाल्ने तरिका नै थाहा हुँदैन ।समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फका फरक–फरक मतपत्रका कारण पनि कतिपय मतदाता अल्मलिन्छन्, नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।
