काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउँदा संविधानको व्यवस्थाअनुसार महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउने दलहरूलाई लैंगिक तथा समावेशी सिद्धान्त आत्मसात् गरी महिलालाई प्राथमिकताका साथ उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको हो । यही वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटा स्थानीय तहमा हुने निर्वाचनका लागि ११ र १२ गते उम्मेदवारी मनोनयनपत्र दर्ता गराउने कार्यक्रम तोकिएको छ ।
सत्ता गठबन्धनका पाँच राजनीतिक दलबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि विभिन्न पक्षसँग चुनावी तालमेलको कसरत गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसहित अन्य पदमा महिला उम्मेदवारको संख्यामा कमी आउनसक्ने बुझाइमा रहेको आयोगले दलहरूलाई समावेशी सिद्धान्तको ख्याल गर्न आग्रह गरेको हो ।
आयोगले देशभरका स्थानीय तहमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गराउन दुवै दिन बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्मको समय तोकेको छ । कानुनबमोजिम स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेका कुनै पनि व्यक्तिले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्न सक्छन् ।
यसपटकको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्ने भएपछि महिला उम्मेदवार कम हुने आशंका गर्दै आयोगले ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा स्थानीय तहमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षमध्ये एक महिला हुने व्यवस्था छ । तर कुनै पनि दलले यी दुईमध्ये एउटा मात्रै पदका लागि उम्मेदवारी दिँदा महिला हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन ।
एक राजनीतिक दलले एउटा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा यो कानुन कायम नहुने भएकाले गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा महिला उम्मेदवारको संख्या कम हुनसक्ने आयोगको आशंका छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यसअघि नै राजनीतिक दलहरूलाई उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिसकेको छ ।
