काठमाडौं । राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगको आनाकानीका कारण यसपटकको चुनावमा पनि ‘नो भोट’ (आफूलाई मन नपरेका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्ने) अधिकार जनताले नपाउने भएका छन् । आठ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नो भोटको व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोग र दलहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
२०७० पुस २१ मा तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्न पनि प्रजातन्त्रमा नो भोटको व्यवस्था तुरुन्त राख्नुपर्ने भनी आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म त्यस विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन् ।
आफूलाई इच्छा नलागेको उम्मेदवारलाई भोट नदिनु भनेको मतदान नगर्नु होइन । माथिका उम्मेदवारलाई भोट दिन्नँ भन्नु पनि मतदानको उपयोग भएको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले नो भोटको व्यवस्था गर्न भनेको हो । राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारमध्येबाट छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि त्यसमा निहित हुने सर्वोच्चको व्याख्या छ । नागरिक दैनिकबाट
