काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सबै मन्त्रीले अंगदानको सामूहिक निर्णय गरेका छन् । अंगदानलाई प्रोत्साहित गर्न बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा यस्तो निर्णय भएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले बैठकमा यससम्बन्धी प्रस्ताव राखेका थिए ।
अंगदानमार्फत धेरैको जीवन बचाउन सकिने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्न सबैले अंगदान गर्ने निर्णय गरिएको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशि श्रेष्ठले बताइन् । स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडा र मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रिय स्वास्थ्य दिवसका अवसरमा गत १५ फागुनमा नै अंगदानको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले ५० वर्षभन्दा माथि उमेरका नागरिकको मिर्गाैला, कलेजो, मुटुलगायत रोगको वर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सरकारले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । संघीय संरचनाअनुरूप केन्द्र र प्रदेश तहमा प्रत्येक नागरिकले सहज रूपमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेर सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नागरिकका लागि विशिष्टकृत स्वास्थ्य शिक्षा र सेवाको उपलब्धता सन्तुलित रूपमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा उपलब्ध गराई स्वास्थ्य सेवाको वितरणमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशगत रूपमा कम्तीमा एक मुख्य मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न लागिएको शिक्षामन्त्री पौडेलले बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयको योजनाअनुसार प्रदेशमा रहेका सरकारी अस्पताल स्तरोन्नति एवं नयाँ मेडिकल कलेजका रूपमा स्थापना हुनेछन् । बजेटको सुनिश्चितताको विषयमा छलफल भएको र अब थप छलफलपछि प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्री पौडेलले बताए । त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । नयाँ पत्रिकाबाट साभार
