काठमाडौं । सरकारले ३० वैशाखमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेपछि दल दर्ता सकिएको छ भने मतदाता नामावलीमा भएका त्रुटी सच्याउने अवधि चलिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुले पनि चुनाव लक्षित संगठनात्मक कार्यक्रम चलाउन थालेका छन् । यही बेला प्रदेश सांसदहरु भने ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास’ को बजेट बोकेर गाउँ-नगरमा पसेका छन् । सांसदहरुले ‘तजबिज’मा योजना छनोट गर्न पाउने गरी ६ वटा प्रदेश सरकारबाट ८ अर्ब १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
चुनावको मुखमा सांसदहरुले करोडौं खर्च गर्दा भोलि सोही क्षेत्रमा चुनाव लड्ने अर्को दलले प्रतिस्पर्धाका लागि समान वातावरण नबन्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।
दलहरुले प्रदेश तहमा पनि पुर्याएको बजेट दुरुपयोग गर्ने यस्ता कार्यक्रम संघीयताको मर्म विपरीत रहेको विज्ञहरुको तर्क छ । प्रदेशहरुमा स्थिति भने ठीक उल्टो छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेश पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेट निकासा दिने निर्णय गरेको छ । ‘सांसद विकास कोष’को नाम बदलेर ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ बनाएपछि सांसदहरुका लागि बजेट दिन लागिएको हो ।
बाग्मतीले वर्षमा २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा खर्चन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ३ करोड र समानुपातिक सांसदलाई १ करोड रुपैयाँ दिइन्छ । संसदहरुले बजेटको ५० प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार, ३० प्रतिशत शिक्षा र २० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद खनालले बताए ।
‘सांसदका लागि विधिसम्मत तरिकाले बजेट जान्छ र खर्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेटमै व्यवस्था भएको योजना कार्यान्वयनमा लैजान चुनावका कारण बाधा छैन ।’ यो कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने विधि बनाए पनि सांसदले रोजेका योजना मात्रै समेटिन्छन् ।
