काठमाडौं । सरकारले गाँजा खेती, उत्पादित पदार्थ र प्रभाव सम्बन्धमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन’ गर्ने भएको छ । अध्ययनका लागि गृह मन्त्रालयले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । गृहका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएलगत्तै अध्ययन अघि बढ्नेछ । अध्ययनको निचोडका आधारमा ‘गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ (नियमन) विधेयक’ तयार हुने र त्यो ऐनमा बदलिएपछि नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती र बिक्रीवितरण फुकुवा हुनेछ । उत्पादित गाँजा औषधिजन्य पदार्थ उत्पादनमा मात्रै प्रयोग हुनेछ ।
गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्म भुसालले गाँजा खेती, यसका उत्पादन र प्रभावका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘गाँजालाई नियन्त्रित ढंगले खेती गर्नुपर्ने, यसका उत्पादनबाट औषधिजन्य पदार्थ बनाउनुपर्ने बहस सतहमा आएका छन् । वास्तवमा हामीकहाँ गाँजा जताततै उत्पादन हुन्छन् । तर, यस विषयमा औपचारिक ढंगले अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन हुने गाँजाबाट कस्ता औषधि बन्छन् भन्नेमा हामी अनभिज्ञ छौँ । यसमा अध्ययन हुन आवश्यक छ । गृह यसको तयारीमा जुटेको छ ।’
गाँजाखेती अध्ययनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति लिन गृहले १० फागुनमै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको छ । सम्भवतः आगामी बैठकबाट गाँजा तथा गाँजजन्य पदार्थ नियमन सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुने भुसालले बताए । त्यसलगत्तै गृह गाँजा खेती, उत्पादित पदार्थ र प्रभाव सम्बन्धमा ‘सम्भाव्यता अध्ययन’मा जुट्नेछ ।
गृह मन्त्रालय लागुऔषध नियन्त्रण महाशाखाका उपसचिव गोकर्ण उपाध्यायले अध्ययनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुचि देखाएको जानकारी दिए । ‘गाँजा खेती गर्न ऐन चाहिन्छ । ऐन बन्नुअघि अध्ययन हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुनासाथ गृह अध्ययनमा लाग्नेछ । हामीसँग सहकार्य गर्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले रुचि देखाएको छ । अन्य संघसंस्था यस कार्यमा सहभागी हुन सक्छन् । अध्ययनको निचोडका आधारमा विधेयक तयार हुनेछ,’ उनले भने ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, औषध व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, आयुर्वेद विभाग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, विश्वविद्यालयका विषयविज्ञलगायतका विशेषज्ञ र सरोकारवाला टोली सहभागी हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अध्ययन टोलीले गाँजा खेतीको मोडल, खेती हुने सम्भावित क्षेत्र, गाँजाको गुणस्तर, यसबाट उत्पादन हुन सक्ने औषधिजन्य पदार्थ, बिक्रीवितरणको मोडल, नियमन निकाय, खेतीबाट हुन सक्ने आम्दानीलगायतका विषयमा गहन अध्ययन गर्नेछ ।
अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा गृहले ऐनको मस्यौदा तयार गर्नेछ । ‘गाँजा खेती गर्ने, तर मोडक कस्तो अपनाउने हो ? इन्डिभिज्युअल्ली गर्न दिने कि कम्युनिटी बेसमा गर्न दिने ? बिक्रीवितरणको मोडल कस्तो हुने हो ? यो विषय पहिल्याउन आवश्यक छ,’ उपसचिव उपाध्यायले भने, ‘अर्को यसबाट कस्ता–कस्ता औषधि उत्पादन हुन्छन् ? हामीकहाँ उत्पादन हुने गाँजाको गुणस्तर कस्तो छ ? यी विषयमा सतहमा आएपछि बल्ल ऐन ड्राफ्ट तयार होला ।’
गाँजाको वैध कारोबार वर्षमा २१ अर्ब अमेरिकी डलर
लागुऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को धारा ४ को उपधारा ‘क’ ले गाँजा खेती, उत्पादन, खरिद, बिक्री, निकासी, ओसारपसारलाई पूर्णरूपमा बन्देज लगाएको छ । कसैले ऐन उल्लंघन गरे कसुरदारलाई न्यूनतम एक महिना वा दुई हजार रुपैयाँ जरिवानादेखि अधिकतम दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । यो ऐन संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९६१ मा जारी सिंगल कन्भेन्सनका आधारमा बनेको हो । जसले गाँजालाई लागुऔषधको कोटीमा राख्छ । युएन कन्भेन्सन तयार गर्न अमेरिकाको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।
तर, अहिले अमेरिकाकै ४२ वटा राज्यमा नियन्त्रित ढंगले गाँजा खेती खुला गरिएको छ । क्यानाडा, थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, डेनमार्क, जर्मन, ग्रिस, नेदरल्यान्ड, नर्वे, स्विट्जरल्यान्ड, श्रीलंकालगायत ४५ भन्दा धेरै मुलुकमा वैधानिक तवरले गाँजा खेती हुँदै आएका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रा.डा. पन्ना थापाले सन् २०१९ मा मात्रै विश्वभर कानुनी तवरले गाँजाको कारोबार २१ अर्ब अमेरिकी डलर भएको बताए । ‘हामीकहाँ गाँजा खेती प्रतिबन्ध छ । तर, विश्वका विभिन्न मुलुकमा नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती हुँदै आएको छ । विशेष गरी यसको प्रयोग औषधिमा भएको देखिन्छ । अमेरिकमा पनि ४२ वटा राज्यमा नियन्त्रित तवरले गाँजाको खेती हुन्छ । तथ्यांकअनुसार कानुनी तवरले मात्रै सन् ०१९ मा विश्वभर गाँजाको कारोबार २१ अर्ब अमेरिकी डलर भएको देखियो । त्यसैले हामीले पनि नियन्त्रित ढंगले गाँजाको खेती किन नगर्ने ?’ उनले भने ।
नियन्त्रित तवरले खेती गर्दा अर्थतन्त्रमा सहयोग
विश्वमा अफिमलाई ‘हार्ड ड्रग’का रूपमा लिइन्छ । विश्व स्वास्थ संगठन (डब्ल्युएचओ)को तथ्यांकअनुसार संसारभर वर्षमा पाँच लाख मानिस लागुऔषध सेवनका कारण मर्छन् । जसमध्ये अफिम र त्यसबाट बन्ने अन्य लागुऔषधका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ७० प्रतिशत छ । ३० प्रतिशत भने ओभर डोज भएका कारण मर्छन् ।
यही लागुऔषधको अफगानिस्तान, टर्की, कोलम्बियालगायतका मुलुकमा नियन्त्रित तवरले खेती हुन्छ । तर, गाँजा र गाँजाजन्य उत्पादनबाट मानिसको मृत्यु भएको तथ्यांक नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालमा गाँजाखेतीलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । ‘विभिन्न प्रकारका लागुऔषध सेवनबाट धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । तर, गाँजाबाट त्यसरी मरेको मैले रेकर्ड भेटेको छैन । त्यसैले गाँजालाई नियन्त्रित तवरले खेती गर्दा यसले अर्थतन्त्रमा सहयोग पु¥याउँछ । किनकि यो ‘क्यास क्रप्स’ हो,’ प्रा.डा. थापाले भने । नयाँ पत्रिकाबाट
