काठमाडौं । राजनीतिक पूर्वाग्रह, द्वन्द्व र आन्दोलनका कारण हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच सय ८६ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरेको हो ।
जसमा दुई सय ३३ शिक्षकको पुनर्वहाली हुने भएको छ । १८ जना शिक्षकको नियुक्ति, ४१ शिक्षकको सेवासुविधा र दुई सय ८४ शिक्षकले एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् ।
तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले २६ मंसिर ०७३ मा दिएको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले यो निर्णय गरेको हो ।
निर्णयअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा गर्न उमेर बाँकी रहेका स्थायी शिक्षकलाई स्वीकृत दरबन्दीको रिक्त स्थानमा पुनर्बहाली गर्ने, पुनर्बहाली हुने शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा हाजिर भएको मितिदेखिको तलब भत्तालगायतका सुविधा दिने, तर सेवाबाट हटाइएको मितिदेखि पुनर्बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब, भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायतका सुविधा नदिने भएको हो ।
यसैगरी, पुनर्बहालीका लागि सिफारिस गरिएका शिक्षकहरूमध्ये हाल उमेरहद पूरा गरेकाको हकमा ६० वर्ष उमेर पुगेको मितिसम्मलाई आधार मानी विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतम निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने र यसरी अवधिको थप गर्दा निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गर्ने, विस्थापित भएपछि सार्वजनिक लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पुनर्बहाली नगर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको हकमा पहिलोपटक लाभको पद धारण गरेको मितिसम्मलाई आधार मानी निजको विस्थापित भएको अवधिमा ननाघ्ने गरी न्यूनतमका लागि बढीमा सात वर्ष अवधि जोड्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
दुई सय ८४ अस्थायी शिक्षकहरूले आर्थिक सहायता पाउने
बैठकको निर्णयअनुसार स्थायी नियुक्तिपत्र लिएका तर हाजिर भई कामकाज गर्न नपाएका १८ जना शिक्षकलाई रिक्त दरबन्दीमा नियुक्ति गरी काममा लगाउने र विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिको सेवा अवधि गणना गरिने भएको छ । उमेरहदबाट अनिवार्य अवकाश भएको वा मृत्यु भएको मितिसम्मलाई आधार मानी न्यूनतम निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधि जोडिने र यसरी थप गर्दा पनि निवृत्तिभरण नपाउने अवस्था भएमा उपदान दिने प्रयोजनका लागि एकमुष्ट पाँच वर्ष अवधि थप गरिने भएको छ ।
अवधि थप गर्दा निवृत्ति भत्तरण पाउने व्यक्तिले यसअघि उपदान लिइसकेका भए सो रकम फिर्ता गरेपछि मात्र निवृत्तिभरण पाउने भएका छन् । सेवाबाट हटाइएका दुई सय ८४ अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा निजहरूले पाउने सञ्चित बिरामी बिदाको बाहेक एकमुष्ट आर्थिक सहायता पाउने भएका छन् ।
