काठमाडौं पुस ९ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरे सँगै प्रदेश संसद समेत भंग गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसमर्थक मुख्यमन्त्रीहरूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए प्रदेश सभा पनि भंग गरिदिने संकेत गरे सँगै प्रदेश संसद समेत भंग गर्ने तयारी गरेको बुझिएको हो ।
संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलगत्तै नेकपा विभाजित भइसकेको छ । योसँगै प्रदेश सरकारको समीकरण बदलिन सक्ने र प्रतिपक्षी कांग्रेस सत्तासाझेदारका रूपमा भूमिकामा आउने सम्भावना बढेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले लेख्छः संविधानको धारा २३२ मा प्रदेश सभा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा २३२ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।’
‘सरकार बन्ने र अविश्वास प्रस्ताव आउने भन्ने अत्यन्तै आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्धति हो । सरकार परिवर्तन हुनु भनेको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा गम्भीर असर परेको भनेर ओली सरकारले अर्थ लगाउन मिल्दैन । लोकतान्त्रिक देशमा त्यस्तो अपराध कसैले गर्छ भने त्यो अक्षम्य हो,’ एक कानुनविद्ले भने ।
संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य ३५ दिनभित्र संघीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने र सो कार्य संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा ६ महिनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुने पनि उल्लेख छ । तर, प्रदेशका संघले हस्तक्षेप गरेमा त्यसलाई अनुमोदन गर्न केन्द्रको संसद् पनि बहाल नभएको अवस्था छ ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ मा प्रदेश सभा विघटन हुने प्राकृतिक वा स्वाभाविक प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यो धाराअन्तर्गत केन्द्रमा जस्तै सरकार बन्ने विभिन्न पाँच उपक्रम सफल नभएमा छैटौँ विकल्पका रूपमा प्रदेश सभा विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश सरकार संघको प्रशासनिक युनिट भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । १ कात्तिकमा कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेतासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो । यसले आफैँले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन । त्यहाँ तपाईं आफैँले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न । ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ, पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ, त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला ।’ नेकपाको कर्णाली प्रदेश विवादमा ओलीले प्रदेश सरकार संघ सरकारकै प्रशासनिक युनिट भएकाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र पार्टीमा छलफलविना मन्त्रिपरिषद् हेरफेरलगायत कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने बताएका थिए ।
