अन्य स्वतन्त्र आयोग बनाएर समाधान गरिएका दर्जनौं उदाहरण छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानूअघि संयुक्त राष्ट्रसंघमा कुरा उठाउनु पर्छ ।
त्यो सँगै भारतसँग आफ्नो दशी प्रमाण सहित आँखा-आँखा जुधाएर वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ता सफल नभए UN मा कुरा पुर्याउने हो । सबै नेपालीलाई यहि लगेको छ, तर के यसबाट न्याय मिल्ला ? यी प्रश्नमा बिज्ञहरुनै अनुत्तरित छ्न् कारण अहिले देखिएको सीमा विवादमा भारत-चीनको संलग्नता दुवै छन् । UN मा उनीहरूकै वर्चस्व छ ।
अन्तरास्ट्रिय अदालतको कार्यसमिति सदस्यमा भारतीय दलवीर भन्डारी छन् । त्यसैले न्याय मिल्ने आशा के होला ?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको बिधानको धारा ३६ (२) अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको अनिवार्य क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छन तर त्यसको लागी नेपालले भारतको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र भारतको सहमतिबिना यो संभव छैन । किनकि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायलयको अनिवार्य क्षेत्रधिकारको अहिलेसम्म स्वीकार गर्ने घोषणा र सहमति जनाएको अवस्था छैन ।
फेरि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुभन्दा भन्दा पहिले दुबै पक्षले फैसला मान्न सहमत हुनुपर्छ । एकतर्फी रुपले जाँदा फैसला गर्दैन । फेरि फैसला मान्नै पर्छ भन्ने हुँदैन । यो बाध्यकारी भन्दा नि नैतिक कुरो हो । नैतिकता र भारत १ यो सँग अनुमोदन (sanction) पावर हुँदैन ।
जसरी हामी लिपीयाधुरा, लिपुलेक हाम्रो भुभाग हो । विवादित क्षेत्र त भारतले भन्दछ, भन्छौ । यहि तर्क भारत गर्छ । बीबीसीमा भारतीय राजदुतले भनेका थिए । “हामी स्पष्ट छौ यो क्षेत्र हाम्रो हो । बिबादास्पद क्षेत्र नेपालले भन्दछ,भने हामी यस बिसयमा बर्ता गर्न तयार छौ ।”
१८१६ को ईस्ट इंडिया कम्पनी र नेपालको बीच सुगौली सन्धिले नेपाल भारतको सिमा काली नदी भन्दा भन्दै काली पारिको जसरी आफ्नो भन्न सक्यो भारतले । यसको पनि कारण छ ।
भारतले ‘तुल्सी न्यूराङ’ अर्थात कृत्रिम कालापानीमा काली नदिको कृत्रिम मुहान खडा गरी नेपालको भुमी अतिक्रमण गरेको छ । पहाडबाट आएको पानी कृतिम तलाउमा जम्मा गरेर एउटा कुलो लिपुखोलामा जोडिएको छ ।
त्यही तलाउ नै कालीको स्रोत भन्ने दाबी भारतिय पक्षको रहेको छ । वास्तवमा महाकालीको उद्ग्मस्थ तुल्सी न्यूराङ भन्दा ६ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिपुधूरा वा लिपुलेक (सक्कली कालापानी) कालीको उद्गम हो भन्ने नेपालको दाबी रहेको छ ।
त्यस अनुसार लिपलेकबाट निस्कने लिपुखोला नै काली नदीका रुपमा सीमा नदी रहेकोे प्रष्ट हुन्छ । ठाउँ नै नक्कली खडा गर्ने सक्नेले प्रमाण भरपुर जम्मा गरेको छैन होला त ? नेपाल सङ्ग के-के प्रमाण छ उसलाई थाहा छ र त्यसलाई हराउन के चाहिन्छ । त्यो तयार गरेको छैन होला त ?
नेपाल सङ्ग यथेष्ट प्रमाण छ, भनिन्छ तर कहाँ छ । यदि छ भने किन दुई पक्षीय भेट्मा कुरा उठाईन ? राजदुतलाई स्पस्टिकरण मागिदैन ? भारत बिरोधि गतिविधि भैहाल्यो भने आफ्नो सुरक्षा चासो भन्दै प्रत्यक्ष फोन सम्पर्क गरि दुबै प्रधानमन्त्री बीच कुरा हुन्छ तर नेपाललाई आवश्यक पर्दा यो या त्यो बहानामा आलटाल गर्दछ ।
जस्तालाई त्यस्तै व्यबहार गर्न किन सक्दैन हाम्रा सरकार । मित्रवत व्यवहारले नै मित्रवत सम्बन्धको आधारशिला निर्माण गर्दछ । भारतले कहिलै मित्रवत व्यवहार देखाएन र देखाउदैन पनि किनकी भारत साम्राज्यवादी शक्तिले छोडेर गएपनी साम्राज्यवादी सोचले छोडेको छैन । जहिले पहि अफ्ट्यारोमा अचेट्ने काम गर्छ भारत ।
यो परिस्थिति सृजना हुनु आजभोलिको गल्तिले मात्र होईन, विगत देखि हाम्रा शासकहरुको सत्ता र शक्ति प्रतिको मोह, अदुरदर्शिता, अकर्मण्यताले हो । रास्ट्र पिता भनिने त्रिभुवनले नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्त बनाउने प्रस्ताव नेहरु समक्ष राखेको थिए भनिन्छ ।
१९६२ मा चीन सङ्ग युद्ध हरेपछी कालापानी छिरेका भारती सेना न राजाले देखे न पञ्चायतले । चन्द्रशमशेरले शारदा ब्यारेजमा गरेको राष्ट्रघात, पञ्चायतकालमा भारतले मिचेर बनाएको टनकपुर ब्यारेज र गिरिजा प्रसाद कोइरालाले पुर्बी एफ्लक्सबण्ड बनाउन दिएर गरेको राष्ट्रिघातबाट र भारतले आफ्नो भुमि समेटेर नक्सा निकाल्दा समेत दह्रो कदम नचाल्नुले सिमा नदी महाकालीबाट नेपालको अधिकार गुम्दै गयो र साझा नदीबाट भारतको एकलौटी बन्न गयो ।
त्यसैले अब सम्यमीत भएर कुटनैतिक ढंग बाट दृढता पूर्बक आफ्नो कुरा राख्दै जानू पर्छ । आणविक हतियारले सुसज्जित भारत र चीन जस्ता शक्तिशाली मुलुकसंग युद्ध नै शुरु गर्ने क्षमता हामीसंग छैन । हद गरे सिमानामा सेना उतारेर धकालधुकुल गरेर अन्तरास्ट्रिय ध्यान खिच्ने मात्र हो ।
ICJ ( International Court of Justice) ले समाधान गरेका सिमा विवादहरू:
1986: Burkina Faso-Mali
1994: Chad: Libya
1999: Botswana-Namibia
2005: Niger-Benin
2006:Cameroon-Nigeria
2013:Burkina Faso-Niger
UNCLOS ले
2014:India-Bangladesh
