धादिङ बैशाख ८ । धादिङमा बैशाख ४ गते देखि औषधी पसल बाहेकका अन्य अत्यावश्यकीय सेवा समेत बन्द भएपछि सर्वसाधरण देखि सामाजिक अभियान्ता एवम् मानव अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएका छन् ।
धादिङ उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी आसमान तामाङको अध्यक्षतामा बसेको व्यवसायीहरुको संजाल (CMC) ले ४ गतेबाट लागु हुने गरि औषधी पसल बाहेकका अन्य अत्यवाश्यक दुग्ध, तरकारी तथा फलफुल र खाद्यान्न पसल समेत बन्द गराए पछि विरोध सुरुभएको हो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक डा. टिकाराम पोखरेल भन्छन्- लकडाउनमा सामाजिक दुरी मुख्य कुरा हो । सामाजिक दुरी कायम गरेर दैनिक अत्यवश्यीक सेवाहरु सुचारु नहुनु मानवअधिकार विपरित हो । दैनिक रुपमा बिहान र बुलुका निश्चित समय छुट्याएर लकडाउनको नियम पालन गर्दै अत्यवश्यीक सेवाहरु सुचारु गर्न उनी, व्यवसायीहरुलाई सुझाव दिन्छन् ।
धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ लकडाउनको समयमा दुई पटक गलत निर्णयमा फस्न पुगेको छ । यसअघि खान नपाएकाहरुका लागि भनेर नीलकण्ठ नगरपालिकाले सुरु गरेको सामुहिक मेसका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्ने भनेर पहिलो निर्णय गरेको थियो भने त्यसपछि अन्य व्यवसायी संगठनहरुलाई बोलाएर अत्यवाश्यकीय पसल समेत बन्द गर्ने दास्रो निर्णय गर्न पुगेको थियो ।
धादिङ उद्योग वाणिज्य संघले हतार गर्दै, हतासमा यी निर्णय गर्दा संघ आलोचित हुनुपर्ने अवश्या आएको सामाजिक अभियान्ताहरु बताउँछन् भने ठुला व्यवसायीहरुको व्यवसाय ठप्प भए सँगै साना व्यवसायीहरुलाई समेत रोक्न यो पछिल्लो निर्णय आएको साना व्यवसायीहरुको आरोप छ ।
धादिङ सिएमसीको यो निर्णय प्रति के भन्छन् त सामाजिक अभियान्ता र सर्वसाधारणहरु
दामोदर अर्याल
बैशाख ३ को निर्णय समाजलाई बढि आतङ्कित बनाउने खालको देखिन्छ र न्यायिक नि देखिदैन । ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ तर आतङ्कित गर्नु हुदैन । सुरक्षित भएर घर, परिवार र समाजलाई पनि सहयोग गरौ । पदको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । समाजको अगुवाइ गर्ने व्यक्तिहरु असहज अवस्थामा पनि आतिनु र हडबडाउनु हुँदैन । परिस्थिति अनुसार सावधानि हुँदै भरपर्दो र दरिलो हिसाबले नेतृत्व लिनुपर्छ । बैशाख ३ को विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरुले गरेको निर्णयलाई मैले मेरो लेख मार्फत गलत भएको छ सच्याउन पर्छ भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक गरि सकेको छु । एक अर्कालाई निषेध हैन बिपत्ति आपसमा समन्वय गरेको काम गर्दा जोखिम कम गर्न सकिन्छ । बाहिरी आयात बन्द गरि स्वास्थ्य सावधानी सहित स्थानीय उत्पादनहरु दूध, फलफूल, तरकारी र खाद्यान्नको खरिद बिक्री व्यवस्थापन होस् ।
सुमन श्रेष्ठ
बैशाख ३ गते को निर्णयमा सहमति जनाउने र हस्ताक्षर गर्ने सबैलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कार्वाहीको प्रस्ताव गर्नु पर्छ । अझै तिनीहरुले बजार बन्द छकि छैन अनुगमन गर्ने रे, जनताको आधारभुत आवश्यकतामा सरकारको निर्देशन भन्दा फरक निर्णय गर्ने अधिकार कस्ले दियो ?
केशव अधिकारी
नागरिकको अधिकारका लागि काम गर्ने सामाजिक सस्थाका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर समर्थन जनाएको यो नाकाबन्दीको बारेमा तपाईं हाम्रो कुरा कस्ले सुन्ने । सहि गर्ने जमात बढाएर धादिङ्बेसीमा नाकाबन्दी लगाएका हुन ।
भगवती उप्रेती
यो अवस्थामा बाहिरको आवत जावतलाई शिलबन्दी गर्न जाहेज भएता पनि जिल्ला भित्र बन्द गर्नु उचित कुरा हैन । यो निर्णयमा वर्तमान जिल्ला प्रमुख तथा तिनका प्रशासनिक कार्यशैली ठिक देखियन । नागरिकको गुनासो धेरै आईरहेकोछ, उनको पावरको दम्व हो भने किसानीहरुको उद्पादनलाई महत्व विहिन बनाउने कार्य हो यो भन्न सकिन्छ ।
रामचन्द्र गिरी
यो निर्णय गलत भयो । भोली एकैचोटी निस्कँदा अर्को दुर्घटना हुन सक्छ । यो कुरालाई ख्याल गरिनु पर्ने हो । छोटो समयको लागि मात्र सोचियो, भोलिको ख्याल गरिएन ।
रमन आचार्य
आधारभूत मानविय आवश्यकता पुर्ति गराउनु स्थानीय प्रशासनको जिम्मेवारी हो । यहाँ त तिनै निकाय मौन छ (धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ समेत) । अब नगरपालिकाले आवश्यक प्रवन्ध गरोस् ।
भिमसेन श्रेष्ठ
कुखुरा, तरकारी, दुग्ध व्यवसायको अवस्था के होला के सोच्नु पर्दैन ? गाउँमा कुहियर जाने, बजारमा खान नपाउने यो निर्णयक गर्नेहरु को छ कृषि कृषि व्यवसाय गर्ने ?
चर्चिल नेपाल
यो सब कपोकल्पित योजना बद्ध निर्णय हो, ठुला व्यवसायीले साना व्यवसायीलाई परास्त गर्ने अनुरुप देखिन्छ लकडाउनको मौका छोपी, राजनीति गर्ने अवसर पाएको अवस्था छ यस्लार्इ पुनार्लोकन गरियोस् सम्बन्धित निकाएले ।
तिलक चेपाङ
मानवअधिकारी हनन्
केशव प्रशाद कडेल
किसान हूँ , बरीको तरकारी काटेर खाल्टो भरेर बस्ने ?
