धादिङबेसी चैत्र २७ । धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका मजदुर र विपन्न परिवारलाई संघीय तथा प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई भरेकै छाक देखि आवश्यक ब्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिकाले मजदुर र विपन्न परिवारलाई भनेर नीलकण्ठ माध्यामिक विद्यालयमा संचालन गरेको सामुहिक मेस लकडाउन विपरित भएको भन्दै प्रहरीले रोकेपछि नगरपालिका सहित ५ संस्थाले प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै संघीय तथा प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई भरेकै छाक देखि आवश्यक ब्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
कोरोना भाईरसको संक्रमण रोक्न सरकारले लकडाउन गरि रहेको अवस्थामा नीलकण्ठ नगरपालिकाले मेस संचालन गरि मजदुर र विपन्न परिवारलाई दालभात खुवाउन थालेको समाचारहरु सार्वजनिक भए सँगै बिहिबार प्रहरी मेसमा प्रवेस गरि भाँडाहरु जफत जरेको थियो ।
ध्यानाकर्षण प्रेस विज्ञप्ती जस्ताको तस्तै
मितिः २०७६/१२/२७
नीलकण्ठ नगर कार्यपालिकाको मिति २०७६/१२/२३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार लकडाउनका कारण खाद्यान्न अभाव भएका ज्यालादारी, मजदुर र आर्थिक रुपमा विपन्न नगरबासीलाई भौतिक दुरी समेत कायम गर्दै विहान बेलुकाको भोजन प्रवन्ध गर्न वडा नंबर ३ को नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगणमा रहेको निःशुल्क भोजन स्थलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश भन्दै प्रहरिद्धारा भान्साका सम्पूर्ण सामाग्री कब्जा गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ ।
संघीय सरकारको आव्हान अनुसार दैनिक ज्यालादारी र विपन्न वर्गको पहिचानका लागि फारम वितरण गर्दा भएको अत्याधिक भिडभाड र सम्पन्न ब्यक्तिहरुको समेत माग, जोर जुलुम हुँदा वास्तविक पिडितलाई मर्का परेको र तत्काल खानाको समस्या सम्बोधन गर्न नगर केन्द« लगायत सवै वडा केन्द«मा विशेष भौतिक दुरी कायम राखि सुरक्षित तवरबाट निःशुल्क भोजन ब्यवस्था गर्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाले गरे अनुसार चैत्र २६ गते विहान देखि धादिङ उद्योग वाणिज्य संघ, धादिङ चेम्बर अफ कमर्स, जिल्ला होटल संघ, टोल सुधार महासमिति र धादिङ सोसियल भोलेन्टियर्स को सहकार्यमा नीलकण्ठ मा.वि. प्रांगणमा निःशुल्क भोजन ब्यवस्थापन भैरहेको थियो ।
जिल्ला प्रशासन, प्रहरी र नगरपालिकाको विच आपसी समझदारीमा निःशुल्क भोजन बारे प्रचार प्रसार गरि भैरहेको कार्यक्रममा विना जानकरी हस्तक्षेप हुँदा खाना प्राप्त गरिरहेका ज्यालादारी तथा असहायहरुलाई भरेकै छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्या उत्पन्न भएकोछ । घोषित लकडाउनको विपरित नहुने गरि विशेष सतर्कता र दुरी कायम गरि खान पाउने अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै आपतकालीन विकल्पको रुपमा सञ्चालन भैरहेको भोजन कार्यक्रमलाई हस्तक्षेप गर्ने संघीय तथा प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासनलाई भरेकै छाक देखि आवश्यक ब्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।
