
धादिङ । धादिङको सल्यानटार रानिपौवामा गणेशमान सिंह फुटबल रंगाशाला बन्ने भएको छ । उक्त रंगशाला निर्माणका लागि गाउँपालिकाले ८ करोड ८८ लाख लागत लाग्नेगरि डिपीआर तयार गरी वजेट व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरे सँगै निमार्ण प्रक्रिया अगाडी बढेको छ ।
नेपाली कांग्रेस धादिङका नेता तिलक रुवालीले आफ्नो सामाजिक संजालमा सल्यानटारमा रंगशाला निमार्णका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र मुख्य सचिव भानु देउवा भेट गरेको र तत्काल भानु देउवाले खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई बजेट विनियोजन गर्न सुझाव सुझाव दिएपछि प्रक्रिया अगाडी बढेको उल्लेख गरेका छन् ।
करीव पाँच हजार दर्शक अटाउने प्याराफिट सहितको रंगशाला निमार्ण गर्न सचिव भानु देउवाले खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीलाई आग्रह गरे अनुरुप यस आर्थिक वर्षमा ३ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालयको बजेट विनियोजनमा समावेश भएको नेता रुवालीले जनाएका छन् ।
सभापति देउवा देखि कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु सल्यान्टारमा गणेशमान सिंह फुटबल रंगाशाला बनाउन सकारात्मक भएपछि पालिकाले डिपिआर गरी मन्त्रालयमा प्रस्तावना पेश गरेको मन्त्रालयले कार्यान्वयनलाई प्रथामिकतामा राखेको नेपाली कांग्रस धादिङका युवानेता नवराज तिमल्सिना धादिङपोष्टलाई बताए ।
नेपाल कै दोस्रो ठुलो टारका रुपमा रहेको सल्यानटार खेलकुद हवको रुपमा विकास गर्न सकिने ठाउँ हो । २०७६ सालमा माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सल्यानटारको आसिन फाँटको २९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दाम जग्गा रंगशालाका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेर काम पनि सुरुभएको थियो ।
केहि जग्गा सार्वजनिक र बाँकी जग्गा सरकारले तोकेको मुअब्जा दिने गरि टेन्डर भए सँगै निमार्ण ठेकेदार कम्पनी अमृत हरितारा जेभी कन्ट्रक्सनले २०७६ चैत्र पहिलो हप्तामै काम सुरुगरेको थियो । मुअब्जा दिनु पर्ने २९ रोपनी र २० रोपनी सार्वजनिक गरि ५० रोपानी क्षेत्रफलमा प्याराफिट सहितको रंगशाला सल्यानटारमा निमार्ण सुरु भए सँगै जिल्लाभर हर्षको संचार भएको थियो ।
२९ रोपनी ९ आना १ पैसा १२ दामको जग्गाको मुअब्जा तोकिएर जग्गा धनीहरुलाई मुअब्जा दिन २ करोड बजेट विनियोजन भईसकेको अवस्थामा एक स्थानीयले सामुदायीक वनको काठ फडानी भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरेपछि उक्त काम हाल सम्म अगाडी बढेको छैन । वनको काठ फडानी भयो भनेर अख्तियारमा मुद्धा हालिए पनि सारमा गाउँपालिकाले जग्गा धनी सँग सल्लाह नगरि मुअब्जाको निर्णय गरेकोले विवाद भएको एक जग्गा दाता बताउँछन् ।