धादिङ । धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बद्रीनाथ गैह्रेले आज पत्रकार सम्मेलन गरी एक वर्षे कार्यकालको कामको सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।
२०८० जेष्ठ ३ गते धादिङ आएपछि उनले ११,८३५ नयाँ नागरिकता, १२,४३३ नागरिकता प्रतिलिपि जारी गरेको सूचीमा उल्लेक गरेका छन् ।
उनले पत्रकारसामु सार्वजनिक गरेको कामको सूची
नागरिकता सेवा
(क) नयाँ नागरिकता
जारी गरिएको ना.प्र. संख्याः- ११,८३५
(ख) प्रतिलिपि नागरिकता
जारी गरिएको ना.प्र.संख्याः- १२,४३३
(ग) नयाँ ऐन पश्चात जारी गरिएको नागरिकता
जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका बावु आमाका सन्तानलाई प्रदान गरिएको ना.प्र. संख्याः-१
आमाको नामबाट जारी गरिएको ना.प्र. संख्याः-१२
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता वितरण संख्या:-२७
अंगिकृत नागरिकता सिफारिस संख्या (बाबु विदेशी तर नेपाली आमाबाट नेपालमै जन्मी नेपालमै स्थायी बसोबास गर्दै आएका सन्तानका लागि) :-७
नागरिकता सेवा
(घ) रद्द गरिएको ना.प्र. संख्याः-१०
(ङ) नागरिकता प्रमाणपत्र त्याग गर्नेको संख्याः-२७
(च) नागरिकता सम्वन्धी उजुरी फर्छ्यौंट
CIMS मा रहेका त्रुटी संशोधन: ५४ हजार
नागरिक एपमार्फत CCRS मा प्राप्त उजुरी: २५५३ फर्छ्यौट सख्याः-२०६७
राहदानी सेवा
E-Passport का लागि जम्मा Enrollment सख्याः- १५,०८८
वितरण गरिएको संख्याः- १५,३६९
राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा
२०८० जेठ ३ देखि २०८१ जेठ २ सम्म विवरण दर्ता संख्या: २३,४०३
हालसम्म कार्यालयमा विवरण दर्ता संख्याः-६८,३८६
अभियानमा विवरण दर्ता संख्याः-१,४२,७६७
हालसम्म कूल दर्ता संख्याः-२,११,१५३
परिचयपत्र आएको संख्या: ४३७५०
परिचयपत्र वितरण संख्या:-६,२५६
स्थानीय प्रशासन तथा संघ संस्थासम्बन्धी सेवा
समावेशी सिफारिसः- ९०४
भारतीय पेन्सन प्रमाणित/सिफारिस संख्याः-४४५
अन्य प्रमाणित/सिफारिस संख्याः-६७८
संघ-संस्था दर्ता संख्याः-४४
संघ-संस्था नवीकरण संख्याः-१२५
संघसंस्थाको शाखा विस्तार संख्या: ५
संघसंस्थाको शाखा विधान संशोधन संख्या: ९
नावालक परिचयपत्र: ५६२
निर्णय पर्चा:३८
मुद्दा तथा हातहतियारसम्बन्धी सेवा
आ.व. 0८०/8१ मा दर्ता भएका मुद्दा संख्याः-५४ फर्छ्यौंट संख्याः-४९
पुराना मुद्दा संख्याः-२३५ फर्छ्यौंट संख्याः- १६१
१ बर्षमा कूल मुद्दा फैसला संख्या: २१०
हातहतियारको नवीकरण संख्याः-४१
ब्लाष्टिङको इजाजत नवीकरण संख्याः-७
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन
- शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध न्यूनीकरण
- जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक संख्याः-३७ पटक
- अति/विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमणको सुरक्षा व्यवस्थापन
- अस्थायी प्रहरी पोष्टहरु थप: ३ वटा
- अपराध न्यूनीकरणका सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन: १६३८ लाभान्वित संख्या: ७१,७८९
- राजमार्ग सुरक्षा समन्वय र सहजीकरण
- लागू औषध नियन्त्रण: लागू औषधजन्य खेती नष्ट: गाजाँ फडानी- २९४ विगाह ३ कठ्ठा, अफिम फडानी- ७५ विगाह २ कठ्ठा, बरामद- १३९३ केजी गाँजा, २५.४३५ केजी चरेस, मुद्दा दर्ता- ३३, पक्राउ- ४७ जना
- शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा तथा उजुरी व्यवस्थापन
उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापन
(क) ठाडो उजुरी
दर्ता संख्याः-१५१ फर्छ्यौंट संख्याः-१५१
(ख) मिटरव्याजी सम्वन्धी उजुरी
दर्ता संख्याः-२५ फर्छ्यौंट संख्याः-११ बाँकी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट फर्छ्यौटको क्रममा रहेको
(ग) अन्य निकायबाट प्राप्त उजुरी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त उजुरी संख्याः-१६ फर्छ्यौंट संख्याः-१३
हेलो सरकारबाट प्राप्त उजुरी संख्याः- ३६ फर्छ्यौंट संख्याः-३६
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा सहभागिताः-३
विपद व्यवस्थापन
DPRP तर्जुमा र कार्यान्वयन
जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक संख्याः-६ पटक
विपद पिडितलाई प्रदान गरिएको राहतः- ५ लाख ६३ हजार
परिवार संख्याः- ३९
पुननिर्माण तथा पुन:स्थापनका लागि लाभग्राही कायम संख्या: ५७
समन्वय र सहजीकरण
(क) सरोकारवालाहरुसंग समन्वय बैठक संख्याः- ८ पटक
(ख) विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरण
मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण बैठक संख्याः- १२ पटक
विकाससँग सम्वन्धित कार्यालय/आयोजनालाई निर्देशन
तत्काल देखिएका समस्या समाधान
स्थलगत अनुगमन र निर्देशन
(ग) कार्यालय प्रमुखहरुसँगको बैठक संख्याः- 12 पटक
(घ) अन्तरजिल्ला समन्वय बैठक संख्याः- ४ पटक
अनुगमन तथा निरीक्षण
(क) बजार अनुगमन
अनुगमन पटकः- ३६
अनुगमन गरिएको व्यवसाय संख्याः- २७०
कारवाही गरिएको व्यवसाय संख्याः-९३
जरिवाना गरिएको रकमः-रु १०,२५००
करिब र ३,६५०० मूल्य बराबरको म्याद नाघेको/अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरिएको
(ख) कार्यालय निरिक्षण पटकः-४ पटक
(ग) प्रहरी कार्यालय/चौकी निरीक्षण संख्याः-४५ वटा
वित्तीय प्रगति (चालु आ.व.को)
(क) राजश्व संकलन रकमः-रु ६,३७,५१,९८५
राहदानीः- रु ६,२९,९१,७००
अन्य दण्ड जरिवाना, शुल्क आदि- रु ७,६०,२८५/-
(ख) खर्च प्रगति
चालु बजेटः-रु २,१४,९२,००० /- खर्चः-रु १४३४९१८।६० प्रतिशतः-६६.७७ %
पूँजीगत बजेटः- रु१५,००,००० /- खर्चः- रु १४२०५३८।७६ प्रतिशतः-९४.७०%
(ग) धरौटि विवरणः
धरौटी जम्माः- १३,२०,०७४।२५ धरौटी फिर्ताः-१,९८,०६०/-
अन्य मूख्य मूख्य कार्यहरु
कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन बैठक (४ पटक) र सम्पत्तिको विवरण अध्यावधिक
विभिन्न कार्यालयको सहयोगमा संरचना निर्माण र सुधार
सूचना अधिकारीको बैठक (४ पटक) र सूचना प्रवाह/ पारदर्शिताका लागि निर्देशन/सहजीकरण
नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन र ओसार पसार नियन्त्रण
यातायात व्यवस्थापनमा सुधारका लागि पहल
उल्लेखनीय, नवीनतम र सृजनशील कार्यहरु
- श्रीमान् गृह सचिवज्यू र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच सम्पन्न कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरी उत्कृष्ट स्थान (गत बर्षको ७१ औं स्थानबाट यस बर्षको अर्धवार्षिक मूल्यांकनमा १५ औं स्थान र तेस्रो त्रैमासिकको मूल्यांकनमा १७ पूर्णांकमा १६.७५ अंक ल्याउन सफल)हासिल गर्न सक्षम भएको। बार्षिक कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन
- एकीकृत जिल्ला सुरक्षा योजना लागू गरी शान्ति सुरक्षा तथा अपराध न्यूनीकरणमा सुधार गरिएको।
- चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना लागू गरी चाडपर्वको समयमा शान्ति सुरक्षा मजवुत बनाइएको ।
- जिल्लास्तरीय लागू औषध नियन्त्रण कार्ययोजना तयार गरी लागू गरिएको।
- राजमार्ग सुरक्षा योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
- जिल्लाका अफिम तथा गाजाँ खेती हुने क्षेत्रमा पहिलो पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिबाट अनुगमन गरी सुरक्षाकर्मी परिचालन ठूलो परिमाणमा त्यस्ता खेती नष्ट गरिएको।
- सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील रहेका र सुरक्षा निकायको पहुँचबाट टाढा रहेका गंगा जमुना गा.पा.को तावल, नीलकण्ठ न.पा.को शांकोष दामगाडे र नेत्रावती डबजोङ गा.पा.को भर्याङ भुरुङमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट स्थापना गरिएको।
- जिल्लाका बढि अपराध तथा कुरीतिका घटना हुने क्षेत्र एवं अल्पसंख्यक समुदायमा अपराध/कुरीति नियन्त्रणसम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- २१० वटा मुद्दा फैसला (विगत ४ बर्षमा भएका काम अहिले १ बर्षमै), यस बर्षमा दर्ता भएका ५४ मुद्दा मध्ये ४९ फैसला, साप्ताहिक पेशी सूची तयार गरी प्रकाशित गर्ने कार्यको थालनी
- वडाका सिफारिस भएका विषयमा थप निवेदन आवश्यक नपर्ने व्यवस्था
- कार्यालयबाटै राष्ट्रिय परिचयत्रको अनलाईन फारम भर्ने निःशुल्क व्यवस्था, राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवामा सहजीकरण, परिचयपत्र वितरणको सुरुवात र अन्य जिल्लाको तुलनामा प्रभावकारीरुपमा वितरण
- राहदानीको अनलाईन फारम भर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरी Direct Enrollment को व्यवस्था, अन्य जिल्लाले समेत अनुकरण गरेको
- सेवाग्राहीको बढी चाप भएका बेला राहदानी सेवा बिहान ७:०० बजेदेखि साँझ ६:०० बजे सम्म प्रदान गरिएको
- नागरिकता वितरणसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयन
- CIMIS मा रहेका ५४ हजार भन्दा बढी त्रुटी संशोधन
- नागरिकता लगायतका सेवासम्बन्धमा स्थानीय तहमा पुगी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण, स्थानीयस्तरमै समस्या समाधान
- अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई घरदैलोमै पुगी नागरिकता वितरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता(गजुरी ८ मा ३ जना र गंगा जमुना ४ मा २ जना)
- जिल्ला हुलाक कार्यालयको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भित्रै हुलाक टिकट बिक्री काउन्टर राखिएको।
- सार्वजनिक सभा, समारोह तथा कार्यक्रममा खादाको प्रयोगमा नियन्त्रण
- प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छा र मालाको प्रयोगमा नियन्त्रणका लागि पहल
- २०७५ सालको विपदबाट प्रभावित गजुरी गाउँपालिका २ का ३४ घर पीडितलाई पुन:स्थापनाका लागि लाभग्राही कायम गरी प्रकृया अघि बढेको
- खानी तथा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् ओसारपसार बिक्रिबितरण नियन्त्रण गर्न जिल्ला अनुगमन समितिको सदस्यको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह: अनुगमन कार्यविधि निर्माण, अनुगमन, नियन्त्रणका लागि प्रहरी परिचालन, धमिलो पानी सिधै नदीमा पठाउने बालुवा प्रशोधन उद्योगहरुको विद्युत लाईन काट्ने कार्य, ताला लगाउने लगायतका कार्य ।
- करिब ७ बर्ष देखि कारवाही हुन नसकेको नदीजन्य पदार्थ अवैध उत्खननसम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि निर्णय भइ प्रकृया अघि बढाइएको।
- अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका र्याफ्टिङ सेवा बन्द गराइएको
- सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक/सहचालकको स्वास्थ्य परीक्षण अभियान सुरुवात, चाड पर्वका समयमा यात्रु सहायता कक्षहरुको व्यवस्थापन
- २०७२ सालको भूकम्प पश्चात हालको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं १ पौवाडिलमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका १७ घरधुरीलाई हटाई सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याएको।
- सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्राप्त उजुरीको अनुसन्धान शुरु, केही उजुरीको छानविन गरी आवश्यक कारवाहीका लागि पठाइएको।
- एमसिए नेपाल द्वारा सञ्चालित ४०० केभि प्रसारण लाइन अन्तर्गत निजी जग्गामा पर्ने टावरहरुले चर्चेको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्ने कार्य पहिलो पटक यस धादिङ जिल्लामा सम्पन्न भइ मुआब्जा भुक्तानीका लागि सूचना प्रकाशित भएको ।
- अघिल्ला बर्षको तुलनामा बजार अनुगमनलाई तिव्रता दिइएको यस अवधिमा २७० वटा फर्मको अनुगमन गरिएकोमा ९३ वटा फर्मलाई कारवाही गरी रु १०,२५,००० राजश्व संकलन गरिएको।करिब रु ३,६५,००० बराबरको अखाद्य तथा म्याद नाघेका वस्तु नष्ट गरिएको।
- कार्यालयको आन्तरिक सुधार
- कर्मचारीमा उत्प्रेणा बृद्धि
- प्रजिअ र अधिकृतहरु/सबै शाखा प्रमुखसँग कार्य सम्पादन सम्झौता
- विद्युतीय हाजिरीको प्रयोग
- भौतिक पूर्वाधारमा सुधार: वैठक कक्षलाई व्यवस्थित बनाइएको, अन्य कक्षहरु विस्तार र सुधार, स्टोर कक्ष निर्माण, मेसिनरी औजार थप
- आन्तरिक सञ्चार प्रणालीमा सुधार- सबै शाखामा Intercom सेवा
- जोखिमयुक्त रुख हटाउने कार्य
- नागरिक वडापत्र अद्यावधिक गरी प्रकाशन
- अवैध रुपमा सञ्चालित क्यान्टिन हटाइएको
- सेवाग्राही प्रतिक्षालयमा सुधार
- मोवाइल चार्जिङ स्टेशन।
- सुरुवात गरेका तर अधुरा केही कार्यहरु
- प्राकृतिक स्रोतको अवैध दोहन नियन्त्रण
- सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान र कारवाही
- सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन
- भोगेका समस्या र चुनौतीहरु
- सेवा थपिंदै जानु जनशक्ति र स्रोतसाधन नथपिनु
- कर्मचारी टिकाउनै समस्या/ उत्प्रेरणाको अभाव
- सेवा सम्वन्धी Software मा समय समयमा आउने समस्या
- कर्मचारीमा दक्षताको अभाव/तालिमको अभाव
- अभिलेख व्यवस्थापन कमजोर र त्रुटिपूर्ण
- सेवाग्राहीको बढ्दो अपेक्षा र सीमित क्षमता
- नागरिकमा कमजोर चेतना र हेलचेक्र्याई
- वडा कार्यालयहरुबाट आउने सिफारिस र कागजातमा हुने त्रुटि
- इलाका प्रशासन कार्यालयको अभाव
- अन्य निकायबाट जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृति
- सबै स्थानमा सुरक्षा निकायको पहुँच नपुग्नु अभाव, न्यून जनशक्ति
- राजमार्गको विस्तारका लागि भएको निर्माण कार्यका कारण आवागमनमा हुने अवरोध, सडक दुर्घटना, यातायात क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु
- निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै काम नगर्ने प्रवृती
- नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको अवैत्र उत्खनन् तथा ओसारपसार
