काठमाडौँ । संरक्षित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ कानुन बनाएर नै निकासी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति संरक्षणविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निर्माण सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र वा मध्यवर्ती क्षेत्र र चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्रबाट विशेष सर्त र परिस्थितिमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज पदार्थ निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको संरक्षणविद्को दाबी छ ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने’ विधेयकको दफा ४२ मा उल्लेख छ ।
चुरे संरक्षणकर्ता डा. विजयकुमार सिंहले कानुन बनाएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्नु आत्मघाती कदम हुने टिप्पणी गर्नुभयो । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छैन । निकासीमा बन्देज लगाउन सकिने उल्लेख भएकाले चिन्तित बनाएको र त्यसो भए सरकारले घर डढाएर खरानी बेच्ने नीति हो भनी उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा गत कात्तिक १६ गते दर्ता भएको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले विधेयकमा निकासीको परिकल्पना गरिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिकै आधारमा समेत चुरे क्षेत्र, नदी वा वरिपरि थुप्रिएको गिट्टी, बालुवा हटाउन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलले भन्नुभयो, “विदेशमा निकासी नगर्ने हो भने आन्तरिक प्रयोगका लागि ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विद्यमान मापदण्ड र कार्यविधिकै आधारमा समेत उत्खनन गरिएको छ ।”
उहाँले विदेश निकासी गर्नकै लागि सरकारले कानुन बनाउन लागेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाबमोजिम उत्खनन भए चुरेमा आश्रित जनसङ्ख्यामा दीर्घकालीन असर पर्ने र भविष्यमा विस्थापित हुन सक्ने जोखिम निम्तिने चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
भारतमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा महँगो दरमा बिक्री हुन्छ । भारत निकासी गर्दा आन्तरिक बजारमा पाइनेभन्दा नेपालबाट ल्याइने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजन्य खनिज सस्तो पर्छ । संरक्षणविद् डा. सिंहले भन्नुभयो, “निकासी हुने भए महँगो र आधुनिक उपकरणसहितको लगानी आउँछ । त्यतिबेला अव्यवस्थित उत्खननलाई रोक्न सकिन्न । ढुवानीका लागि भारतले जयनगरदेखि बर्दीबाससम्म रेल पूर्वाधार बनाइसकेकै छ, वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह छ ।”
उच्चस्तरको चासो
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न सक्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था हटाउन पूर्वराष्ट्रपतिदेखि चुरे संरक्षणविद्ले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । निकासीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चिन्ता व्यक्त गर्दै सो व्यवस्था हटाउन आवश्यक छलफल र परामर्शसमेत गर्नुभएको छ । उहाँले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटघाट गरी ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले चुरेसँग सरोकार राख्ने विज्ञ तथा चुरे संरक्षण विकास समितिका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका सल्लाहकार किरण पोखरेलले चुरेको संरक्षण, दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रपति चिन्तित रहेको र त्यसका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने बताउनुभयो ।
विरोध किन ?
चुरे र भावर क्षेत्र पानी भण्डारण क्षेत्र हो । पछिल्लो दशकमा चुरे क्षेत्रमा वन विनाश हुँदा र अव्यवस्थित उत्खनन भएको परिणाम तल्लोतटीय क्षेत्रमा देखिन सुरु भइसकेको छ । जनकपुरधाम, जलेश्वर र वीरगन्जलगायतका सहरमा गएको चैत–वैशाखमा खानेपानीको मुख्य स्रोत चापाकलमा पानी आउन छाड्यो ।
चुरे संरक्षणकर्ता डा. विजयकुमार सिंहले तल्लो तटीय क्षेत्र भावरमै पनि उत्खनन भए केही वर्षभित्रै तराई मधेश मरुभूमिमा परिणत हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चुरे र भावर क्षेत्र पानी सञ्चित राख्ने थलो हो । सिङ्गो तराई मधेश नै खानेपानी र सिँचाइका लागि चुरे र भावरमै सञ्चित पानीमा आश्रित छन् । उत्खनन गरिए पानी सञ्चित राख्ने क्षमता गुम्छ । पानीको ‘च्यानल’ खलबलिन्छ । सामान्य बाढीमा बालुवाले खेतबारी पुरिन्छ ।”
विधेयकमा चुरे क्षेत्र वा चुरे क्षेत्रबाट तोकिएको दुरीभित्र पर्ने क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, वन क्षेत्र, संरक्षित जलाधार क्षेत्रलगायतमा निर्माणजन्य खनिज क्षेत्र पहिचान गर्न नसकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर अर्को उपदफामा विपद् जोखिमको न्यूनीकरण गर्न हटाउनुपर्ने भनी नेपाल सरकारले पहिचान गरेको निर्माणमुखी खनिज क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको विशेष सावधानी अपनाउने गरी निर्माणमुखी खनिज क्षेत्र पहिचान गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने उल्लेख छ ।
निकासीका लागि राजनीति
नेपाल सरकारले करिब एक दशकदेखि चुरे र महाभारत क्षेत्रबाट खनिज पदार्थ उत्खननको प्रयास गर्दै आएको छ । नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सरकारमा हुँदा निकासी खोल्ने र सरकारबाहिर हुँदा विरोध गर्दै आएका छन् ।
एमाले नेतृत्वको सरकारले २०७७ सालमा ल्याएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा निकासी गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । सो मापदण्डमा नेपाल सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी पदार्थको कम्तीमा एक तह प्रशोधन गरी निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरियो । त्यसै गरी चट्टान काटेर वा कुँदेर तयार गरिने सामग्री तथा स्टोनडस्ट जस्ता पदार्थ ओसारपसार गर्दा प्याकेजिङ गरेर निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समेटिएको थियो ।
सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने व्यवस्था गरेपछि विपक्षमा रहेका तत्कालीन नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेकै नेता माधव नेपाल सम्मिलित अर्को पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाउँदै संयुक्त वक्तव्य जारी ग¥यो । वक्तव्यमा भनिएको थियो, “वस्तुतः उक्त निर्णय सत्ता टिकाउनका लागि कसैलाई रिझाउने र राष्ट्रिय स्रोतलाई निहित स्वार्थ साधनका लागि दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रहितविरोधी निर्णय हो । यस्तो निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।”
तत्कालीन सरकारको सो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगायो । उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेन तर तीन वर्षपछि अवस्था फेरिएको छ । तत्काल विपक्षमा रहेर विरोध गर्ने सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा निकासी खुला गर्ने आसयसहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको हो ।
सरकारले गर्ने यस्तो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले पटक पटक निर्यात रोक्न आदेश गर्दै आएको छ । २०६७ साउन २१ मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायधीश बलराम केसी र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले निर्यात रोक्नुका साथै ‘प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र उपयोग गर्दा वातावरणमा कति पनि असर पर्न नहुने’ व्याख्या गर्यो ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहेका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले खनिज पदार्थ उत्खननसम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेकाले मन्त्रालयले ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यमान मापदण्ड तथा कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । सङ्घीयता अनुकूल भएन । प्रस्तावित विधेयक सङ्घीय अनुकूल हुने गरी आएको छ ।”
विदेशमा निकासी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा उहाँले भन्नुभयो, “विधेयक हो, संसद्मा दर्ता भएको छ । सार्वभौम संसद्ले सबै विषयमा छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ला ।” गोरखापत्रबाट
