अन्नबाली नष्ट गरेपछि बाँदर नियन्त्रण र क्षतिपूर्तिको मागसहित धादिङका किसानले बुधबार हेटौँडास्थित बागमती प्रदेश सभाअगाडि प्रदर्शन गरेका छन् । बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको गृहजिल्लासमेत रहेको धादिङका किसानले बाँदर नियन्त्रण गर्न नसके गाँजाखेती गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
बाँदरले अन्नबालीसँगै फलफूल नोक्सानी गरेपछि नीलकण्ठ नगरपालिका तथा सिद्धलेक र ज्वालामुखी गाउँपालिकाका कम्तीमा डेढ सय किसान हेटौँडा पुगेका थिए । ‘किसान मार्न पाइँदैन, बाँदर पाल्न पाइँदैन’, ‘बाँदर आतंक बन्द गर’, ‘प्रदेश सरकार कहाँ छ ? बाँदरपीडित यहीँ छ’ लगायत नारा लगाउँदै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए ।
केहीबेरको प्रदर्शनपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह लामासँग उनीहरूले छलफल गरेका थिए । तत्काल बाँदर नियन्त्रणको पहल गर्न उनीहरूको आग्रह थियो । छलफलपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै न कुनै उपाय अपनाउने बताए । उनले उपयुक्त समयमा उपयुक्त कार्यक्रम ल्याएर बाँदर नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
निरन्तर आन्दोलनमा बाँदरपीडित किसान
धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका– ९ की ५० वर्षीया जुनमाया नेपालीले १० वर्षअघि श्रीमान् गुमाइन् । छोरा पनि कलेजोको अप्रेसनपछि काम गर्न नसक्ने छन् । उनको परिवार कृषिमा निर्भर छ । तर, सम्पत्तिको नाममा भएको पाँच रोपनी जग्गाको खेती पनि खाने वेला नहुँदै बाँदरले सखाप पारेपछि समस्यामा परेकी छिन् ।
‘मकै लगाएकी थिएँ । तर, एउटै बोट बाँकी नहुने गरी बाँदरले सखाप बनायो । दुःख गर्यो, मल किनेर खेती गर्यो, हुर्कायो । आउला खाउँला, छाक टारौँला भन्ने लागेको थियो । तर, बाँदरले मकै सखापै बनायो,’ जुनमायाले भनिन् । यहाँका किसानले यसअघि १२ जेठमा धादिङ सदरमुकाम धादिङबेँसीमा रहेका सरकारी कार्यालयको गेटमा नाराबाजी गरेका थिए ।
८३ वर्षीय किसान तुलबहादुर लम्सालले बाँदरले पुर्याएको क्षति र बाँदर नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायसँग माग राखेको बताए । १५ रोपनी जग्गाको कृषिजन्य उत्पादनले चुलोमा आगो बलेको हो,’ उनले भने, ‘बाँदर लेखेट्न गयो उल्टै बाँदरले लेखेट्छ । गाउँमा सबैको मकै खेती तथा फलफूल खेती बाँदरले सखापै बनायो । बिउ–विजन, मल पनि वेलामा पाइँदैन । जेनतेन भएको बाली पनि बाँदरलाई भयो । किसान जता पनि मर्कामा पर्नुपर्ने, हाम्रो न जागिर, न त पेन्सन छ । के खाएर बाँच्नु ?’
नीलकण्ठ नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष राजन बराइलीका अनुसार पाल्पाभञ्ज्याङ, भालुभञ्ज्याङ, निगालपानीलगायत क्षेत्रमा बाँदरको आतंक छ । ‘कार्यपालिकाको बैठकमा यो कुरा उठाउँछौँ । कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, छलफल गरेर निचोड निकाल्नेछौँ,’ उनले भने ।
०७४ मै सर्वाेच्चको आदेश– बाँदरबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनू
सर्वाेच्च अदालतले पाँच वर्षअघि नैे बाँदरबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले ०७३ मा दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले १९ चैत ०७४ मा ‘वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका, २०६९ मा बाँदरले कृषकलाई पुर्याएको हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, वन मन्त्रालयसहितका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म निर्देशिका संशोधन गरेर बाँदरबाट कृषि बालीमा क्षति पुर्याएमा किसानलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गरेको छैन ।
हाल १४ वटा वन्यजन्तुले मानव र कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदा सरकारले राहत एवं क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले दुई वर्षअघि नै निर्देशिका संशोधन गरेर राहत सूचीमा बाँदर र नीलगाईसमेत समेटिन गृहकार्य गरेको थियो ।
‘सर्वाेच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गरी बाँदर र मधेस क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीलगाईलाई यो सूचीमा समेट्न निर्देशिका संशोधनको तयारी छ, यसमा सरकार सकारात्मक छ,’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर ढकालले भने, ‘तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुनुपर्ने हुन्छ ।’ बस्ती र वन सँगसँगै रहेको र पछिल्लो समय वनको क्षेत्रफल बढ्दै जाँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेकाले क्षतिको विषयलाई बिमासँग जोडेर लग्ने नीति सरकारको रहेको उनले बताए ।
वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत सहयोग निर्देशिका, २०६९ अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, अर्ना, मगरगोही, गौरीगाई र अजिंगरबाट मानवीय क्षति, पशुको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घर–गोठको क्षति र खाद्यान्न बाली (उखु र व्यावसायिक केरा खेतीसमेत)को क्षति हुँदा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग तथा मातहतका निकायले राहत उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।
हाल हात्तीले पशुको क्षति पुर्याउँदा राहत पाइँदैन । तर, मान्छे घाइते र मृत्यु, भण्डारण गरेको अन्न, घर–गोठ क्षति र खाद्यान्न बालीमा क्षति पुर्याउँदा राहत दिइन्छ । गैँडाले पशु, भण्डारण गरेको अन्न र गोठमा क्षति पुर्याउँदा राहत पाइँदैन । संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी भएको मानवीय र अन्य क्षतिको हकमा राहत दिइँदैन ।
सरकारले राहत उपलब्ध गराउने सूचीमा राखेका वन्यजन्तुबाट मान्छे घाइते भएमा औषधि उपचारका लागि बढीमा २० हजार रुपैयाँ दिन्छ । सख्त घाइते भएमा दुई लाख र मृत्यु भएमा परिवार/हकवालालाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेको मृत्यु वा गम्भीर घाइते भएमा क्रमशः ५० हजार र १० हजार अग्रिम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, घर–गोठ तथा भण्डारण गरिएको अन्नमा क्षति पुर्याएमा बढीमा १० हजार राहत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । त्यस्तै, खाद्यान्न बालीमा क्षति पुगेमा खेतीको क्षेत्रफल र प्रकृति हेरेर बढीमा १० हजार उपलब्ध गराइन्छ । तर, एक मौसममा लगाइएको बालीको हकमा एकपटक र वर्षमा दुईपटकसम्म मात्र राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
बाँदरको आतंक बढेपछि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यक्रम नै सञ्चालनमा ल्याएको छ । बाँदर व्यवस्थापन विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ अनुसार बाँदर व्यवस्थापनका लागि किसानलाई मेसिनरी तथा लजिस्टिक सामग्री प्रदान गर्नुका साथै तालिमसमेत दिइने गरिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकाबाट लिईएको हो ।
