काठमाडौं । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभावका कारण सहकारी क्षेत्र यतिबेला अलपत्र परेको छ । स्थानीय तहका लागि भने सहकारी बोझ बन्न पुगेको छ । सहकारीको उजुरीको चाङ बढेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले त स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नभएकाले वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा अनुगमन संघीय वा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका छन् । उनले यसअघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनरसँग नै सहकारीको नियमनका लागि सहयोग गर्न माग गरेका थिए ।
नियामक निकायको कमजोर उपस्थितिका कारण सहकारीको समस्या जटिल बन्दै गएको सहकारीकर्मीहरूको समेत बुझाइ छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीभित्र सहकारी रहेको छ । जसका कारण आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सहकारीको प्रवद्र्धन, नियमन गर्ने जिम्मेवारी तहगत सरकारको छ । स्थानीय सरकारले सहकारीसम्बन्धी आफ्नो छुट्टै ऐन, नियम बनाउनुपर्ने, नियमन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकतामा सहकारी पर्न सकेको छैन । सहरी क्षेत्रका स्थानीय तहमा यतिबेला सहकारीका उजुरीको चाङ भए पनि जनशक्तिको अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहहरू पन्छिरहेका छन् ।
नेपालमा रहेका करिब ३० हजारबढी सहकारीमध्ये संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र १ सय २५ वटा सहकारी मात्रै छन् । त्यसैगरी, ६ हजार सहकारी प्रदेश सरकारहरूको क्षेत्राधिकारभित्र छन् भने बाँकी सबै साढे २३ हजारबढी सहकारी स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छन् । स्थानीय तहलाई सहकारी हस्तान्तरण गरे पनि आवश्यक सीप हस्तान्तरण नभएका कारण समस्या भएको काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपनिर्देशक बिमला कोइरालाले बताइन् । ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीले बुझाउने रिपोर्ट नियमित अध्ययन गरे पनि यस आर्थिक वर्ष दुईवटा सहकारीको मात्र स्थलगत अनुगमन गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीसँग जोखिम वित्तीय विश्लेषण गर्नसक्ने विज्ञ छैनन् ।’
प्रदेश १ को उद्योग, कृषि र सहकारी मन्त्रालयको सहकारी शाखाका प्रमुख तोयानाथ तिमिल्सिनाको गुनासो पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको छ । स्थानीय तहमा सहकारी हेर्ने कर्मचारीको भागमा अन्य विषयसमेत हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको संरचनाको आवश्यक रहेको औंल्याइन् । ‘सहकारीको प्रभावकारी नियमनका लागि यसको मूल्य मान्यतासमेत बुझ्ने दोस्रो तहको प्रभावकारी संरचनाको आवश्यक छ,’ सुब्बाले भनिन् ।
सहकारीविज्ञ सुदर्शन ढकालले सहकारी नियमन संघको एकल अधिकार क्षेत्रको विषय भएको बताए । ‘सहकारी ऐन २०७४ मा यो अधिकार किन ७ सय ६१ सरकारलाई भाग लगाइयो ? रहस्यमय छ,’ ढकाल भन्छन् । सहकारी सदस्यद्वारा नियन्त्रित संस्था हुने भएकाले समस्या आउँदा सदस्यले नै मिलेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायले बताएका छन् । यतिबेला सहरकेन्द्रित धेरै सहकारीमा तलरताको समस्या छ । जसका कारण सदस्यले बचत फिर्ताको माग गर्दै धर्ना दिइरहेका भेटिन्छन् । ३०÷४० प्रतिशत तलरलता राख्ने संस्थाले पनि सबै सदस्य एकैपटक बचत फिर्ता गर्न आए फिर्ता दिन नसक्ने भएकाले नियामक निकायले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने महासंघकी उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् । ‘हामी स्थानीय तहदेखि संघीय सहकारी विभागसँग समेत आवश्यक छलफल गरेर यो समस्याको सहजीकरण गर्न माग गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
स्थानीय सरकार औपचारिकतामा सीमित हुन थालेको पत्रकार तथा साझा यातायाताका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा गुनासो गरे । ‘नेपालको विशेषता ग्रासरुटको ऊर्जा हो, सहकारी र स्थानीय तहबीचको सहकार्यमा यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ,’ दीक्षितले भने, ‘गाउँ रित्तिदै छ, यो बाढीलाई सहकारीले रोक्नसक्छ, त्यसैले सहकारी स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।’ सहकारीको विकृति सुल्झाउने काम भने सहकारीका छाता संगठनहरूको भएको दीक्षितको बुझाइ छ । उनका अनुसार सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुनुपर्ने भएकाले सहकारीको छाता संघहरूको भूमिका बढाउन आग्रह गरे ।
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि स्थानीय तहको क्षमता वृद्धिका लागि संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । सहकारीलाई कानुनी अड्चनमा बाध्न नहुने उनको तर्क छ । ‘सहकारीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्छ, धेरै कानुन खोज्दा भने धेरै नियमन निम्तिन्छ, यसले साझाको चक्रमा पु¥याउँछ,’ खतिवडाले भने । कतिपय स्थानीय तहले भने सहकारीको नियमन र प्रवद्र्धनमा उदाहरणीय काम गरेका छन् । पनौती नगरपालिकाले सहकारीसँग सहकार्य गरेर थुप्रै नमुना काम गरेको बाग्मती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले बताए । ‘सबै स्थानीय तहलाई सहकारी बोझ बनेको छैन, सहकारी मोडेल बुझेकाले सहकारीसँग सहकार्य गरेर धेरै उदाहरणीय काम गरेका पनि छन्, पहिले स्थानीय तहले सहकारी बुझ्नुप-यो,’ सापकोटाले भने । राजधानी दैनिकबाट
