काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै सत्ता गठबन्धनका बीचमा मन्त्रालय भागबन्डाको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन आबद्ध दलहरूले हैसियतभन्दा बढी मन्त्रालय दाबी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा पर्न थालेका छन् । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार मन्त्रिपरिषद् प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारमा प्रधानमन्त्री, १ उपप्रधानसहित ५ फुल मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सात जना छन् । अब संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले १८ जना मन्त्री सरकारमा थप राख्न पाउँछन् ।
हालको सत्ता गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी छन् । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत दिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना प्रवल छ । हाल गठबन्धन आबद्ध दलहरूका बीचमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलसमेत सुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सांसदको संख्याका आधारमा मन्त्री बाँडफाँट गर्नेगरी मापदण्ड बनाउन तयार छन् । स्रोतका अनुसार वर्तमान गठबन्धनको मुख्य तथा निर्णायक दल नेपाली कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी राखेको छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालयमा मुख्य जोडबल गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने कांग्रेसलाई अर्थ मन्त्रालयसहित सात मन्त्रालय दिने सोचमा छन् ।
यसैगरी, माओवादी केन्द्रले हाल लिइरहेको मन्त्रालयमा केही हेरफेर गर्नेगरी अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डले तयारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले हाल लिएको भौतिक मन्त्रालय छाडेर गृहमा आँखा लगाएको छ भने आफैंसँग रहेको सञ्ंचार छाड्ने मनस्थिति प्रधानमन्त्रीको छैन । गृह मन्त्रालय लिएर हालकै संख्यामा माओवादीलाई मनाउन प्रचण्ड तयार छन् ।
यसैगरी, जनता समाजवादी पार्टीले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कुरा मिले मात्रै सरकारमा जाने बताए । ‘कुरा मिले सरकारमा जान्छौं, समझदारी कसरी हुन्छ हेरौं,’ यादवले तपाईंको दल अब सरकारमा जाने तयारीमा हो ? भन्ने राजधानीको प्रश्नमा भने । नेकपा एकीकृत समाजवादीले तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले गृह मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष बेदुराम भुसालले मन्त्रिपरिषद् विस्तार’bout सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको र तीन मन्त्रालयमा आफ्नो दलको दाबी रहने बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार’bout सैद्धान्तिक छलफल सुरु भइसकेको छ, मन्त्रालय कसले कुन लिने भन्नेमा प्रवेश गरेका छैनौं तर तीन मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी रहन्छ,’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष भुसालले राजधानीसँग भने । यसैगरी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने जनमत पार्टीले पनि दुई मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यी दुवै दललाई एक–एक मन्त्रालय मात्र दिन तयार छन् । यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादीको दाबी पनि दुई मन्त्रालयमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सो दललाई पनि एउटा मन्त्रालय दिन तयार छन् । प्रभु शाह अध्यक्ष रहेको आमजनता पार्टीका तर्फबाट शाह आफैं मन्त्री बन्नुपर्ने भन्दै लबिइङमा छन् । यस्तै, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल समाजवादी पार्टीले पनि एउटा मन्त्रालयको माग गरिरहेको छ ।
यसैगरी, रास्वपा पनि सरकारमा जाने सम्भावना छ । सो दलले उपप्रधानसहित चार मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको स्रोत बताउँछ । तर, सो दल १० वैशाखमा हुने उपनिर्वाचनपछि मात्रै सरकारमा जाने कि अहिले नै सहभागी हुने भन्ने अन्योलमा छ । यसअघि एमालेको साथ पाउँदा प्रचण्ड सरकारमा नेकपा एमालेबाट ८, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट ६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ४, राप्रपाबाट ४ र जनमत पार्टीबाट १ जना मन्त्री थिए । जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान अहिले पनि सरकारमा खानेपानीमन्त्री छन् ।
वर्तमान सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट सुदन किराती र अमनलाल मोदी पनि सरकारमा छन् । किरातीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेका छन् भने मोदीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका छन् । यस्तै, माओवादीबाटै रेखा शर्मा सञ्चारमन्त्री छिन् । माओवादी केन्द्रले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीमा सुशीला सिर्पाली ठकुरीलाई कायमै राखेको छ । राजधानी दैनिकबाट
