काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन विषयमा जोडिएका फौजदारी मुद्दाहरूको न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नहुने र अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नहुने आदेश गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेतलाई विपक्षी बनाइएका रिट दर्ता गर्न आदेश दिँदै सर्वेच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको इजलासबाट शुक्रबार आदेश भएकोमा आइतबार सार्वजनिक लिखित आदेशमा द्वन्द्वकालीन विषयमा जोडिएका फौजदारी मुद्दाहरूको न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नहुने उल्लेख छ । ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ भएपछि यसविरुद्ध उनीहरू इजलासमा गएकोमा मुद्दा दर्ता गर्ने आदेश भएको हो ।
‘वस्तुतः राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट सिर्जित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिब समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ । … यस अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्तिसमेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइयो । फौजदारी न्याय–प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनुहुँदैन,’ आदेशमा छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको कुरामा माफी–मिनाहा नहुने भनी सुमन अधिकारीसमेत विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिटमाथि सर्वोच्चले ०७१ फागुनमै फैसला गरिसकेको थियो । जसमा दुवै पक्षको सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुन सक्ने, संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगहरूले अभियोग नै नलगाई आममाफी दिन नसुहाउने, पीडितको असहमति र गम्भीर अपराधमा क्षमादान हुनै नसक्नेजस्ता विषय उल्लेख थिए ।
यीसहितका द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत समेटेर आरण र बुढाथोकीले रिट दर्ता गर्न चाहेका थिए । उनीहरूले १ माघ ०७६ मा प्रचण्डले खुलामञ्चमा भाषण गर्दा द्वन्द्वकालमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको मृत्युको जिम्मा लिने बताएका थिए । उक्त अभिव्यक्तिसमेतका कारणबाट उनलाई पक्राउ गरी फौजदारी अभियोगमा छानबिन र मुद्दा चलाइनुपर्ने माग रिटमा गरिएको थियो । जसलाई २४ कात्तिकमा रजिस्ट्रार नारायण पन्थीले दरपिठ गर्ने आदेश दिएका थिए ।
‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालतभन्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्ने गरी विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको साथै द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनी निवेदक स्वयंले निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएकाले प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मिलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपिठ आदेशमा छ । रजिस्ट्रारबाट भएको यस आदेशविरुद्ध निवेदकद्वय इजलास पुगेकोमा दर्ता गर्न आदेश भएको हो । १६ वर्षसम्म पनि द्वन्द्वकालीन न्यायको विषय सम्बोधन नभएको अवस्थामा यी विषय सम्बोधन गर्न गठित आयोगको सार्थक परिणाम आउन बाँकी रहेको आदेशमा छ ।
न्याय र परिपूरणका विषय अनन्तकालसम्म अल्झाउन मिल्दैन
सर्वोच्चले कुनै पनि कारण देखाएर यस्ता मुद्दा अल्झाउन नमिल्ने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्य–तथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषय विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्ने देखिँदैन,’ आदेशमा छ ।
द्वन्द्वकालीन अपराधका विषय टुंग्याउन छुट्टै आयोग गठन भए पनि ती न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा पीडित पक्षले आफ्नो हक प्रचलनका लागि अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने निष्कर्ष इजलासको छ । न्यायाधीशद्वय खतिवडा र फुँयालले आदेशमा रिट दर्ता गर्दै भनेका छन्, ‘… विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपिठ गर्नु अनुचित हुन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति माओवादीको ध्यानाकर्षण
तीन वर्षअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध रिट दायर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति माओवादीले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले काम जारी राखेका वेला उसको क्षेत्राधिकारभित्रका विषयलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्न उसले अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ता गतिविधि नेपालको संविधान र अग्रगामी उपलब्धिविरुद्ध हुने बताएका छन् । न्यायाधीशद्वय हरि फुँयाल र ईश्वर भट्टराईको इजलासले सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि माओवादीले त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
‘दशवर्षे जनयुद्धका क्रममा भएका घटनाको सम्बन्धमा बृहत् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठित भई ती आयोगहरूले संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै पनि अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छाैँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य–मान्यताविपरीतका कामले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती थपिएको भन्दै गुरुङले शान्ति सम्झौता पक्षधर सबैलाई एकै ठाउँ उभिन आह्वान पनि गरेका छन् । ‘संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य–मान्यताविपरीत हुने कार्यहरू र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुनेछ,’ माओवादी निष्कर्ष छ । उसले नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरू, शान्ति पक्षधर आमजनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकजुट हुनसमेत आह्वान गरेको छ । संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान र संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारभूत संरचनासहितका उपलब्धिविरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधि माओवादीले अस्वीकार गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाउनुपर्ने पूर्वाग्राही भावनाले दायर रिट न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडै प्रतिकूल भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘अध्यक्षले संविधानप्रदत्त वाक् स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी पूर्वाग्रही भावनाले दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविपरीत भएको सम्बद्ध निकायलाई अवगत गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
पूर्वमाओवादी नेताहरूको एउटै स्वर : द्वन्द्वकालीन मुद्दा उछालिए मिलेर प्रतिवाद गर्छौँ
जनयुद्धमा संलग्न माओवादी आन्दोलनका शीर्ष नेताहरूले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई अपराधीकरण गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित पार्न खोजिए एकै ठाउँ उभिएर प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सहिद तथा बेपत्ता योद्धा सन्तति फाउन्डेसनले आइतबार गरेको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा एउटै मञ्चमा भेला भएका माओवादी आन्दोलनका शीर्ष नेताहरूले त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा माओवादी आन्दोलनमा सहभागी नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’, धर्मेन्द्र बास्तोलालगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सबै माओवादी घटकलाई एकताबद्ध हुन अपिल गरे । ‘हामी कमजोर छैनौँ । हाम्रो आन्दोलन कमजोर छैन । माओवादी आन्दोलन र त्यसको प्रभाव अहिले पनि कमजोर छैन । हामी विभिन्न धारामा भए पनि यिनीहरू एक ठाउँ उभिन सक्छन्, त्यसको प्रभाव जबर्जस्त रहनेछ भन्ने बुझेर नै प्रतिक्रियावादीले विभिन्न खालका भ्रम छर्ने, अनि घेरा हाल्ने षड्यन्त्र गरिराखेकै छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘हिजो जनयुद्धको अन्तिम समयतिर पनि देखेकै कुरा हो, त्यो वेला पनि हामीविरूद्ध ठूलो घेराबन्दी गरिएको थियो । त्यसकारण अहिले एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई जुन बोध भएको छ, यो एउटा शक्ति ठान्छु ।’
माओवादी आन्दोलन एक ठाउँमा उभिँदा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले प्रतिक्रियावादीले घेरा हाल्ने, बदनाम गर्ने षड्यन्त्र जारी राखेको उनको भनाइ थियो । ‘केही भूतप्रेतहरू बाटोमा निस्किँदैमा इतिहास निर्माण गर्ने, त्याग र बलिदान गर्ने ती जनताका महान् सपुतहरू सिद्धिने कुरा हुँदैन । अहिले सरकारका तर्फबाट सहिद तथा बेपत्ता योद्धालाई सम्मान गर्ने प्रक्रिया जसरी एकपछि अर्को गरी अगाडि बढेको छ, यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू आतंकित भएका छन् । तिनीहरू फेरि एकपटक माओवादीसँग तर्सेका छन्,’ प्रचण्डले भने, ‘त्यसकारण माओवादीका विरूद्ध तथानाम गाली–गलौज गर्ने, विभिन्न खालका षड्यन्त्र गर्ने, बदनाम गर्ने फेरि प्रयास गरेका छन्, जुन कुरा हिजो हामी जनयुद्धकाल र शान्तिकालमा पनि पटक–पटक देखेका छौँ । भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने प्रतिक्रियावादीको रणनीतिविरूद्ध भ्रम चिर्ने, घेरा तोड्ने र प्रतिरोध गर्ने माओवादीको रणनीति हो । हामी यसरी नै गएका छौँ । यो तथ्य नेपालको इतिहासमा स्थापित भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा लगाएर माओवादीसँग निहुँ खोजिँदै छ : भट्टराई
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बाहलवाला प्रधानमन्त्रीलाई अदालतमा फौजदारी मुद्दा लगाएर निहुँ खोजिएकाले प्रतिवादका लागि माओवादी आन्दोलनमा सहभागी नेताहरू एकै ठाउँ उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘तीन वर्षअघिको भनाइको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाऊ भनेर निर्णय गर्ने कुरा भनेको त्यो निहुँ खोजेको होइन, जिस्केको होइन त्यो ? यस्ता कुरामा हामी सहकार्य गर्न सक्छौँ,’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता मुद्दामा कार्यगत एकता गरौँ । त्यसो हुन सके फेरि नेपालमा हामीले एउटा अजेय शक्ति निर्माण गर्न सक्छौँ । त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ । हाम्रा सहिदहरूको सपना पूरा गर्छ ।’ तीन वर्षअघिको सामान्य भनाइलाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने मुद्दा लगाऊ भन्नु जनयुद्धलाई नै जिस्क्याउनु रहेको उनको भनाइ थियो ।
अपराधीकरणको प्रयास सह्य छैन : विप्लव
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले माओवादी आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास आफूहरूका लागि सह्य नहुने चेतावनी दिए । ‘आज यो सारा माओवादीले बिगार्यो, भत्कायो, अपराधीहरू, लुटेराहरू, भाषणैपिच्छे । माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लगाउने हामीसँग तागत छ । को हो हत्यारा नेपालमा ? दुई सय वर्षसम्म जनतालाई चुसेर अर्बौँ सम्पत्ति थुपार्ने सामन्तहरू अपराधी हुन् । हामी अपराधी होइनौँ जुन अपराधी बनाई व्याख्या गर्न खोजिएको छ, सह्य हुँदैन,’ चन्दले भने, ‘यो लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने कुरा हामीलाई स्वीकार छैन । माओवादीलाई अपराधी बनाउन खोजिन्छ भने इतिहास दोहोरिन्छ । दोहोर्याउन सकिन्छ, हेक्का राखौँ । हामी एक भएर उठ्यौँ भने ०६० को माओवादी ब्युँताउन सकिन्छ ।’ प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दासमेत कोही बोल्न नसकेको भन्दै उनले आलोचना पनि गरे । लोकतन्त्रमा माओवादीलाई अपराधी बनाउने कुरा आफूहरूलाई स्वीकार नरहेको जिकिर गर्दै उनले माओवादीलाई अपराधी बनाए इतिहास दोहोर्याउने चेतावनी पनि दिए । नयाँ पत्रिकाबाट