
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएका व्यक्तिका परिवार १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । यो पटक १० लाख पाउने धादिङ जिल्लाका वेपत्ताहरुको परिवारको नाम भने छैन ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले नेपालमा १ फागुन ०५८ देखि ५ मंसिर ०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सो रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बेपत्ता पारिएका ९३ व्यक्तिका परिवारजनलाई १० लाखका दरले नौ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र आर्थिक सहायता उपलब्ध सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
राहात पाउने वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारहरु सुर्खेतबाट १८ जना, चितवन १४, जाजरकोट ११, मकवानपुर १०, कास्की ९, काठमाडौं ३, सिन्धुपाल्चोक ३, गोरखा ३, बर्दिया ३, भक्तपुर २, ललितपु २, काभ्रे २, हुम्ला २, कन्चनपुर २, रामेछाप, नुवाकोट, दोलखा, तनहुँ, रोल्पा, दैलेख, ओखल्ढुङ्गा, उदयपुर, महोत्तरीबाट १–१ जना छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको थियो । दुई सय ८९ उजुरीमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारेका भन्ने नै आधार प्रमाण नदेखिएकाले तामेलीमा राखिएको छ ।
आयोगले दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । उजुरीको आधारमा दुई हजार पाँच सय १३ व्यक्तिहरू बेपत्ता पारिएको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
यी ९३ जनाको परिवारले पाउँने १० लाख




