काठमाडौं । सरकारले कोरोनाविरुद्ध लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य गराएपछि नागरिकको मौलिक हक हनन् भएको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा बिहीबार पेशी चढेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
सार्वजनिक स्थान र सरकारी सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने निर्णयले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सबिन पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ माघ १७ गते रिट दायर गरेका थिए ।
सबै नागरिकले खोप लगाइ नसकेको अवस्थामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिनु व्यवहारिक नभएको भन्दै जनस्तरमा पनि आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले यही माघ ७ देखि खोप कार्ड नलिई हिँड्नेलाई सरकारी कार्यालयमा पनि प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक कार्यालय, धेरै भीड हुने स्थान रेस्टुरा, सिनेमा हल, रंगशालाजस्ता ठाउँमा जानुपरेमा खोप कार्ड अनिवार्य बोकेर हिँड्नु परेको छ । खोप कार्ड नहुनेहरू सार्वजनिक स्थानमा समेत जान पाएका छैनन् ।
